वाइसीएलको पहिलो निर्णयः भ्रष्टाचारीलार्इ कारबाहीदेखि युवालाई रोजगारीसम्म

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले करारमा नियुक्त गर्नेगरी २६ जना उपप्राध्यापक मागेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै संस्थानले २६ जना उपप्राध्यापक करारमा नियुक्त गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। हेर्नुहोस् सूचना 

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकका  निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूच्ना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरेको छ। यस्ता छन् सरकारका निर्णयः १.सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने।  २.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने। ३.दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा करिव १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। ४.नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने।  ५.खर्ज्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको ५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ६.एग्रिमेण्ट बिट्विन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेण्ट अफ इण्डिया फर रेगुलेशन फर प्यासेन्जर ट्राफिक बिट्विन द टु कन्ट्रिजको अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने। ७.तुम्लिङ्गटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारणलाईन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ८.शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मुलखर्क–ओखेनी गाउँ ९३.५ किमी थप गर्ने र सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने। ९.भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०।९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।  १०.गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुरमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३।४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। १०.अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिकाः उदयपुरको, सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३।६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने। ११.कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई ४ धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंलाई ४ रोपनी १२ आना ३ पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई ४ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम,  पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा ५ धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १२.पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३.कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने।  १४.साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने। १५.नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। १६.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने। १७.चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। १८.धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा पुगेको छ। सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगीसम्बन्धी आरोपमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध २७ करोडभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दातर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको हो । गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको छ। उनी गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेयता ९१ दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । त्यससँगै अन्य तीनजना पनि उक्त प्रकरणमा हिरासतमा छन् । लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछाने लगायत पाँच जना विरुद्ध संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग समेत लगाएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको र त्यसको केही हिस्सा गोर्खा मिडिया प्रा।लि।मा लगानी गरेको आरोपमा लामिछाने लगायतमाथि मुद्दा दायर भएको हो। गत शुक्रबार यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई सहित १९ जना विरुद्ध पुरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो। १८ असोज, २०८० मा राई लगायतको समूह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। आरोपितहरुमाथि करिव १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ। एउटा समूहले योजनावद्ध रुपमा सहकारी ठगी गरेको भेटिएकाले सहकारी ठगी, त्यसमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोग लगाइएको छ। साथै, सहकारी ठगी गरेको रकम अपचलन गरी शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत लगाइएको जनाइएको छ। १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी मध्ये पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । जसमा उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । निकितासहित पाँच जनालाई उनीहरूको साथमा रहेको केही सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो ।