वीरगञ्जका उद्योगीले ऊर्जामन्त्रीसँग भने– ‘नियमित विद्युत् दिनुस् दोब्बर राजस्व तिर्छाै’

वीरगन्ज, माघ १ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख ढोकाको रुपमा रहेको वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
विगत वर्षमा हिउँदको समयमा विद्युतको अभावमा आधा क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले यसवर्ष भने दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् तर भोल्टेजको समस्याका कारण हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै उनीहरुले सो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग आग्रह गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनसक्ने हो भने तत्काल एक हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खपत हुनसक्ने देखिएको छ ।
विद्युतको अभावमा वर्षौ खुम्चिएर बसेका उद्योगीले पछिल्लो दिनमा नियमित विद्युत् पाएपछि खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन् ‘‘वीरगन्ज सहर फेरि गुल्जार हुने दिन आउँदैछ, मात्रै विद्युत् जरुरी छ ।’’उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पटक/पटक ट्रिप हुने, भोल्टेजको खराबीका कारण उपकरण जल्ने गरेको भन्दै समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले शुद्ध विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने हो भने एकाध वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान गर्नसक्ने तथा हजारौँलाई रोजगारी दिनसक्ने समेत बताएका छन् ।
उद्योगीले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट भित्रने ५० मेगावाट विद्युत् वीरगन्जलाई नै उपलब्ध गराइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
दुई वटा मात्रै टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको सो प्रसारण लाइनको काम यही माघ १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ ।
सानो भन्दा सानो समस्या पर्दा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय हेटाैंडा दौड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले समस्या समाधान गरिदिन समेत ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरे । अध्यक्ष केडिया औद्योगिक नगरिलाई काठमाडौँ उपत्यकालाई जस्तै विद्युतभार कटौतीमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सङ्घका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनको सुधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । नियमित विद्युुत् आपूर्ति भए हाल प्राप्त भइरहेको भन्दा दोब्बर बढी राजस्व प्राप्त हुने भन्दै उपाध्यक्ष गुप्ता प्राधिकरणको हप्कैया ग्रीडको स्तरोन्नती, भोल्टेज सन्तुलन एवम् क्यापासिटर राखेर उद्योगीलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने बताए ।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने समस्या परेर फोन गर्दा प्राधिकरणको फोन नउठ्ने प्रवृत्ति दुःखद रहेको, कहिल्यै प्राधिकरणले आफूहरुको दुःख र गुनासो नसुनेको गुनासो गरे ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय उद्योगीको मागअनुसार सरकार औद्योगिक वातावरण बनाउन तयार रहेको धारणा राखे । उहाँले सरकारले अगाडि सारेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने र भोल्टेजमा देखिएको तल माथिलाई पनि नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारे ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरुले सङ्कटको समाधानका लागि भन्दै दैनिक २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको र छिट्टै औद्योगिक कोरिडोरलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाइने बताए ।
उनले आगामी एक वर्षभित्र उद्योगलाई कति विद्युत् चाहिने हो सो को वस्तुनिष्ट जानकारी गराउन र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।
पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ। त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।