रामदेवलाई जग्गा दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा अस्वीकार

रामदेवलाई जग्गा दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं,मंसिर १७ । रामदेवलाई जग्गा दिन प्रधानमन्त्रीको कसरत समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रामदेवलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए तापनि पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको बताएका छन् ।

‘दाङको त्यो जग्गा रामदेवलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भीसीबाट आएको कुरा साँचो हो, तर त्यो प्रस्ताव विवादास्पद प्रकृतिको रहेको र त्यति कम भाडामा जग्गा दिनु उचित नहुने ठहर गर्दै पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको थियो,’ प्रकाशले बिहीबार राति भने, ‘अहिले जसरी त्यही पुरानै कुरा मिडियामा आएको छ, त्यो सरासर गलत हो ।’
उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा रामदेव या कसैलाई पनि नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरिसकेको पनि बताए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा बाबा रामदेवलाई भाडामा दिन तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेको रहस्य खुलेको छ । भदौ २३ मा भएको विश्वविद्यालय सभामा पेस भएको प्रस्तावमा छलफल अगाडि नबढाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सबै जिम्मा लिएको स्रोतले जनाएको हो ।

रामदेवलाई प्रतिबिघा वार्षिक १० हजारका दरले जग्गा भाडामा दिनेबारे छलफल भएको उपकुलपति कोइरालाले बताए । तीन वर्षदेखि स्थानीय तिलक डाँगीले बेलझुण्डीको ३४ बिघाभन्दा बढी जमिन प्रतिबिघा १७ हजार ५ सयका दरले भाडामा लिइरहेका छन् । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि भइरहेको छ तर रामदेवलाई कुनै पनि भाडा वृद्धि नगरी ४० वर्षका लागि जग्गा दिने तयारी भएको छ । रामदेवले समाजसेवाका भावले जग्गा लिन थालेकाले भाडा कम गर्न थालेको उपकुलपति कोइरालाले बताए । ‘मुनाफा कमाउनेलाई र समाज सेवा गर्नेलाई भाडा फरक भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘रामदेवले आफ्नो कमाइ नेपालकै लागि लगानी गर्ने भनेका छन् ।’
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले भने विश्वविद्यालयको जग्गा कुनै पनि हालतमा रामदेवलाई दिन नहुने अडान लिइरहेका छन् । आयुर्वेद अध्ययन संस्थान खोलेर आफैं शैक्षिक भवन बनाइसकेको अवस्थामा रामदेवलाई जग्गा दिनु विश्वविद्यालयको हितमा हुन नसक्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको ३ सय २५ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । आयुर्वेद अस्पताल, क्वार्टर, गर्ल होस्टेल, औषधि प्रशोधन केन्द्र हामी आफैंले बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि जग्गा पुग्दैन । रामदेवलाई जग्गा कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन । जग्गाप्रति रामदेवले नराम्रो दृष्टिकोण राखेका छन् ।’

बनेका पूर्वाधारको विश्वविद्यालयले नै पैसा तिरेर पाउने गरी ४० वर्षलाई भाडामा दिने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । सभामा प्रस्ताव पास नभएपछि त्यसयता कार्यकारी परिषद्मा कहिल्यै पनि यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘सभामा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो तर त्यसबारे के भएको छ भन्नेबारे विश्वविद्यालयको आधिकारिक संयन्त्रलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘दाङको जडीबुटी लिएर वीरगन्जमा लैजाने तर त्यसमा हाम्रा विद्यार्थी, शिक्षक सहभागी हुन नपाउने गरी तयारी भइरहेको छ । संरचनामा पनि विश्वविद्यालयको स्वामित्व नहुने । यो कुरा मान्य हुँदैन ।’

रविसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड बिगो माग दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा पुगेको छ। सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगीसम्बन्धी आरोपमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध २७ करोडभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दातर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको हो । गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको छ। उनी गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेयता ९१ दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । त्यससँगै अन्य तीनजना पनि उक्त प्रकरणमा हिरासतमा छन् । लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको हो ।

रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता, निकितालाई पनि मुद्दा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछाने लगायत पाँच जना विरुद्ध संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग समेत लगाएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको र त्यसको केही हिस्सा गोर्खा मिडिया प्रा।लि।मा लगानी गरेको आरोपमा लामिछाने लगायतमाथि मुद्दा दायर भएको हो। गत शुक्रबार यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई सहित १९ जना विरुद्ध पुरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो। १८ असोज, २०८० मा राई लगायतको समूह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। आरोपितहरुमाथि करिव १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ। एउटा समूहले योजनावद्ध रुपमा सहकारी ठगी गरेको भेटिएकाले सहकारी ठगी, त्यसमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोग लगाइएको छ। साथै, सहकारी ठगी गरेको रकम अपचलन गरी शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत लगाइएको जनाइएको छ। १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी मध्ये पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । जसमा उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । निकितासहित पाँच जनालाई उनीहरूको साथमा रहेको केही सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो ।

रवि लामिछानेविरुद्ध आज मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी

कास्की ।  सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आज कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पुस १ गते लामिछानेमाथि छानबिन सकिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबहादुर राई (जिबी) सहित १९ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोजन दर्ता गरेको हो। पूरक अभियोजन दर्ता गरिएका अभियुक्तमा पक्राउ परेका र फरार दुवै छन्। सहकारी ठगीमा लामिछाने माथिको अनुसन्धान सकिए पनि प्रतिवेदन अध्ययनको काम भइरहेको भन्दै पुस १ गते अदालतले चार दिनको म्याद थपेको थियो । चार दिनको म्याद गत शुक्रबार सकिए पनि शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आज अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको जनाइएको छ । कानुन बमोजिम ९० दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आजै मुद्धा दर्ता गर्न लागिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।  

देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्णः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेल क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । गोरखा ताकुकोट सेवा समाज, काठमाडौको नवौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली युवाहरुमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै जानु देशका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनभयो । आज सकिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले क्रिकेटमा देशभरि युवाहरुमा निकै ठूलो क्रेज छ । मैले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताहरुको रुपमा क्रिकेटको विकासका लागि धेरै मेहनत गरेको छु । क्रिकेटको विकास गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र आर्थिक रुपमा देशलाई गतिशील बनाउन खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ आफूलाई गोरखाका जनताले मत दिएर जिताएपछि नै तेस्रो कार्यकार्यलका प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गोरखाको विकासका लागि बजेट विनियोजनदेखि योजनाको प्राथमिकीकरणमा सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नपाए पनि अब अलि बढी नै जोडिने सोंच बनाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखासँग जोडिएका धेरै राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जडीबुटी उद्योग, रुग्न उद्योग सञ्चालन, बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन लगायतका ठूलो परियोजना अघि बढाउन पहल अघि बढाएको र आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरणतर्फ लैजाने षड्यन्त्र सुरु गरेकाले यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकप्रिय