योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ

योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ ।

आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ ।

योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदी आइपुगे नेपाल

काठमाडौं। भारतीय सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा लिन उनी बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही बिहीबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिने कार्यक्रम रहेको छ।  नेपाल र भारतबीच एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीका रुपमा सम्मान गर्ने चलन छ। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिन भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदी नेपाल आइपुगेका हुन्।

रुकुम पूर्वमा माओवादीले खोल्यो खाता, जगत् घर्ती निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौँ । स्थानीय तह उपनिर्वाचन अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वमा खाता खोलेको छ ।  पुथा उत्तरगंगा गाउँपाकिलका–२ का माओवादीका उम्मेदवार जगतबहादुर घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएको माओवादीका नेता तथा रुकुम पूर्वका सङ्घीय सांसद पूर्ण घर्तीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कांग्रेस एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका जीवन रोकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि घर्ती निर्वाचित हुनुभएको हो । २०७९ को निर्वाचनमा  माओवादीका उम्मेदवार जसबहादुर श्रीपालीले  २३४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने कांग्रेसका कर्णबहादुर बुढाले १७९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रचण्डको अपिल (भिडिओ)

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताकासाथ अघि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भिडिओ सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले यस्तो अपिल गर्नुभएको हो । प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको आधारशीला भएकोमा जोड दिनुभयो ।  ‘यहीँबाट नयाँ युगको सुत्रपात भएको मान्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ‘आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो।’ प्रचण्डले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।  ‘हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूल स्पीरिटअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरुपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोग गठनको लागि आवश्यक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। आज यो प्रक्रिया निष्कर्षतिर जाँदैछ।’ प्रचण्डले यसप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी सबै यसमा खुसी छौँ। हाम्रो प्रतिवद्धता के छ भने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।’   प्रचण्डले नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन स्वीकारेका छन्। ‘जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ संकल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। म यस अवसरमा शान्तिको निम्ति कामना गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता प्रति पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन आज, चुनाव चिह्न दिइने

काठमाडौं । स्थानीय तह उप–निर्वाचनअन्तर्गत आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसअघि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । आज दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ। मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा रिक्त आठ पदका लागि ८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ३५ महिला, ४८ पुरुष र एक अन्य छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि २९ महिला, २ सय ९३ पुरुष र एक अन्य गरी जम्मा ३ सय २३ जनाको उमेदवारी परेको छ।

लोकप्रिय