लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन, सुव्यवस्था र जिम्मेवारीबोध हो : प्रधानमन्त्री
दमौली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्ने अराजक प्रवृत्ति बढ्न खोजेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज पारिने बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजोका सामन्ती तत्वहरूले देशमा अराजकता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणाली असफल पार्ने सपना देखेकाले त्यस्ता षड्यन्त्र चिर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सामन्ती तथा निरंकुश शक्तिहरूलाई पुरानै सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्न थालेका छन्। उनीहरू सङ्घीयताका विरूद्ध, गणतन्त्रका विरूद्ध, समावेशी–समानुपातिक प्रणालीका विरूद्ध जनतामा अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन। लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन, स्वतन्त्रता हो, सुव्यवस्था र जिम्मेवारीबोध हो।’’
‘‘गणतन्त्रअघि सुव्यवस्था, विकास र प्रगति थियो ? जुन शक्तिहरूले अहिले संस्कारको कुरा गरिरहेका छन्, तिनीहरूको संस्कार के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड कसले मच्चायो ? हजारौं नेपालीमाथि दमन कसले गर्यो ? जो सबैभन्दा बढी तानाशाह छन्, फासिष्ट छन्, विकासविरोधी छन्, उनीहरूले नै स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने ? संस्कारको कुरा गर्ने ? यस्तो भ्रामक प्रचार र व्यवस्थाविरोधी षड्यन्त्र असफल पार्नुपर्छ। जनता न्यायाधीश हुन्, असफल पार्छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै अधिकार तल्लो सरकारसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सबै अधिकार तल्लोतहसम्म पुर्याउँछौँ, अधिकार नपुग्दै सङ्घीयता असफल भयो भन्न हुन्न।”
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै सङ्घीयता जनताको हितमा छ भन्ने प्रमाणित गरिने उल्लेख गरे। उनले भने, “सङ्घीयताको बारेमा अरुले भन्दा मैले बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ म क्रियाशील छु।”
प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी ऐन भए मात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ, नत्र बलियो हुँदैन। प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकिएन भने प्रदेशको महत्वबारे बुझाउन सकिँदैन।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटै ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे। गएको तीन चारदिनदेखि प्रहरीसँग, गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको बताउँदै उनले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे। सङ्घीय निजामती ऐन बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पारे। उनले सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आएको अनुभूति दिलाउने विश्वास दिलाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षाका बारेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारी लगायतले आँबुखैरेनी विकासको अभियानमा अगाडि बढेको बताए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि उक्त अस्पतालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गत वर्षको मङ्सिर १ गतेदेखि स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो।
अस्पतालबाट इमर्जेन्सी, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायत सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए।
अस्पतालमा एक्सरे सेवासमेत सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र दुलेगौडाबाट पाँच सय एमए एक्से मेसिन मर्मत गरी जडान गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए।
अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नहुँदा यस भेगका जनता एक्सरे सेवा लिनका लागि छिमेकी चितवनको भरतपुर वा अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता थियो। अस्पतालमै सेवा सुरु हुने भएपछि आँबुखैरेनीका अतिरिक्त गोरखाका केही पालिकाका सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा पाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताए। उनले भने, “अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ। निकट भविष्यमै डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आउँछ।”
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२१ घण्टा अघि
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
४ माघ, २०८१
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
