युटीएलले २० करोड रोयल्टी नबुझाएको खुलासा

युटीएलले २० करोड रोयल्टी नबुझाएको खुलासा

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिyएल)ले नेपाल सरकारलाई असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने २० करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी रकम हालसम्म बुझाएको छैन ।

तर, रोयल्टी रकम बुझाउने म्याद समाप्त भएको १ महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले कुनै कारबाही गर्न भने सकेको छैन ।

यसअघिका वर्षमा समेत रोयल्टी समयमा नबुझाउँदा पनि प्राधिकरण निरीह हुने गथ्र्याे । समयमै रोयल्टी प्राप्त नहुँदासमेत युटिएललाई कारबाही गर्न नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालको स्विकारोक्ति छ ।

‘रोयल्टी रकम निर्धारित समयमा नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयलाई एक वर्षअगाडि नै अनुरोध गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म त्यसका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था बनिनसकेकाले कारबाही गर्न समस्या देखिएको छ ।’

युटिएलले यसअघिका वर्षमा पनि लगातार रूपमा पुरानो रोयल्टी बुझाउन ढिलाइ गर्दै आएको थियो । गत वर्ष पनि रोयल्टी बुझउन ढिलाइ गरेको कम्पनीको युनिफाइड लाइसेन्स नै रोकिने भएपछि मात्र भदौमा चौथो किस्ताको रकम बुझाएको थियो ।

रोयल्टी रकम निर्धारित समयमै बुझाउन ताकेता गर्नुबाहेक प्राधिकरणले हालसम्म कुनै कारबाही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

युटिएलले २०६९ अघिकै ८१ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुुरानो रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । सरकारले दिएको सहुलियतका कारण उसले सो रकम अबको ३ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो थियो रोयल्टी बक्यौता रहनुको कारण
युटिएलले ०५९ मा ताररहित डब्लुएलएल (वायरलेस लोकल लुप) प्रविधिबाट सेवा दिन पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । १० वर्षका लागि दिइएको सो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुअघि उसले निर्धारित रोयल्टी बुझाइसक्नुपर्ने सर्त थियो ।

०६२ देखि सिडिएमए मोबाइल सेवासमेत सञ्चालनको अनुमति पाएको कम्पनीले सुरुतामा नै कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र न्यूनतम कबोल गरेको रोयल्टी रकममध्ये बढी हुन आउने रकम प्राधिकरणलाई बुझाउने कबोल गरेको थियो । तर, पछि उसले आम्दानीको चार प्रतिशत मात्र तिर्ने अडान राखेपछि रोयल्टी बक्यौता चुलिन पुगेको थियो ।

बाबुराम भट्टराईले दिएका थिए रोयल्टी किस्ताको सहुलियत
तत्कालीन शाही सरकारले सुरुका तीन वर्षको रोयल्टीबापतको १९ करोड रुपैयाँ छुट दिएको थियो । त्यसबाहेक उसले सरकारलाई १ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी थियो । तर, सो रकम एकैपटक चुक्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारसँग समय माग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले युटिएललाई ८ वर्षभित्र ८ किस्तामा रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । सोहीअनुरूपको पहिलो किस्ता तिरेपछि उसको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको थियो ।

नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।

सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।

पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ।   त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।

लोकप्रिय