विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष पुरा, : के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष पुरा, : के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ । शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ ।

द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन् । यसबीचमा १० वटा सरकार गठन भएका छन् । तर, भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वमा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका कुल १३ हजार ७७७ संरचनामा क्षति भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका ४३ सय ३५ संरचनाको काम सम्पन्न भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए । अझै २४ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ९ हजार ४ सय ४२ आयोजना बनाउन बाँकी छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मात्रै १७ अर्ब 
माओवादी द्वन्द्वसहित जनआन्दोलनसम्मका पीडित परिवारले अहिलेसम्म १७ अर्ब ८७ करोेड २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिएका राहत तथा पुनस्र्थापना एकाइले जानकारी दिएको छ । यसरी राहत लिनेमा विभिन्न १७ शीर्षकमा परेका पीडित र पीडित परिवार रहेका छन् । जसमा द्वन्द्वमा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, जनआन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिएको राहत तथा पुनस्र्थापना एकाइका अधिकृत पीतनाथ लुइँटेलले बताए । त्यसैगरी, विस्थापित भएकालाई आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएकालाई आर्थिक सहायता, अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका घाइते र तिनका सन्तानलाई छात्रवृत्तिलगायत छन् ।

द्वन्द्वमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका प्रत्येक परिवारलाई १० लाख
माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार ८८६ को मृत्यु र १७ सय ३० बेपत्ता गरी १९ हजार ६१६ जनाको मानवीय क्षति भएको थियो । ती दुवै खालका पीडित परिवारलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मृत्यु भएकामध्ये १४ हजार ४१८ जनाका परिवारले मात्र राहत लिएका छन् । बेपत्ता भएका १७ सय ३० मध्ये १५ सय ३० जनाका परिवारले राहत लिएका छन् । राहत लिन नआएका पीडित परिवारले प्रमाण लिएर आएमा जुनसुकै समयमा पनि राहत पाउन सक्ने लुइँटेलले बताए ।

पुनर्निर्माणसँगै मर्मतसम्भारमा ढिलाइ 
सरकारले माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको १ फागुन ०५२ देखि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ५ मंसिर ०६३ सम्म भत्किएका भौतिक संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । तर, भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भने निकै सुस्त छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सरकारी कार्यालयलाई तारो बनाउँदै आक्रमण गरेपछि धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।

यस वर्ष ५० लाखभन्दा ठूला आयोजना केन्द्रबाट बनाइने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीका ठूला आयोजनाको पुनर्निर्माण शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत बन्ने उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा १११ आयोजनाका लागि ७६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए । ५० लाखभन्दा साना खालका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाउनेछन् ।

के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

-सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा

-माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन

-माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता

-मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकरसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना

-राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य

-उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन

-माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना

-युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना

-हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी

भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधन

एजेन्सी । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको निधन भएको छ। ९२ वर्षको उमेरमा शुक्रबार साँझ सिंहको निधन भएको हो। डा.सिंहको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि शुक्रबार साँझ नयाँदिल्लीको एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको स्थानीय समय अनुसार राति ९ बजेर ५१ मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। मनमोहन सिंह दुईपटक भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ सन् २००४ देखि २०१४ सम्म भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सन् १९९१ देखि ९६ सम्म देशको अर्थमन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। उहाँ भारतको अर्थ सुधारक वित्तमन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विप्लवको चेतावनीः 'जनयुद्धले लगाइदिएको ताज फुकालेर हस्तान्तरण गर'

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीहरु बन्दुकको मोर्चाबाट कलमको मोर्चामा आएपछि रक्षात्मक भएको टिप्पणी गनुभएको छ।  आज (बिहीबार)माओ दिवसको अवसरमा काठमाडोंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादी वर्गप्रति इमानदार हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिएको बताउनुभयो। अहिले माओवादीविरुद्ध भयाङ्कर गोलावारीहरु चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘जनयुद्ध के थियो भन्नेबारेमा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने, तोडमोड गर्ने, जनयुद्धलाई लागेपुगेसम्म जनताको हातबाट खोस्ने र जनयुद्धमाथि हमला बोल्ने लडाइँ चलिरहेको छ,’– विप्लले भन्नुभयो, ‘जसलाई जनयुद्धको ज पनि थाहा छैन । ती मान्छेहरुले जनयुद्धको बारेमा भयाङ्कर ठूलो हमला बोलिरहेको बेलामा हाम्रो कलमको मोर्चालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ सो क्रममा उहाँले जनयुद्धलाई विषयान्तर गर्न खोज्नेहरुलाई ढेडुको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अहिले नेपाल दलाल पुँजिपतिहरुको हैकमभित्र छट्पटाइरहेको बताउनुभयो । माओवादीले सामन्तवादलाई पछारेपनि दलाल पुँजिपति र साम्राज्वादीहरुलाई पछार्न बाँकी नै रहेको विप्लवको भनाइ छ । माओवादीले युद्ध जित्नै बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । साथै,उहाँले माओवादी जनयुद्ध सुन्नै नचाहनेहरुले अहिले संसद्देखि न्यायलयसम्म खिसिट्यूरी गरिरहेको बताउनुभयो। ‘माओवादी जनयुद्धलाई सुन्नै नचाहने वा त्यसलाई खिसीट्यूरी गर्ने काम संसद्मा पनि चलिरहेको छ । त्यो कुरा अन्यत्र पनि चलिरहेको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायलयमा पनि पुगेको छ । अस्तीमात्रै जनयुद्ध नभन्नु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको कुरा पनि हामीले सुन्यौं । जनयुद्ध नभएर के हो त यो ?अरु त ठीक छ, तर सपना मल्ल प्रधानलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ । सपना मल्लको हात काक्यो कि कामेन ? जनयुद्ध होईन भनेर भन्दा त्यहाँ कसले पुर्यायो ? नेपालमा महिलाहरुलाई, श्रमिकहरुलाई सत्ताको मालिक बन्ने ठाउँमा, फैसला गर्ने ठाउँमा कसले पुर्यायो । महिलाहरु योग्य छन् भन्ने कुरा कसले स्थापित गरायो ?’ प्रश्न गर्दैै उहाँले भन्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनयुद्धले लगाइदिएको ताज फुकालेर हस्तान्तरण गर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रकाश सपुतको गीत स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो  ‘प्रकाश सपुतले लेखेको गीतको याद आउँछ– रातो स्कुटर कसले किन्दियो ? केपीजीलाई सोध्नुपर्ने भएको छ– 'केपीजी तपाईँलाई ताज कसले पहिराइदियो, तपाईलाई कुर्सी कसले पहिराइदियो ? तपाईँलाई राज कसले ल्याइदियो ?’ तपाईँले लाएको ताज, तपाईँले चलाएको राज, तपाईँको कुर्सी, तपाईँको झुर्की सबै कसले खडा गर्दियो ? उसो हो भने सबै ताज फुकालेर हामीलाई हस्तान्तरण गर । जनयुद्धले ल्याइदिएको ताज तिमी लाउने पाउँदैनौं भन्नुपर्छ कि पर्दैन । हामीले पाउनुपर्यो नि । तिमीले अहिले भनेको गणतन्त्र के कारणले आएको ? गणतन्त्रको संस्थापक को हो ? यो कुरा सत्य बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?'

सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसहमतिले पारित

काठमाडौं। सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ।बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसहमितले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई केही संशोधनसहित पारित गरेको छ। विज्ञ, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय, संशोधनकर्ता सांसदहरु र सांसदहरुबीच विधेयकका विषयमा दफाबार समेत गरी लामो छलफल पश्चात समितिले विधेयकलाई पास गरेको अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो। सुरक्षित कारोबार ऐनले साना–साना घरायसी भैँसी,बाख्रा किनबेचदेखि अन्य प्रकारका कारोबारलाई समेत सुरक्षित बनाउने उहाँले बताउनुभयो। सभापति चालिसेले ऐन संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै साना व्यापारीहरुलाई सहज र फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अब बस्ने संसदमा समितिले पास गरेको विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ समितिमा रहेका ६ विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक समितिबाट पास गरेको बताउनुभयो। समितिले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा चल सम्पती धितो राखि गरिने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी चल सम्पती भन्ने शब्द राखेको छ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा सामान्य कुनै त्रुटी भएपनि भन्ने शब्दहरुको सट्टा धितो सम्बन्धी सम्झौतामा फरक नपर्ने सामान्य त्रुटी भएपनि भन्ने शब्द राखेर विधेयक पारित भएको छ।

माओत्सेतुङबाट प्रेरणा लिंदै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणमा जुट्न आवश्यकः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता तथा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक माओत्सेतुङबाट वैचारिक प्रेरणा लिंदै नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । माओत्सेतुङको जन्म दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रस्तुत छ वक्तव्यको पूर्ण पाठः  आज २६ डिसेम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्गका महान नेता एवं विचारक क. माओत्सेतुङको जन्म दिन । यस अवसरमा हाम्रो पार्टी कमरेड माओत्सेतुङप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछ । उहाँको जन्म दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाइरहेका संसारभरका श्रमजीवी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।  चीनको हुनान प्रान्तको साओसानमा आजकै दिन अर्थात १८९३ डिसेम्बर २६ मा कमरेड माओत्सेतुङको जन्म भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता तथा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक कमरेड माओत्सेतुङ संसारभरिका वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका प्रेरणाका अजश्रस्रोत हुनुहुन्छ ।  कमरेड माओले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चीनलाई दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउनुभयो । कमरेड माओले विकास गर्नुभएको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको विचार विश्व सन्दर्भमा र नेपाली क्रान्तिको लागि पनि मार्गदर्शकको रुपमा रहँदै आएको छ । हामी यतिबेला नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकता र विशेषताअनुसार मूलभूतरुपमा पूरा गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्न संघर्षरत छौं । विगतमा हामीले सरकारको नेतृत्वमा रहेर सुरु गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान पनि यही राजनीतिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एक कार्यनैतिक कदम थियो र हाम्रो पार्टीले आज पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सदन र सडकको मोर्चाबाट खबरदारी गरिरहेको छ । कमरेड माओत्सेतुङको विचार र प्रयोगबाट प्रेरणा लिंदै नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगमा जुट्नु अपरिहार्य दायित्व बनेको छ ।

लोकप्रिय