विकास: कस्तो ? कसका लागि ?
सुरेश ढकाल / संजीव पोखरेल ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको नेपालको वास्तविक यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ । यो यात्रा सहज त नहोला, तर केही आशंकाकै बीचमा पनि मुलुकका लागि आसलाग्दा सम्भावनाहरू सिर्जना भएका छन् ।
संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विकेन्द्रित राज्य संरचना र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत स्थापित जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको आधार बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय स्वायत्तताले नेपाललाई आर्थिक—सामाजिक सबलीकरणको अवसर उपलब्ध गराएको छ ।
यद्यपि भर्खरै सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन र तिनका वरिपरि भएका बहस हेर्दा भने नेपाल फेरि पनि टाउकोले टेकेर खुट्टा आकाशतिर फर्किएको गलत विकासे अभ्यासको दलदलमा पँmस्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालले दशकौंदेखि प्रयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई नै ‘विकास’ भनेर बुझ्ने संकथनलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नयाँ रङ्ग लगाएर पुनस् अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुँदैछ ।
यस सन्दर्भमा यो लेख विकासको ऐतिहासिकता र अर्थ–राजनीति केलाउने एउटा संक्षिप्त प्रयास हो । केही तथ्य र प्रसङ्गमार्फत मूलधारे विकासे संकथन नेपालका लागि किन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विचार प्रस्तुत गर्नेछौं ।
फरक परिवेश, समान अनुभव
बेलायती मानवशास्त्री आइडन साउथलले अफ्रिकी महादेशमा केन्द्रित भएर राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । सन् १९७४ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘स्टेट फर्मेसन इन अफ्रिका’मा साउथलले उपनिवेश कालमा स्वाधीनताको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत बनाएका विभिन्न अफ्रिकी मुलुक कालान्तरमा अधिनायकवादको दलदलमा कसरी भासिन पुगे भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।
साउथल भन्छन्– उपनिवेश विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा हरेक अफ्रिकी मुलुकमा लोकप्रिय नेता जन्मे । स्वाधीनतापछि तिनले केही समय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन चलाए पनि । तर जब विकास (वा समृद्धि) को ‘डिस्कोर्स’ हावी हुनथाल्यो, त्यसले क्रमशस् स्वाधीनता आन्दोलनका लोकप्रिय नेतालाई निरंकुश बन्न उकास्यो ।
विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई बाधक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राजनीतिक नेता र सेनाको स्वार्थ पनि यहाँनेर मिल्न गयो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज भए । ‘द्रुत गतिमा विकास’ गर्ने बहानामा अधिनायकवादको सूत्रपात भयो । युगान्डा, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, नाइजेरिया, इथियोपिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूको संयुक्त कथा हो यो ।
संसारका धेरै मुलुकमा विकासका बहानामा मौलाएको अधिनायकवाद तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक—आर्थिक असमानता जातीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ, जसमा आज विश्वका अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू सजिलै निस्कन नसक्नेगरी फँसेका छन् ।
अफ्रिकी महादेशको यो कथा उस्तै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा नेपालको कथा–व्यथासँग मिल्दोजुल्दो छ । आधुनिकीकरण र विकासको डिस्कोर्स संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती निरंकुशताको स्थापना भयो । पञ्चायतले स्थिरता र विकासको बहानामा निरंकुश राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्यो । यसबाट छुटकारा पाउनमात्र पनि नेपालले तीन दशक खर्च गर्नुपर्यो ।
प्रणाली ठूलो कि प्रभावकारिता ?
विकासे बहसको प्रसङ्गमा छुट्याउन नमिल्ने प्रसङ्ग चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा अहिले चलाइएको सरकारको प्रभावकारिता (डेलिभरी) महत्त्वपूर्ण कि प्रणाली (सिस्टम) महत्त्वपूर्ण भन्ने बहस हो । चीन सरकारको भनाइ छ– यदि सरकारको काम (डेलिभरी) प्रभावकारी छ भने प्रणाली (सिस्टम) मुख्य हुँदैन । जनतालाई चाहिने विकास र सुरक्षा हो ।
राज्यको जिम्मेवारी यसलाई पूरा गर्ने हो । राज्यले कसरी पूरा गर्छ, त्यो राज्य हाँक्नेहरूले विचार गर्ने हो, जसमा आम मानिसको चासो हुनुहुन्न । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको सांस्कृतिक क्रान्तिपूर्व नै प्रचलित ‘जबसम्म मुसा समाउन सक्छ, बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसको मतलब रहन्न’ भन्ने उक्तिको पुनरोक्तिझैं लाग्ने यो दृष्टिकोण चीनमा मात्र नभएर थाइल्यान्ड लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सेवा प्रवाह र नागरिकको सन्तुष्टि नै प्रमुख कुरा हो भन्ने विचारधारालाई संसारभर निर्यात गर्ने र यसको पक्षमा विश्वभर नै जनधारणा बनाउने प्रयत्न चीन सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ, खासमा देङको उदयकालदेखि नै । रुचिकर त के देखिन्छ भने फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता अमेरिकी शासन विज्ञहरूको एउटा समूह नै यो विचारधाराको प्रबद्र्धन गर्ने काममा परिचालित छ ।
राज्यको प्रभावकारिता मुख्य हो भन्ने विचारधारा प्रबद्र्धन गरिरहेका मुलुकले राज्यको त्यस्तो प्रभावकारिता कसरी नाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न मानकको उत्पादन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले भौतिक पूर्वाधार ९जस्तै– यातायात, सहरीकरण, सूचना प्रविधि, उद्योगधन्दाको विस्तार, आधुनिक उपभोग संस्कृति आदि० लाई राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको मानकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । बुलेट ट्रेन, ठूला विमानस्थल, फराकिला बाटा, पूर्वाधारले सुसज्जित सहर आदि समृद्धिको परिचायक विम्ब बनेका छन् ।
चीन तथा उसका वरिपरिका अन्य मुलुकमात्र नभई राजनीतिक संस्कृति र इतिहासका दृष्टिकोणले एकदमै फरक भारतजस्ता देशमा पनि विकासको चिनियाँ दृष्टिकोणको लोकप्रियता बढ्दो छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको विकासको ‘गुजरात मोडल’ र त्यसपछि भारत सरकारले अपनाएका नीतिहरूले सेवा प्रवाहलाई बढी र सामाजिक—आर्थिक विशिष्टतालाई कम महत्त्व दिएका छन् । जनमानसमा ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यो नै पर्याप्त छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको चासो होइन’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न भारत सरकार सकेसम्म प्रयत्न गर्दैछ ।
अविकसित वा कम विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा उठ्ने विकासे बहस अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ । ठूलो उत्साहका साथ हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि अब विकास चाहियो, त्यसैले मूल्य–मान्यता, ऐतिहासिकता, सामाजिक—सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनागत विशेषता आदिलाई महत्त्व दिनुहुन्न, विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने तर्कले बल पाउने गर्छन् । यद्यपि विकास के हो रु यसको नेतृत्व कसले गर्ने रु र यसको वास्तविक लक्षित समूह को हो रु भन्ने विषयमा कम बहस हुने गर्छ ।
विकास र राज्य
अमेरिकी समाजशास्त्री चाल्र्स टिलीले युरोपको राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले देखाउँछ कि औपचारिक राज्य संरचनाको विकास निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा भएको हो, जसमा आम मानिसको कुनै चासो थिएन । औपचारिक राज्य नहुँदा पनि समाज चलेको थियो ।
टिलीले सन् १९८९ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘सिटिज एन्ड स्टेट्स इन युरोप’ भन्ने लेखमा व्याख्या गरेका छन्– एक हजार वर्षअघि युरोपमा राज्यभन्दा नगरहरू शक्तिशाली थिए, जसलाई धनाढ्य व्यापारी र सम्भ्रान्तहरूले चलाउँथे । समय क्रममा राज्यको प्रभाव विस्तारसँगै नगरहरू कमजोर भए । राज्य र यससँग जोडिएका औपचारिक संस्थाहरूको बढ्दो प्रभावसँगै अर्थतन्त्र र राजनीतिमा स्थानीय प्रभाव संकुचन भयो ।
सुरुवाती चरणमा राज्यको जिम्मेवारी अन्य समूह वा क्षेत्रसँग युद्ध गर्नेमै सीमित थियो । राज्यको उद्देश्य आम मानिसका यावत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्ने थिएन । व्यापारी वा किसानबाट कर उठाउने प्रयोजन पनि युद्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मात्र थियो । सामाजिक सुरक्षा लगायत सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्यको चरित्र धेरै पछिमात्र विकसित भएको हो ।
विकास र राज्यको अन्तरसम्बन्धका आयामहरू पनि विकसित पश्चिमा र अन्य मुलुकमा फरक छन् । पश्चिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यको एकल भूमिका थिएन । कतिपय युरोपेली मुलुकले आधुनिक वा औपचारिक राज्य स्थापना हुनुअघि नै विकास हासिल गरेका थिए । अन्य मुलुकमा राज्य समृद्धिको बाहक वा कारक थिएन र आर्थिक—भौतिक समृद्धि उसको जिम्मेवारी थिएन, नत आज हामीले बुझ्ने गरेको समृद्धिलाई एक अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने चलन थियो ।
विकास शब्दको अर्थ नेपालमा जसरी लगाइन्छ, त्यही अर्थ आज विकसित भनिएका पश्चिमा देशमा प्रासंगिक हुँदैन । आज हामीले चलाउने विकासको ‘रेडिमेड’ अर्थ बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण भयो । उपनिवेश कालको अन्त्यसँगै राज्यलाई विकासको बाहकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । उपनिवेशबाट भर्खरै छुटकारा पाएका मुलुकले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आफूमाथि शासन गर्नेकै स्तरको भौतिक अवस्था आवश्यक रहेको ठहर्याए वा ठहर्याउन लगाइयो । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने एकमात्र पूर्वसर्त मानियो र यसैलाई विकास भनियो । राज्यको उद्देश्य पनि यसैलाई बनाइयो ।
आजको सन्दर्भमा आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्ने सबै गैर—पश्चिमा मुलुकले राज्यको औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडेका छन् । यी देशहरूमा चुनाव विकासका लागि लडिन्छ । राज्य संरचना, सरकारको स्वरूप, ऐन–कानुन आदि सम्पूर्ण संस्थाहरू विकासको आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छन् । शिक्षा तथा सामाजिकीकरणमा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । देश नागरिकको विकासका लागि काम गर्छ, नागरिक देशको विकासका लागि ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले ठूला चौडा बाटा, ‘फ्लाइओभर’, रोपवे, केबलकार, हवाई अड्डा आदिलाई नै आफ्ना घोषणापत्रका प्रमुख विषय बनाएका थिए । मतदाताहरूले पनि राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल्यांकनको आधार बनाए । अब बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व देशको विकास गर्ने हो भनिएको छ, जोडदार रूपमा । राज्यको सम्पूर्ण औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडिएको जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
विकासको अर्थ—राजनीति
विकासको बुझाइको समस्या यसका मानकहरूमा मात्र होइन, यी मानकहरू कसले र कसका लागि बनाइन्छन् भन्नेमा पनि छ । विकास सम्बन्धी आम बुझाइले निश्चित आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई सबैको समान आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि मानिसहरूले कस्तो ठान्छन् भने– आठ लेनका बाटा, २०० जहाज एकैपटक अटाउन सक्ने विमानस्थल, सहरमुनि गुड्ने अत्याधुनिक ट्रेन सबैका समान आवश्यकता हुन् । यस्तो बुझाइलाई राजनीति गर्ने र विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरूले समान रूपले मलजल गरिरहेका हुन्छन् ।
यथार्थ यसभन्दा पृथक हुन्छ । काठमाडौंमा आफ्नो निजी गाडी चढेर घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने मानिसका आवश्यकता र दार्चुला वा दैलेखको कुनै दलित ग्रामीण बस्तीमा अँधियामा पशुपालन गरिरहेको एउटा विपन्न किसानका आवश्यकता फरक हुन्छन् । यी दुवै समूहका आवश्यकता पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकांकमा आउने सुधारले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय बुझाइ सम्पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भइसकेको छ ।
काठमाडौंमा आफ्नो गाडी चढेर घर—कार्यालय गर्ने मानिसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका दार्चुला वा दैलेखको गरिब किसानले पाएको हुन्न । विकासको बहस र प्राथमिकीकरणमा दैलेखको किसानको पहुँच हुन्न । त्यसैले राज्यको विकास प्रक्रियाले उसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अवसर पनि कमै हुन्छ । काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बन्ने मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, ठूला हवाई अड्डा आदिको औचित्य उसका लागि हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बाहेक वास्तविक जीवनमा धेरै हुन्न ।
विकासको दौडबाट निस्किने नकारात्मक परिणामको प्रभाव भने फेरि गरिब वा विपन्नलाई नै बढी हुन्छ । विकासका नाममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको असमान वितरण तथा यसबाट सिर्जित वातावरणीय विनाशबाट विपन्न समूह बढी प्रभावित हुन्छन् । विकासको मोडल मानिएको भारतको गुजरात राज्यमा विपन्न वर्गले भोगिरहेको कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
यस विपरित विकासे योजनाबाट समाजका सम्पन्न र शक्तिशालीहरू भने बढी लाभान्वित हुन्छन् । रकम विनियोजन, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद आदि प्रक्रियामा पहुँच हुने सम्पन्न वर्ग विकासे योजना सफल वा असफल जे भए पनि अविच्छिन्न रूपमा नाफामा हुन्छ । त्यसैले यो वर्ग सधैं ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा इच्छुक हुन्छ र तिनको वकालत गरिरहन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसका लागि राज्यको ठूलो धनराशि छुट्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र यी सबैका बीचमा दलाली गर्ने वर्गको स्वार्थले काम गरेको हुन्छ ।
मानव विकास कि पूर्वाधार विकास ?
आजभोलि समृद्धि भनेर प्रचार गरिएको विकास गरिब भनिएका धेरै देशहरूले प्रयोग गरिसकेको र अधिकांश देश असफल भएको सामाजिक परिवर्तनको महंँगो र दुस्खद प्रक्रिया हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । गरिब भनिएका देशले आधुनिकीकरणको यो दुस्खद प्रक्रियाबाट थप गरिबीमात्र कमाएका छैनन्, यसबाट उनीहरूको सामाजिक संरचना, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भएको छ ।
यो विपद्बाट सुरक्षित रहन ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व पार गरेर स्थिर हुन प्रयास गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुक भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई समृद्धिको आधार मान्ने परम्परागत विकासे मोडलको धङधङीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो धारणा अगाडि सार्नु स्वाभाविक होला ।
तर दुस्खद र अनौठो के भने आफूलाई वामपन्थी र माक्र्सवादी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरू समेतले आर्थिक—इतिहासका अमिरिकी प्राध्यापक वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोको ‘स्टेजेज अफ इकोनोमिक ग्रोथः अ नन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ले निर्देशित गरेको वैदेशिक ज्ञान र पुँजीमा निर्भर विकास र समृद्धिको मोडलको वकालत गरिरहेका छन् । खासमा त्यस्तो विकास मोडल दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मुक्त हुँदै गरेका पूर्वउपनिवेशहरू तत्कालीन समाजवादी केन्द्र बनेको सोभियत संघको नजिक नपुगुन् भन्ने पनि थियो ।
नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक परिवर्तन स्थानीय साधनस्रोतको दिगो परिचालन, स्थानीय प्राथमिकीकरण र सहभागितामूलक प्रक्रियाका माध्यमले मात्र सम्भव छ र यसका लागि इमानदार प्रयास हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालका आफ्नै जटिलताहरू पनि छन् । असमान र अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जातीय, लैगिंक लगायतका संरचनागत विभेद, भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा एउटा निश्चित वर्गको विशेष चासो र रहर छ । देश–विदेश घुमेको र आफ्नो देश अरू विकसित देशजस्तो उच्चकोटीको भएन भन्ने ग्लानिमा बाँचिरहेको त्यो वर्गका लागि सडकको चौडाइ वा बुलेट ट्रेनले विशेष महत्त्व राख्छ । यद्यपि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने दौडले न नेपाल विकसित हुनसक्छ, नत विद्यमान जटिलताहरूको अन्त्य सम्भव छ ।
विकास परिणाममात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो । विकास सार्थक र प्रभावकारी हुन त्यसमा मानिसका प्राथमिकता र सहभागिता समेटिएको हुनुपर्छ । कसैले अरू कसैका लागि गरिदिने परिवर्तन विकास होइन । कमसेकम नेपालको ऐतिहासिकता र सामाजिक—आर्थिक परिवेशमा विकास गरिदिने र लाभान्वित हुने समूह अलग गर्न सकिन्न ।
विकासका लागि नेपालका प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ । नेपालको आजको आवश्यकता अत्यावश्यक सेवाहरू ९जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि० आम नागरिकसम्म पुर्याउने हो । साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण हो । आम मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने हो । वास्तविक विकासको आधार यही हो ।
अन्त्यमा
आज राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको समृद्धि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । संसारलाई पश्चिमा मुलुकहरूजस्तै आधुनिक बनाउने पुरानो र असफल आधुनिकीकरणको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको विकासे डिस्कोर्सको नयाँ अवतार हो, समृद्धि । समृद्धिको बहसले सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्ष्यका रूपमा चित्रित गर्छ । यस्तो समृद्धिको मोडलको अवसम्भावी परिणाम विद्यमान असमानताको आनुपातिक निरन्तरता पनि हो र यसले कालान्तरमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् फराकिलो पार्नेछ र जुन द्वन्द्वको थप स्थायी कारण बन्न पुग्नेछ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र यसले प्रदान गर्ने स्थानीय स्वायत्तता नेपालको दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुनसक्छ । सिंहदरबारबाट ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको सम्पत्ति छुट्याउने काम बन्द गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय र प्रदेशका सरकारले स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सामाजिक परिवर्तनको मार्ग तय गर्न सक्छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा बढी स्वायत्तता आवश्यक छ । केन्द्रले समग्र देशका लागि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अहंकारबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
साथसाथै विकास कुनै एउटा अलग परियोजना वा आर्थिक कार्यक्रममात्र होइन । यो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । हाल प्रचार भइरहेको विकासको मोडल सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ र यो असफल हुँदा नेपालले राज्यको स्रोत गुमाउने मात्र होइन, यस क्रममा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् । बेलायती मानवशास्त्री साउथलले चर्चा गरेझैं विकासले लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ । विकासको बहानामा निरंकुशता हावी हुनसक्छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।कान्तिपुरबाट
सामाजिक सञ्जाल वरदान कि अविशाप !
दिपक तिमल्सिना तपाईहरूले आजकल सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका कनटेन्ट खपत गर्नुहुन्छ । कतिपय राम्रा हुन्छन् भने कतिपय नराम्रा तरपनि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, युटुव चलाउन मज्जा लाग्छ। तपाईंले याद गर्नुभएको छ कुनै दिन तपाईले अब त म सुत्छु माेबाइल चलाएकाे धेरै भयाे भन्नुभएकाे छ र त्यसपछि पनि ३, ४ घण्टा सम्म तपाई स्काेर्ल गर्दै चलाउदै बस्नुभयाे हुन्छ र एक्कासी झसङ्ग हुनुहुन्छ। प्राय: अहिलेकाे सबै जेनजी जेनेरेसनमा सामाजिक सञ्जाल याे एक प्रकारकाे एडिक भइनैसकेकाे छ। सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्ष धेरै छन भने नकारात्मक पक्षकाे पनि कमी छैन। आजका ८, ९ र १० कक्षा र कलेजमा पढने प्राय सबै विधार्थीहरू सामाजिक सञ्जालमा र विषेशतय पप जी, फ्री फायर जस्ता गेमिङ पेटफममा आवध छन। अनि आफ्नाे अमुल्य समय समेत वेतित गरिरहेका छन्। त्यस्ता गेम जुन खेल्दा डाेपामिन (खुसि हुदा आउने हरमाेन) रिलिज हुन्छ। क्षणिक सुखका लागि पढाइ र आफ्नो स्पर्णिम भविष्य आजका पिडिले दाउमा लगाईरहेका छन्। समाजमा हामीले आजकलका बच्चाहरूलाई यसरी माेबाइल फाेन थमाई दिएका छाै कि याे हाम्रो अत्यावश्यक चिज जस्तै हाे। जुन रूपमा कन्टेन्ट फिसिङ्, मिसलिडिङ, मिसइन्फरमेसन फैलिरहेकाे छ यसले पनि भविष्यमा खतराकाे सङकेत गर्दछ। यसका साथै सकारात्मक कन्टेन्टहरू पनि छन्। कक्षा १ देखि पिएचडि सम्मका कठिन विषयका पाठ्यक्रम, प्रश्नाेउत्तर पनि भिडियो मार्फत सामाजिक सञ्जालमा सजिलै पाउन सकिन्छ। यी लगायत विभिन्न सीप, उघम,नेत्तृत्व, मेसिनरी विषयमा पनि भिडियो श्रव्य, दृश्य कनटेन्ट पाउन सकिन्छ। तरपनि अनावश्यक युटुव च्यानल, फेक न्युज, चरित्र हत्या गर्न प्रयाेग गरिएका एआईका फाेटेज थिडियाेजहरू इत्यादिले निराशा पैदा गर्दछ। यस्ता आर्टिफिसिय इन्टेलिजेन्सबाट बनेका भिडियाेहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा नागरिकहरूले छिटै विश्वास गर्न सक्नेछन। यदि यस्ता प्रस्तुतिहरू प्राटफर्मले समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकेन भने पनि जनताहरूलाई गलत सञ्चार हुन जान्छ। सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले कम्पनीकाे पेटफर्ममा देखाइएका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई गहिराई मै गई नियन्त्रण र नियमन गर्नु नितान्त जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। यस प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरू - जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, आदि - अहिले संसारभर अत्यन्त लोकप्रिय भएका छन्। तिनीहरूले हाम्रो समाज, संस्कृति, र व्यक्तित्वमा गहिरो प्रभाव पार्दै आएका छन्। यसले हामीलाई सूचनाको द्रुत आदान-प्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ, तर यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि छन्। सामाजिक सञ्जालका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्। सूचनाको आदान-प्रदान सजिलै गराउँछ। यो समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, आदि क्षेत्रमा छिटो पहुँच पुर्याउने उत्कृष्ट साधन बनेको छ। यो माध्यमले मानिसहरूलाई टाढाको साथीभाइ तथा परिवारसँग जोडिन सहयोग पुर्याउँछ। अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न ठाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्न सजिलो भएको छ। व्यवसाय र रोजगारका अवसरहरू पनि बढेका छन्। स–साना व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई ठूलो बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर मिलेको छ। मानिसहरूले आफ्नो प्रतिभा, जस्तै कला, संगीत, नृत्य, लेखन, आदि सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई दर्शक र प्रशंसा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। शिक्षामा पनि यसले धेरै सहयोग पुर्याएको छ। विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षाहरू लिन, नोट्स आदानप्रदान गर्न र आफ्ना शंकाहरू समाधान गर्न सक्छन्। तर, सामाजिक सञ्जालका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यसले मानिसको समयको नाश गराउँछ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताउँदा मानिसहरू आफ्नो पढाइ, काम, वा अन्य जिम्मेवारीमा ध्यान दिन नसक्ने समस्या पनि देखिन्छ। यसले मानिसहरूको निजी जीवनलाई सार्वजनिक बनाउँछ, जसकारण गोपनीयता सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन्छ। लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मानिसहरूमा नकारात्मक भावना, मानसिक तनाव, र डिप्रेसनको समस्या निम्त्याउन सक्छ। विभिन्न पोस्ट र तस्वीरले व्यक्तिलाई आफ्ना कमजोरीहरूमा ध्यान दिन लगाउँछ र आत्म–सम्मानमा कमी आउन सक्छ। यसमा छिटो जानकारी फैलिने भएकाले, कहिलेकाहीँ गलत सूचना पनि सजिलै फैलिन्छ, जसले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक कमेन्ट, धम्की, र विभिन्न प्रकारका साइबर अपराधहरू पनि हुनेगरेका छन्। यसले मानिसको मनोबल गिराउने काम गर्छ। यसरी, सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन्। सही उपयोग गरिएमा यो एक अत्यन्त प्रभावकारी र शिक्षाप्रद साधन हुन सक्छ। यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा हाम्रो जीवनमा यसले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ।
बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका
सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
थारू समुदायमा बर्का अटवारी
छविलाल कोपिला अटवारी, थारू समुदायको महान् चाड माघ पछिको दोस्रो ठूलो पर्वकाे रूपमा मानिन्छ । यो पर्वमा खास गरेर पुरुषहरू निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने यो पर्व प्रायः भदौ महिनामा पर्छ । यसको तिथि मितिको बारेमा हरेक वर्षझैं विभिन्न मतमतान्तर हुँदै आएका छन् । ठाउँ अनुसार चालचलनमा विविधता छ र यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू अगाडि आएको देखिन्छ । यसकारण पछिल्लो समय यस पर्वको निश्चित तिथि, मिति हुनु पर्ने कुरा थारू समुदायका बौद्धिक वर्गहरूको बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ । अटवारी कहिले मनाइन्छ ? अटवारीको परम्परागत अवस्था र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यो खास गरेर भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म सबै आइतबारलाई अटवारी पर्वको रूपमा मान्ने चलन थियो । तर, यो चलन अहिले छैन । समयसँगै अहिले यो पर्व एक आइतबारमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । पुरानो चलनलाई हेर्दा जसरी हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बसे जस्तै थारु समुदायमा भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको सबै आइतबार व्रत बस्ने चलन थियो । त्यसकारण कुनै साल कात्तिके दशैं पर्यो भने एउटै व्यक्तिले ११–१२ पटकसम्म व्रत बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यति लामो समयसम्म लगातार व्रत बस्नु पर्ने हुनाले दशैंसम्मको सबै आइतबार अटवारी व्रत सबैले बस्दैनथे । केही व्यक्तिहरू भदौको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी धुमधामसँग मनाएर व्रत स्थगित गर्दथे भने स्वेच्छिक व्रत बस्नेहरू दशैंसम्मको आइतबार नियमित रूपमा अटवारी व्रत बस्दथे । समयक्रमसँगै भदौको पहिलो आइतबारदेखिको व्रत बस्न अहिले छोडिसकेका छन् । भदौ महिना ऊ बेला धेरैजसोको घरमा भोकमरी हुने र झाडापखाला लगायतका महामारी तथा बर्षे धानबाली भित्राउने र हिउँदे धानबाली रोपाइँ शुरु गर्ने हुँदा कामको चटारो भएकोले व्रत बस्न छोडेको कुरा जानकारहरूले बताउँछन् । तर कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार बर्का अटवारी र त्यसपछिको ४ आइतबार स्वेच्छिक अटवारी पर्व मान्ने चलन निरन्तर रह्यो । यसरी पाँच अटवारी व्रत रहनेहरूलाई ‘पाँच अटवह्र्यन’ भनिन्थ्यो । पाँच अटवारीपछि दशैं शुरु हुन्थ्यो । अहिले बर्का अटवारी पछिको चार आइतबार व्रत बस्ने चलन पनि हराइसकेको छ । यसरी भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म, भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारसम्म, कुशे औंसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको ५ आइतबार र कुशे औंसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने यी चार थरिका व्रतालुको साझा दिन कुशे औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी भएकोले यसलाई ‘बर्का अटवारी’ भनिएको हो । अन्य अटवारीलाई भने सामान्य अटवारी अथवा छुट्की अटवारी भन्ने चलन छ । यसकारण यसको मूल गहिराई नबुझ्दा बीचबीचमा तिथि–मितिमा मतमतान्तर हुने गरेका छन् । तर यसका परम्परागत विधि र प्रक्रियालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने विवाद गर्नु पर्ने खासै देखिदैन । सामान्यतया अटवारी थारु समुदायको अस्टिम्की पर्व पछिको दोस्रो आइतवार अथवा कुश अमाँवस (कुशे औंशी) पछिको पहिलो आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने चलन छ । बर्का अटवारी मानेर ४ आइतबार पछि दशैं लाग्छ । किन कि बर्का अटवारी पछि थप चार आइतवार अटवारी व्रत बस्ने पुरानै चलन छ । अथवा कुशे औंसी र दशैंको बीचमा आउने पाँच आइतबारलाई अटवारी मान्न सकिन्छ । यसरी पाँच अटवारी व्रत बस्ने चलनले पनि कुशे औंसीको पहिलो आइतबार नै बर्का अटवारी हो भनेर प्रमाणित हुन्छ । कुनै कुनै गाउँमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढी देखिए वा दैविक प्रकोपका कारण) समय हेरेर अटवारी पर्व मान्ने चलन पनि छ । यसो गर्दा पाँच अटवारी व्रत बस्नेहरू सबै आइतबार व्रत बस्न सक्दैनन् र अँटवारी पनि फरक-फरक मितिमा मनाउने बाध्यात्मक समस्या देखापर्छ । केही भ्रमहरू केही मानिसहरूको धारणा हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पछिको आइतबारलाई अटवारी मान्ने पनि छ । तर यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यदि तीजपछिको आइतबारलाई मान्ने हो भने ‘पाँच अटवारी’ व्रत बस्नेहरूको अटवारी प्रभावित हुन्छ । अर्को कुरा थारू समुदायमा तीजको प्रभाव पनि निकै पछिबाट परेको देखिन्छ । थारूवस्तीमा आजको जस्तो हिजो मिश्रित जातजातिहरूको बसाई थिएन । थारू समुदायको एकलौटी बसाई थियो । आफ्नै कला, संस्कृति र सामाजिक मान्यताभित्रै रमाउने थारू समुदाय, अन्य समुदायको पर्वलाई आधार बनाएर आफ्नो पर्वको निर्धारण गर्ने विषय पनि हुँदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसाई र सबैले एकअर्काका कला, संस्कृतिलाई स्विकारी सकेको अवस्थामा यो कुरा उठ्नु स्वभाविक भएपनि वास्तविकता भने होइन । उसो त कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार प्रायः तीज पछि नै पर्छ । यो एउटा संयोग मात्र हो । यसले पनि तीज पछिको आइतबारलाई मान्ने भन्ने कुराको बढावा दिन सक्छ । तर यो सत्य होइन र सँधै यस्तै पनि हुँदैन । कहिलेकाही त तीजकै दिन आइतबार पर्छ अथवा तीज अगावै पनि पर्छ । तर, पछिल्लो समय यही तर्ककै भ्रममा परेर फरक फरक आइतबार अटवारी मान्ने समस्या देखापरेको छ । अटवारी बिशेषतः आइतबारसँग जोडिएर आएको पर्व हो । यसकारण अटवारी पर्वलाई यो र त्यो बहानामा बिषयान्तर गर्नु भन्दा यसको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । जसरी हिन्दू महिलाहरूको सावने सोमवार व्रतलाई कुनै चतुर्थी, षष्ठीले छेकबार लगाउँदैन । त्यसैगरी थारु समुदायको अटवारी व्रत पनि भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको आइतबार कुनै पनि तिथि मितिले असर गर्दैन र स्वेच्छा अनुसार तोकिएको समयसीमाका जुनसुकै आइतबार व्रत बस्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बर्का अटवारी अथवा औंसीको पहिलो आइतबार व्रत अनिवार्य जस्तै रहन्छ । रूपन्देहीका साहित्कार बमबहादुर थारूले ‘रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा कुशे औंसीको आठौं दिनपछिको आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘पाँच अटवारी’को विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन लगायतका पूर्वका केही जिल्लामा मनाइने विधि प्रक्रियाहरू पश्चिमाजिल्ला भन्दा फरक छ । तर, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका थारूहरूमा वैचारिक धारणा फरक फरक भए पनि विधि प्रक्रियामा भने एकरूपता पाइन्छ । अटवारीमा कसको पूजा हुन्छ ? प्रकृति पुजक थारू समुदायमा खास गरेर यो पर्व सूर्यको पूजा गरेर रूपमा मनाइन्छ । सूर्यलाई उज्यालो, अग्नी र शक्ति (उर्जा)को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ । रवि भनेको सूर्य (सुरज) अथवा अग्नी । जब भयावह कालरात्रि चिरेर सूर्यको उदय भएपछि यो संसार उज्यालो भयो भन्ने किम्बदन्ती छ । सूर्यले अँध्यारो चिरेर उज्यालो गराउँछ । जसले गर्दा मान्छे मात्रै होइन यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक प्राणीलाई सजिलो हुन्छ । प्रकृतिप्रति विश्वास गर्ने थारू समुदाय, सूर्य उज्यालोको प्रतीक भएकोले यसको पूजा उज्यालोदाताको रूपमा गरेका हुन् । आइतबारलाई रविबार पनि भनिन्छ । त्यसैले यो व्रत पहिले राजकुमार देवदत्त बसे । पाण्डु, कुन्ती, माद्री, कर्ण, भीम लगायत सूर्यको पूजा हेतु श्रीमदभागवत सुनाए । त्यसपछि देउताहरू सूर्यको पूजा गर्न थाले । त्यसैगरि ठूला-ठूला ऋषिमुनिहरू पनि सूर्यको उपासकको रूपमा सूर्यको जन्म दिन आइतबारलाई अटवारी व्रत बसेर मनाउन थाले भन्ने कुरा वीरबहादुर चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘वीरबहादुरके ऋतु’मा उल्लेख गरेका छन् । जुन अहिले पनि यो चाड चलन चल्तीमा छ । अर्को मिथक महाभारत कथासंग जोडिएको छ । पाँच पाण्डव मध्ये सबैभन्दा बलियो भेवाँ (भीम) थिए । जब कौरव र पाण्डवको लडाइ भयो । त्यसै समय भीम रोटी पकाउँदै थिए । लडाई चरमोत्कर्षमा पुगेपछि उनी रोटी पकाउँदा पकाउँदै टावामै छोडेर लडाईमा हिँडे । जब लराइबाट फर्किदा उनी निकै भोकाएका थिए । टावामा छोडेर गएको एक पट्टी मात्र पाकेको रोटी खाएर पेट भरे । अटवारीमा अक्केकरे रोटी (एक पट्टी मात्र पकाएको रोटी) पकाउने चलन छ । यसरी अक्केकरे रोटी उनै भीमलाई पुज्ने गरिन्छ भन्ने किम्बदन्ती छ भने भीम, थारू राजा दंगीशरणलाई लराइमा सघाएको र सबैभन्दा बलियो पुरुष भीम भएकोले उनी जस्तै बलियो हुने संकल्पका साथ पुरुषहरू उनकै पूजा गरेर अटवारी व्रत बस्ने विचार पनि जनमानसमा छ । यसरी अटवारी पर्वको बारेमा अध्ययन गर्दा वैचारिक एकरूपता रहेको पाइदैन । ठाउँ अनुसार फरक फरक विचार, चालचलन र प्रक्रिया रहेको पाइन्छ । अटवारी कसरी मनाइन्छ ? अटवारी, व्रत बसेर मनाउने पर्व भएकोले यसमा पनि ‘डटकट्टन’ (दर) खाने चलन छ । दर खानाका लागि शनिबार दिनभरि माछा मार्ने र अरु तिहुन, तरकारीको जोहो गरिन्छ । माछाको सुखौरा (सुकुटी) धेरैजसो पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । अटवारीमा माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ । तर अन्य कुनै चीजको मासु भने हुँदैन । सागमा पोंइ अनिवार्य जस्तै हुन्छ । भिन्डी, टोरैं, ठुसा (मास जस्तै एक प्रकारको दाल बाली, झिलिङ्गी, सिल्टुङ) लगायतका तरकारी हुन्छ । ‘डटकट्टन’ व्रत बस्नेहरू भाले बास्नु भन्दा पहिले खानु पर्छ । यदि खानुभन्दा पहिले भाले बासे भने ‘डटकट्टन’ खान पाइदैन । खाए भने ऊ व्रत बस्न पाउँदैन । उसलाई जुठो मान्ने चलन छ । आइतबार अथवा अटवारीको दिन व्रत बस्नेहरूको खान भान्सामा पाक्दैन । उनीहरू बिहानै नुहाएर बहरी (घरको प्रवेशद्वारको पहिलो कोठा) या आँगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गर्छन् । लिपपोत गरेर ‘कोरे आगी’ (भान्सामा पहिले प्रयोग नभएको आगो, चोखो आगो) मा रोटी पकाइन्छ । पुरानो आगो आज अपवित्र मानिन्छ । त्यसकारण गनयारी काठ या फोर्सा काठ घोटेर निकालेको चोखो आगो प्रयोग गर्ने गरन्छि । बाटुलो रोटी सूर्यको प्रतिकात्मक परिकारको रूपमा लिइन्छ । यो पर्वमा रोटी अनिवार्य हुन्छ । अन्य खानेकुरा भने सहायक हुन्छन् । अटवारीमा अन्डी र र गहुँको गरी, दुई थरीको रोटी हुन्छ भने पक्की, अम्रुट् (अम्बा, बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी पनि हुन्छ । पहिलो दिन नुन, बेसार, खुर्सानी, माछा, मासु भने आजको दिन बर्जित हुन्छ । रोटी पकाएर तयार भयो भने स्नान गरी बिहान लिपपोत गरेको ठाउँमा पिर्का या कुनै काठको वस्तुमा संगै बसेर आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । खानुभन्दा पहिले अगयारी (अग्यारी) दिने चलन छ । निश्चित ठाउँमा गाईको गोबरले पुनः लिपेर त्यसमा आगो (फिलिङ्गो) राखिन्छ । त्यही आगोमा सर्री धूप (सल्लाको धूप), नौनी र खानका लागि तयार गरिएको बस्तु (अन्डीको रोटी, गहुँको रोटी, पक्की, काँक्रो, अम्बा (बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी) अलिअलि सबै चीज एकैमा मिसाएर त्यसमा हवन गरिन्छ (चढाइन्छ) । यसरी आगोमा चढाउने कामलाई ‘अगयारी’ दिएको भनिन्छ । सूर्य आगोको मुख्य श्रोत हो । सूर्य आफैमा अग्नी हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अग्नी (आगो)लाई अथवा सूर्यलाई प्रसादको रूपमा अगयारी दिने चलन आएको हो । अगयारी दिएर तीन पटक दायाँ र तीन पटक बाँयाबाट पानीले पर्छने (पानीको घेरो हाल्ने) चलन छ । कोइ–कोइ पाँच या सात फेरा पनि पर्छने गर्छन् । त्यसपछि आफ्ना चेली–बेटीहरूका लागि पहुरको रूपमा ‘अग्रासन’ छुट्याउने चलन छ । ‘अग्रासन भनेको आफू खानुभन्दा पहिले छुट्टयाएको खान भन्ने बुझाउँछ । जुन आफू खानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलीहरूको नाममा छुट्टयाइन्छ । अग्रासन ‘अग’ र ‘रासन’ समास भए बनेको शब्द हो । यहाँ ‘अग’ भनेको सबैभन्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ र ‘रासन’ भनेको खान भन्ने बुझाउँछ । यसरी चेली बेटीहरूलाई दिनका लागि छुट्टै भाँडोमा निकालेर मात्रै खाने चलन छ । यो काम दिउँसो हुन्छ । अन्य व्रत जस्तो अटवारीमा दिनभरि निराहार बसिरहनु पर्दैन । दिउँसो नै पूजा गरी खाने चलन छ । यो क्रम सूर्यास्त नहुँदासम्म चल्छ । सूर्यास्तपछि खाने काम पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । अर्को दिन सोमबार, ‘फर्हार’ गरिन्छ । फर्हार नहुँदासम्म पानी समेत नखाएर निराहार बस्नु पर्छ । फर्हार अटवारीको अन्तिम पूजा हो । यस दिन व्रतालुहरू बिहानैदेखि खानपिनको तयारीमा जुटेका हुन्छन् । घरका अन्य सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । आजको खानामा खास गरेर भात, खँरिया, फुलौरी, पोंइ मिसाएको ठुसा, सुखौरा माछा, चिचिण्डो, घिरौला, भेन्डी लगायतका विजोर संख्यामा तरकारीहरू बनाइएको हुन्छ । माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ तर मासु भने हुँदैन । फर्हारपछि मात्रै मासु ल्याउने या खाने गरिन्छ । फर्हार, सबै पकवान तयार भएपछि शुरु हुन्छ । व्रतालुहरू हिजोको जस्तै आज पनि नुहाई धुवाई गरी अगयारी दिएर आफ्ना चेली बेटीहरूका लागि ‘अग्रासन’ निकाल्ने गरिन्छ । अग्रासन धातु वा प्लाष्टिकको भाँडामा निकालिदैन । अग्रासन बिशेषताः नम्ह्रैन (मालु), कमल या केराको पातमा निकाल्ने गरिन्छ । अटवारी आउनुभन्दा केही दिन पहिले नै पात टिप्ने काम हुन्छ । प्रायः अग्रासन पात खुटेर बनाएको दुना टपरीमा निकालिन्छ । त्यो नभए विकल्पको रूपमा कमलको पात या केराको पात प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्य पूरा भइसकेका पछि मात्र व्रतालुहरू अन्न ग्रहण गर्छन् । अन्य पर्वमा जस्तै अटवारीमा आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई घरमै बोलाउने चलन छैन । ब्रतालुहरूले निकालेको पहुर ‘अग्रासन’ उनीहरूकै घरमा पुर्याउन जाने चलन छ । अग्रासन पुर्याउन प्रायः दाजु भाइ नै जाने गर्छन् । दाजु भाइ नभए अन्य सदस्यहरू जान्छन् । चेलीहरू पनि अग्रासन दिन आउनेलाई मानसम्मान गर्छन् । सम्मानार्थ जाँड, रक्सी र मासु खुवाउने गर्छन् । अतिथि सत्कारका लागि थारु समुदायमा जाँड रक्सी ठूलो मानिन्छ । त्यसकारण जाँड रक्सी खुवाउन पाए सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छन् । यो पर्व भातृत्वप्रेम र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । लामो समयसम्म आफ्नो माइता जान नपाएका चेलीबेटीहरू यस पर्वमा आफ्ना दाजु भाइ तथा परिवारसंग दुःखसुखका कुरा खुलेर पोख्छन् । यसरी एकै ठाउँमा बसेर सुखदुःखका कुरा र खानपिनले एकापसमा विश्वास र आत्मीयता बढाउँछ । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधूर बनाउँछ । तर यसका केही गलत पक्षहरू पनि छन् । सम्मानका नाममा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र गराउने परम्परा समय सापेक्षित देखिदैन । यसकै कारण अनावश्यक झैझगडा, पानीमा डुबेर मृत्यु, सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न घटनाहरू भएको पनि देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरि अग्रासनका नाममा बासी खानेकुरा, खानेकुरामा रंगको प्रयोग, अनावश्यक खर्च, कुनै साल आफ्ना चेलीबेटी कहाँ अग्रासन पुर्याउन नसके चेलीहरूमा नकारात्मक सोचाई राख्ने र एकापसमा मनमुटाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारण पर्व, सबैले पर्वको मर्म अनुसार मनाउनु पर्छ । यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आफ्नो गर्त र मौलिकतामा सबैले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबमा मनाउन सक्नु पर्छ । अटवारी सबैको शुभ रहोस् ।
दलितलाई खै आन्दोलन किन ?
सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ । अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन । अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो । दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो । सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।