माेहन वैद्यका सारथी– एउटा ‘जङ्गल’तिर, अर्का सिंहदरबारतिर

माेहन वैद्यका सारथी– एउटा ‘जङ्गल’तिर, अर्का सिंहदरबारतिर

बबिता शर्मा/
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नउक्साएको भए र रामबहादुर थापा बादलले साथ नदिएको भए मोहन वैद्य किरणले २०६९ मा माओवादी पार्टी फुटाउने र प्रचण्डसँग सङ्गठनमै आमने–सामने हुने हिम्मत गर्दैनथे ।
परिस्थिति यस्तो भइदियो, वैद्यले ‘चाहना नहुँदाहुँदै’ पनि विप्लव र बादलको जोडबलमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभाजन भयो । विभाजित पार्टीको कमान्डर वैद्यलाई दिइयो/बनाइयो ।

राजनीति निर्मम हुन्छ भन्ने सत्यता वैद्यको हकमा पनि देखियो । पार्टी फुटाउन उक्साउने र साथ दिने दुवै अहिले वैद्यसँग छैनन् । जे मुद्दा लिएर पार्टी विभाजन भएको थियो, त्यही मुद्दा समातेर वैद्यले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् । तर, सङ्गठन कमजोर छ, त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा वैद्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन ।

बूढाहरूले क्रान्ति गर्न सक्दैनन् भन्दै गएका विप्लव पुनः बुढाहरूसगै काँधमा काध मिलाउने सोचमा छन् । विप्लवसँग पार्टी एकता भयो भने वैद्यले एक पटक पुनर्मिलनको अनुभव लिनेछन् ।

पार्टी विभाजन ताकाको घटनाक्रम नजिकबाट नियालेकाहरूको बुझाइ के छ भने– माओवादी विभाजनमा वैद्यको भन्दा विप्लवको हात धेरै थियो । कुनै बेला प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर बादल र विप्लव वैद्यसँग सडकमा देखिन्थे । दृश्य बदलिएको छ । हालै वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले सडकमा मार्चपास गर्यो । तर, वैद्यसँग उनका पुराना सहकर्मी सीपी गजुरेल मात्रै देखिए । वैशाख १४ गते भएको ‘रेडमार्च’मा वैद्य रातो टिसर्टमा सडकमा देखिए ।

प्रचण्डसँगको घनिष्ट सम्बन्ध तोड्ने वैद्यको कदमलाई विप्लवले एउटा समय साथ त दिए । तर, निरन्तरता दिएनन् । निरन्तता मात्रै नदिएका होइनन्, ‘बूढाहरूले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ विप्लवले वैद्यको ‘अपमान’ पनि गरे ।

एउटा समय यस्तो थियो, प्रचण्डविरुद्ध आक्रमक गर्न वैद्यभन्दा बादल अगाडि थिए । तर, तिनै बादलले पनि वैद्यलाई एक्लै छाडेर प्रचण्डसँग हात मिलाए । प्रचण्ड–वैद्यबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुँदाहँुदै पार्टी विभाजनमा उक्साउने विप्लव र बादलले वैद्यलाई धोका दिए । भन्ने गरिएको छ– यदि त्यो समय वैद्य विप्लवको उक्साहटमा नपरेको भए आज वैद्य प्रचण्डसँगै हुन पनि सक्थे ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धसँगै लडेका प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, विप्लवको अहिले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक चुल्हो छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तीन दशक लामो सहकार्य र सम्बन्ध रह्यो प्रचण्ड–वैद्यबीच । एउटै पार्टीमा बसेर लामो सहकार्य गरे पनि उनीहरूबीच राजनीतिक वैचारिक कुरामा चर्को विवाद भैरहन्थ्यो ।

तर भावी कार्यदिशालाई लिएर यो पार्टीभित्र मतभेद देखियो । विप्लव बाहिरिए । अनि बादलको समूह प्रचण्डसँग हातेमालो गर्न पुग्यो । 

कुनै समय प्रचन्डलाई गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने बादल उनै प्रचण्डसँग एकता गरे । बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित माओवादीमा पर्किएका बादलले वैद्यलाई पनि लग्ने कोसिस गरे । तर, सकेनन् ।

राजनीतिमा लागेको तिथिमिति केलाउँदा वैद्य गुरु, प्रचण्ड चेलाजस्तै हुन् । प्रचण्डले डिभोर्ससँगै पुनर्मिलनको अनुभव लिन पाए तर वैद्यसँग डिभोर्सको मात्र अनुभव छ । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल र विप्लव सबैसँग अलग भएर बसेका छन् वैद्य ।

झन्डै पाँच दशक कम्युनिस्टको राजनीति गरेका वैद्यसामु अहिले मुद्दाबाहेक अरू केही छैनन् । उनी नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका लागि मुद्दा राख्ने ठाउँ सडक मात्र बनेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा मोर्चा बनाएर उनको पार्टी मैदानमा उत्रियो । तर मत निकै कम पायो ।

जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियाको चरणसम्म हँुदै प्रचण्ड– बाबुरामलाई ‘बाई बाई’ गर्न लिप्ट दिने वैद्यका तिनै सारथिले पछि उनैलाई बाई बाई गरे । आफ्नैले घात गरेपछि कसको के लाग्छ र ? सायद त्यतिबेला वैद्यले प्रचण्डबाट छुटिँदाको गल्ती महसुस गरे होलान् या नगरेका पनि हुन सक्छन् । किनकि तत्कालीन माओवादीमा उनको छवि खरो नेताका  रूपमा परिचित थियो । कम्प्रमाइज उनको स्वभावले दिएन ।

जतिबेला वैद्य– विप्लव र बादलले प्रचण्डलाई ‘बाई–बाई’ गर्ने निर्णय लिएका थिए, त्यतिबेला प्रचण्ड देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता थिए । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा प्रचण्डले बाटो विराएको वैद्य र बादलको बुझाइ थियो । यही बुझाइ ‘डिभोर्स’को तहमा पुग्यो । तर पछि तिनै सारथि एक एक गर्दै वैद्यलाई एक्लै छाडिदिए । आफूलाई साथ दिने वचन दिएका दुई सारथिबाट अन्तर्घात सिवाय वैद्यले केही पाएनन् ।

पेरिसडाँडालाई सँगै ‘बाई बाई’ गरेका तीनैजनाको बाटो अहिले तीनतिरै छ ।

पहिला विप्लवले छाडे

बौद्ध भेलापछि वैद्यको नेतृत्वमा नकेपा–माओवादी गठन भयो । त्यो कार्यक्रम चलिरहँदा विप्लवलाई पार्टी विभाजन गराउने एक सूत्रधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ०६९ असार ५ मा प्रचण्डसँग डिभोर्स गर्दै वैद्य नेतृत्वमा बादल, विप्लवलगायतका नेता बुद्धनगरतिर लागेका थिए ।

त्यस मितिदेखि ०७१ मङ्सिर ७ सम्म विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा थिए । पार्टी गठन भएको दुई वर्षसम्म क्रान्तिका लागि कुनै पहलकदमी हुन नसकेको आरोप विप्लवको थियो ।

नेतृत्व यथास्थितिमा फसेको र फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विप्लव पार्टीबाट बाहिरिए ।

उनले ०७१ मङ्सिर ८ मा पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा पुगेर वैद्यलाई सम्बन्ध विच्छेदको पत्र बुझाए ।

वैद्य र बादललाई छाडेर हिँडेपछि विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गरे । थवाङमा महाधिवेशनको बन्दसत्र भयो । आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विप्लव राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । पार्टीमा झुन्डिएको ‘माओवादी’ शब्द छाडेर नेकपा मात्र राखे ।

विप्लवले एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा लिएका छन् । विभिन्न फौजी काम गरेर यो पार्टी चर्चामै छ ।

तर, विप्लव पार्टीका कारणले चुनाव रोक्नुपर्ने अवस्था आएन । यो पार्टीले चुनावमा जे जति बम पड्कयो, त्यसको औपचारिक जिम्मा लिएन । बरु, जनताले गरेको प्रयत्न मात्र भन्यो ।

विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव खारेजको नारासहित प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।

विप्लव पार्टीको बहिष्कार सामान्य थिएन, सकेसम्मको कोसिस ग¥यो । दर्जनौँ ठाउँमा चुनाव विरोधी गतिविधि ग¥यो । यो पार्टीले चुनाव भाँड्न कतै बम पड्कायो, कतै चुनावी सभा र अभियानलाई अवरोध गर्न खोज्यो ।

तर, विप्लव पार्टीका कारणले चुनाव रोक्नुपर्ने अवस्था आएन । यो पार्टीले चुनावमा जे जति बम पड्कयो, त्यसको औपचारिक जिम्मा लिएन । बरु, जनताले गरेको प्रयत्न मात्र भन्यो ।

प्रशासनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ ग¥यो । यसैबीच मङ्सिर १० र २१ गरी दुई चरणमा चुनाव सम्पन्न भयो ।

चुनावसम्म आउँदा विप्लवको एकीकृत क्रान्तिमाथि पनि त्यही पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

अहिले विप्लवमाथि वारेन्ट छ । उनको घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस भएको छ । उनी भूगित अवस्थामा छन् । केन्द्रीय नेता अर्धभूमिगत  शैलीमा काम गरेका छन् । उनीहरूका पछिल्ला गतिविधिले सरकार र यो पार्टीबीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

तर, सरकारले दमन गरेको भन्दै यस्तो मुद्दामा वैद्यले विप्लवको साथ दिने गरेका छन् ।

त्यसपछि बादलले छाडे

प्रचण्डसँग डिभोर्स गर्दै वैद्य नेतृत्वमा बादल बुद्धनगरतिर लागेका थिए । पार्टी विभाजनपूर्व पछिल्लो पटक प्रचण्डसँगको सम्बन्ध सेना समायोजनसम्बन्धी निर्णयले विगारेको थियो ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री भएलगत्तै लडाकुका शिविरमा रहेका हतियार राखिएका कन्टेनर बुझाउने निर्णय भयो, त्यसप्रति बादलले कडा आपत्ति जनाए । धोबीघाट मोर्चापछि सैन्य आयोगका प्रमुख बनेका बादललाई सेनासम्बन्धी महत्वूपर्ण विषयमा निर्णय गर्दासमेत जानकारी नदिएको आरोप बादलको थियो ।

प्रचण्डसँग धोबीघाटदेखि नै टाढा भएका बादलले चाबी बुझाउने निर्णयमा आफूलाई सहभागी नगराएकोमा आपत्ति जनाए र पछि त्यो संस्थागत गर्ने गृहकार्य गरे । यसैका जगमा वैद्य–बादलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर नै चाबी बुझाउने निर्णयको विरोध गरे । त्यहाँबाट सुरु भएको तीक्तकापूर्ण आरोप–प्रत्यारोप ०६८ को पुसमा चलेको केन्द्रीय समितिसम्म आउँदा उत्कर्षमै पुग्यो । पछि सम्बन्ध–विच्छेदको रूप लिएको थियो ।

जब बौद्धमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाइयो, सबैको नजर बादलमाथि थियो । प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेताका रूपमा उनको छवि प्रचार गरियो । पार्टीमा उनी महासचिव भए । तर, चार वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी ओझेलमा परे । दोस्रो संविधानसभा बहिष्कारको कार्यनीति ‘आत्मघाती’ नै बन्यो । प्रचण्डलाई ‘देखाइदिने’ बाहेक त्यो कार्यनीतिको कुनै औचित्य देखिएन ।

जनयुद्धको त्यो रापतापबाट राजनीतिमा आफ्नो हैसियत बनाएका बादलका लागि वैद्य माओवादीमा रहँदाका चार वर्ष न व्यक्तिगत रूपमा न राजनीति रूपमा नै फलदायी रहे ।

प्रचण्डसँग डिभोर्स गरेर हिँड्दा क्रान्ति गर्ने सपना थिए । जनविद्रोहको कार्यदिशा थियो । तर चार वर्षमा यो कोर्समा कहीँकतै पनि प्रगति भएन । बरु, वैद्य र बादलसहितका नेतालाई सङ्केत गर्दै विप्लवले ‘बुढाले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ भनेर आफ्नो बाटो रोजे ।

विप्लवको यो कदमले वैद्य माओवादीभित्र थप निराशा र पलायन बढायो । यो कुरा बादलले बुझे र पछि एकताको कोर्स अघि बढाए । बादल वैद्यसहितको एकताको पक्षमा थिए । अन्तिमसम्म प्रयास पनि गरे । तर राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशा नमिलेसम्म एकतामा जान नसकिने वैद्यको लाइन आयो ।

कुनै बेला प्रचण्डलाई गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ भनी प्रस्ताव गरेका बादलले २०७३ जेठ ६ मा निःसर्त एमाओवादीसँग पार्टी एकता गरे । त्यो निर्णय उनलाई ‘लक्की’ सावित भयो । प्रचण्डले उनलाई राम्रै स्पेस दिए ।
बादलले प्रतिनिधिसभामा चितवनबाट चुनाव लड्न त पाएनन् । तर प्रदेश–३ बाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए । गत माघ २४ गते भएको निर्वाचनमा बादल ३ हजार ३ सय ९६ मतभारका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।

उनी अहिले गृहमन्त्री समालिरहेका छन् । निकै कूटनीतिक तवरले पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व जमाएका छन् । प्रदेश सरकारमा पनि उनी गुटका मन्त्री सांसदको वर्चस्व छ । केन्द्रमा पनि राम्रै पकड जमाएका छन् । पार्टीभित्र सङ्ख्याका आधारमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने हैसिएत उनले बनाएका छन् ।

वैद्य र विप्लवको आन्दोलन र क्रान्तिलाई ‘तह’ लगाउने जिम्मा परिपस्थितिले बादलको काँधमा पु¥यइदिएको छ । लड्डु खाएर प्रचण्डसँग मिलेका बादलले अहिले त्यसको ‘स्वाद’ लिइरहेका छन् ।

एउटा प्रयोग फेल, अब सडकतिर

असोज २२ देखि २६ गतेसम्म वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णय सार्वजनिक गर्न सो पार्टीले पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई व्यङ्ग्य गर्दै वैद्यले भनेका थिए, ‘हामी सुँगुरको खोरमा जान थालेका छौँ ।’ क्रान्तिका लागि चुनाव उपयोग गर्न थालेको बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘यो संसदीय चुनाव सुँगुरको खोर हो । हामी पनि सुँगुर खोरभित्र पस्न थालेका छौँ । तर, यो हामीले क्रान्तिका लागि गर्दैर्छौं ।’

वैद्यको यो भनाइले उनको पार्टी साङ्गठिनक र राजनीतिक दुवै हिसाबले तयारीविना चुनावमा जान लागेको सङ्केत गरेको थियो । उनीमाथि चुनाव उपयोगको दबाब पनि थियो । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चामार्फत वैद्य माओवादी चुनावी मैदानमा उत्रेको थियो । तर देशभर एक करोड ५ लाख मत खस्दा यो मोर्चाले १३ हजार नौ सय ४२ मत अर्थात सदर मतको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत भोट पायो ।

स्थानीय तहमा पनि भाग लिएको यो मोर्चालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पार्टीको शानदार प्रदर्शन हुन्छ भन्ने लागेको चाहिँ थिएन । जे जति मत आयो, यो चाहिँ वैद्य पार्टीका लागि सुखद थिएन र सम्मानजनक पनि । चुनावले वैद्य माओवादीको सङ्गठनको हैसियत पनि उजागर गरिदियो । त्यसपछि वैद्य माओवादीभित्र एक्लै केही गर्न सकिन्न भन्ने दबाब पैदा भएजस्तो देखिन्छ ।

क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी पार्टीको गठन भएको थियो । सुरुमा वैद्य नेतृत्वको माओवादी साङ्गठनिक रूपमा पनि बलियो थियो, जसले प्रचण्ड माओवादीमाथि दबाब नै बनाएको थियो ।

तर भावी कार्यदिशालाई लिएर यो पार्टीभित्र मतभेद देखियो । विप्लव बाहिरिए । अनि बादलको समूह प्रचण्डसँग हातेमालो गर्न पुग्यो ।

कुनै समय प्रचन्डलाई गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने बादल उनै प्रचण्डसँग एकता गरे । बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित माओवादीमा पर्किएका बादलले वैद्यलाई पनि लग्ने कोसिस गरे । तर, सकेनन् ।

आफैले नवसंशोधनवादी किटान गरेको दलसँग पार्टी एकीकरण गर्नु वैद्यका लागि नैतिक सङ्कटको विषय बन्यो ।

जीवनको लामो समयसम्म स्वच्छ छवी र ‘हार्ड लाइनर’को छवी बनाएका वैद्यले आफ्नो छवि विग्रनेतिर चिन्ता देखे । त्यसैले उनी एकतामा गएनन् । आफ्ना सारथिले साथ छाडेपछि उनी कमजोर बनेका छन् ।

उमेरले पनि उनलाई सक्रिय राजनीतिमा साथ दिने अवस्था घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच नभए पनि शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्षका कार्यक्रममार्फत आफ्ना एजेन्डा बाहिर ल्याएका छन् ।

वैद्य–विप्लवको पुनर्मिलन सम्भव होला ?

वैद्य–विप्लव बेलाबेला नजिक देखिन्छन् । जसको कारण वैद्य र विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीच एकताको चर्चा पनि हुन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव वैद्यले उपयोग गरे र विप्लवले बहिष्कार । उपयोग गरेका वैद्यले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा एक ठाउँ पनि चुनाव जितेनन् । बहिष्कार गरेका विप्लवले पनि ठाउँठाउँमा बम पड्काउनेबाहेक चुनावै नै अवरोध गर्न सकेनन् ।

चुनावपछि दुवै पार्टी नजिक भए । अब वैद्यको पनि हैसियत चुनावी नतिजाले उजागर ग¥यो । त्यसपछि एक्लै केही गर्न सकिन्न भन्ने महसुुस दुवै पार्टीलाई भएको देखिन्छ । चुनावसम्म जेसुकै भए पनि यी दुई पार्टीबीच पार्टी एकताका लागि सघन संवाद भएका छन् । यद्यपि एकताले मूर्त रूप लिन्छ कि लिँदैन, त्यसबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ।

बूढाहरूले क्रान्ति गर्न सक्दैनन् भन्दै गएका विप्लव पुनः बुढाहरूसगै काँधमा काध मिलाउने सोचमा छन् । विप्लवसँग पार्टी एकता भयो भने वैद्यले एक पटक पुनर्मिलनको अनुभव लिनेछन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय