संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र प्रचण्डलाई चुनाव गराउने अवसर

संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र प्रचण्डलाई चुनाव गराउने अवसर

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला अत्यन्तै महत्तवपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरु हुन्ः संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचनको घोषणा । यी सबै विषयहरु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर यीमध्ये कुन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

लेखक: नहेन्द्र खड्का

संवैधानिक सङ्कट बारेः

नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ मा संविधान सभाबाट रुपान्तरित विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४को माघ ७ गतेसम्म रहने कुरा उल्लेखित छ । यसको अर्थ हो – सो अवधिभित्र व्यवस्थापिका संंसदको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । यो कुरा सत्य हो ।

संविधानको सोही धारालाई देखाउँदै केही राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यमहरु, स्वघोषित संविधानविद्हरु र विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएर चल्ने केही गैरसरकारी संस्थाका हाकिमहरुले जोडतोडले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अन्यथा देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने कुरा उठाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही पदाधिकारी र नेताहरु त सरकारले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेमा यो सरकार ढल्ने वा यसलाई ढलाइदिने चुनौती यति उत्ताउलो तरिकाले दिइरहेका छन् कि मानौँ यो सरकार एमालेकै समर्थनमा बनेको होस् र सरकारको साँचो उसैको हातमा रहेको होस् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पनि सरकारमा सहभागी नभएका केही नेताहरुले निर्वाचन भए पछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने र आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउने सत्तालोलुपताले गर्दा यस्तै भनाइ दोहोराइरहेका छन् र स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई समेत दोमनको स्थिति सिर्जना गर्दैछन् । कहाँसम्म भने केहीले त पुरानै संरचना अनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकाको चुनाव भए पनि घोषणा गर्ने कुरा गर्दैछन् ।

आम जनता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र कुनै अनिष्टको शंका उत्पन्न हुने गरी संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा तत्काल हुनु पर्ने, त्यसो नभएमा संवैधानिक सङ्कट आउने र देश प्रतिगमन तिर जाने हल्ला गरिएको छ । यसको पनि कुनै तुक छैन । यो श्वेत झुठ हो ।
पहिलो त निर्वाचन नहुँदैमा संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, आइहाल्ने भए त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले टर्दैन । संवैधानिक सङ्कट २०७४ माघ ७ पछि आउने हो, त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २९६को उपधारा १ देखाएर संवैधानिक सङ्कटको त्रास पैलाउने संविधानविद्हरुले सोही संविधानको धारा २७४ पनि राम्ररी हेरुन् जसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर यी कुनै पनि कुरा प्रभावित नहुने संविधानको धारा २९६ पनि संशोधन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ ।

 प्रचण्डलाई  निर्वाचन गराउने अवसरः
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । उनी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आतुर छन् । उनले बिर्सेका छैनन् कि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर षडयन्त्रपूर्ण ढङ्ले दर्षे महान् जनयुद्ध लडेको उनको पार्टीलाई योजनावद्ध रुपले तेस्रोमा झारिएको छ ।

आफू र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणको मुख्य जस पाएको, भूकम्पको समयमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सबैले जननायक मानेको, भारतीय नाकावन्दीलाई चिरेर देशलाई स्वाधीनताको सङ्र्षमा अब्बल साबित गरेकोले राष्ट्रनायक मानेको, पार्टी फुटेको झोँकमा निर्वाचन बहिस्कार गरेका र काँग्रेस–एमालेलाई भोट समेत हालेका १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएको, तीब्र गतिमा देशभर सङ्गठन बिस्तार भइरहेको, सुशील कोइराला र केपी ओली निकट सरकार असफल साबित भएको, तराईमा काँग्रेस-एमाले दुवैको साख गिरेको, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो भन्दा धेरै काँग्रेस-एमालेको सङ्गठनात्मक क्षति गराएको र निर्वाचनमा तालमेल समेत हुन सक्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई किसान पेन्सन दिने निर्णयबाट देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरु खुशी भएको, देशका मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले जनताको वाहवाह पाएको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर लोकप्रियताको शिखरमा चढिरहेको समयमा निर्वाचन गराएर माओवादी कन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वपूर्ण र अचुक अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि तयार रहेको छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् ।

परन्तु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार वा पार्टीगत स्वार्थका लागि देशलाई गलत बाटोमा धकेल्न नहुने र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्नेमा प्रतिवद्ध छन् । उनको निष्ठा, देशभक्ति र राष्ट्रिय चिन्तन सलामयोग्य छ । उनी न केपी ओली जस्ता छुद्र छन्, न त अरु नेता जस्तै पद्लोलुप नै । सायद त्यसैले उनी पटक पटक राजनेता र क्रान्तिका महानायक साबित भएका छन् ।
निर्वाचनको यथार्थ बारेः
प्रचण्डले बुझेका छन्, यतिबेला तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने स्थिति छैन र घोषणा भइहाले पनि त्यो सजिलै सफल हुन संभव छैन । त्यसका निम्न कारणहरु छन्ः
१. देशमा यतिबेलै व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने स्थिति छैन । माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैनन् । संसदमा नभएका केही एमाले नेताहरु बाहेक कसैले पनि यस्तो माग समेत गरेका छैनन् ।
२. प्रदेशहरुको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छ । संसदबाट प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो नलागिकन प्रदेशको सीमा नै ठोस हुँदैन । यो अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन संभव छैन ।
३. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगले भर्खरै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोग स्वयम्लाई मधेसवादी दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले मान्यता समेत दिएका थिएनन् । त्यसको प्रतिवेदन पूर्ण छैन, विवादित छ र त्यसलाई जलाउने चुनौती समेत सरकारले झेलिरहेको छ । मोरङ र नुवाकोट लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा गोलि चल्ने स्थिति आएको छ र तनाव कायमै छ भने मधेसमा मधेसवादी दलहरुले छलफल प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संभव छैन ।

संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यताः
संविधानको सर्वस्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन संभव छैन । वर्तमान संविधान घोषणाको परिस्थिति सबैले बुझेकै छन् । मधेसवादी र अन्य विभिन्न दलहरुले त्यसको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियासँग असहमति जाहेर गर्दै संसदको सदस्यता नै त्यागे । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए र उनीहरुले संविधान जलाएका थिए । यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरु, आदिवासी जनजाति समुदाय, विभिन्न माओवादी दलहरुले स्विकार गरेका छैनन् । त्यस क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको स्थिति भोग्नु परेको यथार्थ समेत कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले समेत विभिन्न विषयहरुमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यता एकदमै कम रहेको छ ।

२०४६ सालपछि संसदवादी दलहरुमा देखिएको द्रव्यमोह, सत्तामोह र शक्तिको आडम्बरका कारणले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै काम नगर्नु बरु देश र जनताको विरुद्ध काम गर्नुका कारणले देश दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गुज्रेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला पुनः उनीहरुले सोही गल्ति दाहोराउँदैछन् । उनीहरु शक्तिको आडम्बरमा चुर छन् । तिनले न विगत बारे सोचेका छन्, न भविष्य बारे ।
परन्तु दस वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा जनताका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सर्वस्वीकार्यताको दिशामा लैजानुलाई सरकारको मुख्य कार्यभारको रुपमा अघि सारेका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता पश्चात मात्रै यसको कार्यान्वयन संभव छ ।

निर्वाचनको सफलता बारेः
संविधान संशोधन नभए सम्म यसको सर्वस्वीकार्यता छैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एकातिर मुलुक भिडन्त तर्फ धकेलिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचन पनि सफल हुन सक्दैन । किनभनेः
१. संविधान संशोधन बिना निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने स्थिति आउँछ भने त्यस्तो कदमको आधारमा वैदेशिक शक्तिहरु समेत खेल्ने र देशलाई कमजोर बनाउने स्थिति आउँछ । जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ ।

२. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ढङ्ले चुनावको प्रतिकारमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ ।

३. त्यसरी नै संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, अरु विभिन्न दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत निर्वाचनको सशक्त बहिस्कार र प्रतिकार गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

४. यति नै बेला केपी ओली नेतृत्वको संकृण पहाडिया अहङ्कारवादको विरुद्धमा मधेसी विखण्डनकारी तत्वहरु सिके रावतको नेतृत्वमा अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरुले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कुरा खुलेआम भन्दै आएका छन् भने मधेसका विभिन्न स्थानहरुमा केपी ओली सरकारकै पालामा सशस्त्र तालिम समेत चलाएको कुरा आएको छ । उनीहरुले समेत निर्वाचनलाई असफल पार्ने छन् र सरकारसँग क्रुद्ध मधेसवादी दलहरुले तिनलाई सहयोग गर्नेछन् ।

५. यस्तो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा निकायले मधेसवादी दलहरु, विभिन्न माओवादी दलहरु, नयाँ शक्ति र आादिवासी जनजाति समुदायको सशक्त र सशस्त्र निर्वाचन प्रतिकारको घेरा तोड्नुका साथै मधेसका विखण्डनकारी शक्तिहरुसँग एकै पटक भिडेर स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन संभव छैन ।
परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई न्यून आँकलन गरेर बहकाउमा वा दबाबमा परेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र सफल बनाउन खोज्नु भनेको केपी ओलीले महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई वार्षिक १ खरब २४ अरब रुपैयाँ नाफा दिलाउने सपना देखाउनु जस्तै हुन पुग्छ । यस्ता बकवासको कुनै तुक छैन । जनताको शक्तिलाई नजर अन्दाज गर्दा गुलेली खेल्न सिक्ने अभ्यास भनिएको महान जनयुद्ध, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान जारी गरेपश्चातका मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनले कस्ता रुप लिए ? स्मरण गर्नु जरुरी छ । सरकार देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार चल्नु पर्छ ।

जनताको राजनीतिक दलहरुमाथि विश्वास बाँकी रह्यो भने जनताले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सङ्कटबाट पार लगाउँछन् । जनता नै तिनको विरुद्ध आए कोही बाँकी रहँदैन ।

सरकारका कार्यभारः
यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले ४ वटा कार्यलाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गरेर निर्वाचनको वातावरण गराउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । ती हुन्ः
१. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा छलफल गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने ।

२. संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने ।

३. स्थानीय निकाय र अन्य निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने ।

४. निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपश्चात सरकार लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिने भएकोले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका, भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, सुशासन, प्रशासन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

यति गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ र त्यस्तो निर्वाचन सफल हुन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयनः
वहसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो- के संविधान कार्यान्वयन भनेको निर्वाचन गर्ने मात्रै हो त ? के संविधानमा ‘निर्वाचन गर्ने कुरा’ मात्रै लेखिएको छ त ?
संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३६ को उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्यसम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । आज पनि हजारौँ मानिसहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था छैन । दिनभरी श्रम गर्ने किसानहरु र मजदुरहरु बेलुकी भोकै सुत्नुपर्ने र भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । के यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? यी विषयलाई संविधानविद्हरुले किन देख्दैनन् ?

संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २९ को नाम नै ‘शोषण विरुद्धको हक’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने’ कुरा छ । धारा ३८ मा ‘महिलालाई लैंगिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । के यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?

संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरगत (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा (१) ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’, (२) ‘अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने’, (३) मा भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने कुरा लेखिएको छ । सोही धाराकै (ज)को १ र २ मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ र (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ कुरा लेखिएको छ । के यी कुरा चाँहि संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ?

संविधानको धारा ४० को उपधारा (२)मा दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । के यी विषयहरुमा संविधानविद्का आँखा किन पर्दैनन् ?
संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छन् र यो संविधानका उपलब्धिहरु हुन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । ती सबैको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

संविधानको कुरा मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको नाममा संवोधन गरेर घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनु पर्छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिनु पर्छ । किसानलाई पेन्सन दिइनु पर्छ । ७ प्रदेशमा घोषणा गरिएका मेडिकल कलेजहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न थाल्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुराउने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गरिनुपर्छ । घुसखोरहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

ती सबै कुराहरुलाई छोडिदिएर एकोहोरो रुपमा निर्वाचनको रट मात्रै लगाइनु भनेको कतै संविधान प्रदत्त जनताका यी अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र त होइन ? कुनै पनि तहको होस्, निर्वाचनको घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुने भएकोले प्रचण्ड सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने षडयन्त्रको एउटा पाटोको रुपमा त यो आइरहेको छैन ? यो गम्भीर बहसको विषय छ ।
निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ?

संसदवादी राजनीतिक दलहरु भित्रको नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण आज आमजनताले राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरुलाई घृणा गर्न थालेका छन् । विगतमा कुर्सीका लागि देशका गण्डकी, कोसी र महाकाली जस्ता नदी बेच्न, राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्न, विदेशीले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लन, विभिन्न फाउण्डेसन र एनजिओका नाममा विदेशीका पैसा खाएर तिनकै तालमा नाच्न तयार हुने प्रबृतिका कारण जनताले संसदवादी दलहरुलाई घृणा गर्थे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १९ र माघ १९मा राजनीतिक कू गर्दा समेत जनता त परै जाओस् तिनका कार्यकर्ता नै प्रतिरोधमा उत्रन तयार भएनन् । काँग्रेस(एमालेको संयुक्त जुलुसमा रत्नपार्कमा ६०/७० जना भन्दा धेरै मानिस कहिल्यै सहभागी हुँदैनथे ।

जनताले महाकाली बेच्नेहरु र लैनचौर दरबारको रकममा पालिएकाहरुलाई राष्ट्रवादी मान्छन् भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यम, एनजिओ र सर्वेक्षणहरुको कुरा छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ती खुबै खटिएका थिए र तिनले श्रमति हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने घोषणा नै गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न सक्ने कुरा गर्नेलाई त त्यहाँ राक्षसीकरण गरिन्थ्यो । उनी र उनको टिमलाई सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै खेदेको थियो जसरी नेपालमा प्रचण्डलाई खेदिन्छ । त्यहाँ तिनको यस्तो व्यवहार हुन्थ्यो मानौँ अमेरिकाको निर्वाचन जनताले भोटले होइन, सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षणकर्ताहरुले निर्धारण गर्ने हुन् । एमाले, काँग्रेस र यसका नेताहरु पनि यस्तो भ्रममा नपरेको राम्रो हो । बाँकी तिनको मर्जी ।

सामाजिक सञ्जाल वरदान कि अविशाप !

दिपक तिमल्सिना  तपाईहरूले आजकल सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका कनटेन्ट खपत गर्नुहुन्छ । कतिपय राम्रा हुन्छन् भने कतिपय नराम्रा तरपनि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, युटुव चलाउन मज्जा लाग्छ। तपाईंले याद गर्नुभएको छ कुनै दिन तपाईले अब त म सुत्छु माेबाइल चलाएकाे धेरै भयाे भन्नुभएकाे छ र त्यसपछि पनि ३, ४ घण्टा सम्म तपाई स्काेर्ल गर्दै चलाउदै बस्नुभयाे हुन्छ र एक्कासी झसङ्ग हुनुहुन्छ। प्राय: अहिलेकाे सबै जेनजी जेनेरेसनमा सामाजिक सञ्जाल याे एक प्रकारकाे एडिक भइनैसकेकाे छ। सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्ष धेरै छन भने नकारात्मक पक्षकाे पनि कमी छैन। आजका ८, ९ र १० कक्षा र कलेजमा पढने प्राय सबै विधार्थीहरू सामाजिक सञ्जालमा र विषेशतय पप जी, फ्री फायर जस्ता गेमिङ पेटफममा आवध छन। अनि आफ्नाे अमुल्य समय समेत  वेतित गरिरहेका छन्। त्यस्ता गेम  जुन खेल्दा डाेपामिन (खुसि हुदा आउने हरमाेन) रिलिज हुन्छ।  क्षणिक सुखका लागि पढाइ र आफ्नो  स्पर्णिम भविष्य आजका पिडिले दाउमा लगाईरहेका छन्। समाजमा हामीले आजकलका बच्चाहरूलाई यसरी माेबाइल फाेन थमाई दिएका छाै कि याे हाम्रो अत्यावश्यक चिज जस्तै हाे। जुन रूपमा कन्टेन्ट फिसिङ्, मिसलिडिङ, मिसइन्फरमेसन फैलिरहेकाे छ यसले पनि भविष्यमा खतराकाे सङकेत गर्दछ।  यसका साथै सकारात्मक कन्टेन्टहरू पनि छन्। कक्षा १ देखि पिएचडि सम्मका कठिन विषयका पाठ्यक्रम, प्रश्नाेउत्तर पनि भिडियो मार्फत सामाजिक सञ्जालमा सजिलै पाउन सकिन्छ। यी लगायत विभिन्न सीप, उघम,नेत्तृत्व, मेसिनरी विषयमा पनि भिडियो श्रव्य, दृश्य कनटेन्ट पाउन सकिन्छ। तरपनि अनावश्यक युटुव च्यानल, फेक न्युज, चरित्र हत्या गर्न प्रयाेग गरिएका एआईका फाेटेज थिडियाेजहरू इत्यादिले निराशा पैदा गर्दछ। यस्ता आर्टिफिसिय इन्टेलिजेन्सबाट बनेका भिडियाेहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा नागरिकहरूले छिटै विश्वास गर्न सक्नेछन।  यदि यस्ता प्रस्तुतिहरू प्राटफर्मले समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकेन भने पनि जनताहरूलाई गलत सञ्चार हुन जान्छ। सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले कम्पनीकाे पेटफर्ममा देखाइएका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई गहिराई मै गई नियन्त्रण र नियमन गर्नु नितान्त जरुरी छ।  आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। यस प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरू - जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, आदि - अहिले संसारभर अत्यन्त लोकप्रिय भएका छन्। तिनीहरूले हाम्रो समाज, संस्कृति, र व्यक्तित्वमा गहिरो प्रभाव पार्दै आएका छन्। यसले हामीलाई सूचनाको द्रुत आदान-प्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ, तर यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि छन्। सामाजिक सञ्जालका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्। सूचनाको आदान-प्रदान सजिलै गराउँछ। यो समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, आदि क्षेत्रमा छिटो पहुँच पुर्‍याउने उत्कृष्ट साधन बनेको छ। यो माध्यमले मानिसहरूलाई टाढाको साथीभाइ तथा परिवारसँग जोडिन सहयोग पुर्याउँछ। अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न ठाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्न सजिलो भएको छ। व्यवसाय र रोजगारका अवसरहरू पनि बढेका छन्। स–साना व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई ठूलो बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर मिलेको छ। मानिसहरूले आफ्नो प्रतिभा, जस्तै कला, संगीत, नृत्य, लेखन, आदि सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई दर्शक र प्रशंसा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। शिक्षामा पनि यसले धेरै सहयोग पुर्याएको छ। विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षाहरू लिन, नोट्स आदानप्रदान गर्न र आफ्ना शंकाहरू समाधान गर्न सक्छन्। तर, सामाजिक सञ्जालका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यसले मानिसको समयको नाश गराउँछ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताउँदा मानिसहरू आफ्नो पढाइ, काम, वा अन्य जिम्मेवारीमा ध्यान दिन नसक्ने समस्या पनि देखिन्छ। यसले मानिसहरूको निजी जीवनलाई सार्वजनिक बनाउँछ, जसकारण गोपनीयता सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन्छ। लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मानिसहरूमा नकारात्मक भावना, मानसिक तनाव, र डिप्रेसनको समस्या निम्त्याउन सक्छ। विभिन्न पोस्ट र तस्वीरले व्यक्तिलाई आफ्ना कमजोरीहरूमा ध्यान दिन लगाउँछ र आत्म–सम्मानमा कमी आउन सक्छ। यसमा छिटो जानकारी फैलिने भएकाले, कहिलेकाहीँ गलत सूचना पनि सजिलै फैलिन्छ, जसले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक कमेन्ट, धम्की, र विभिन्न प्रकारका साइबर अपराधहरू पनि हुनेगरेका छन्। यसले मानिसको मनोबल गिराउने काम गर्छ। यसरी, सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन्। सही उपयोग गरिएमा यो एक अत्यन्त प्रभावकारी र शिक्षाप्रद साधन हुन सक्छ। यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा हाम्रो जीवनमा यसले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ। 

बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका

सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।   

थारू समुदायमा बर्का अटवारी

छविलाल कोपिला अटवारी, थारू समुदायको महान् चाड माघ पछिको दोस्रो ठूलो पर्वकाे रूपमा मानिन्छ । यो पर्वमा खास गरेर पुरुषहरू निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने यो पर्व प्रायः भदौ महिनामा पर्छ । यसको तिथि मितिको बारेमा हरेक वर्षझैं विभिन्न मतमतान्तर हुँदै आएका छन् । ठाउँ अनुसार चालचलनमा विविधता छ र यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू अगाडि आएको देखिन्छ । यसकारण पछिल्लो समय यस पर्वको निश्चित तिथि, मिति हुनु पर्ने कुरा थारू समुदायका बौद्धिक वर्गहरूको बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ । अटवारी कहिले मनाइन्छ ? अटवारीको परम्परागत अवस्था र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यो खास गरेर भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म सबै आइतबारलाई अटवारी पर्वको रूपमा मान्ने चलन थियो । तर, यो चलन अहिले छैन । समयसँगै अहिले यो पर्व एक आइतबारमा मात्रै सीमित भइसकेको छ । पुरानो चलनलाई हेर्दा जसरी हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बसे जस्तै थारु समुदायमा भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको सबै आइतबार व्रत बस्ने चलन थियो । त्यसकारण कुनै साल कात्तिके दशैं पर्यो भने एउटै व्यक्तिले ११–१२ पटकसम्म व्रत बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यति लामो समयसम्म लगातार व्रत बस्नु पर्ने हुनाले दशैंसम्मको सबै आइतबार अटवारी व्रत सबैले बस्दैनथे । केही व्यक्तिहरू भदौको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी धुमधामसँग मनाएर व्रत स्थगित गर्दथे भने स्वेच्छिक व्रत बस्नेहरू दशैंसम्मको आइतबार नियमित रूपमा अटवारी व्रत बस्दथे । समयक्रमसँगै भदौको पहिलो आइतबारदेखिको व्रत बस्न अहिले छोडिसकेका छन् । भदौ महिना ऊ बेला धेरैजसोको घरमा भोकमरी हुने र झाडापखाला लगायतका महामारी तथा बर्षे धानबाली भित्राउने र हिउँदे धानबाली रोपाइँ शुरु गर्ने हुँदा कामको चटारो भएकोले व्रत बस्न छोडेको कुरा जानकारहरूले बताउँछन् । तर कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार बर्का अटवारी र त्यसपछिको ४ आइतबार स्वेच्छिक अटवारी पर्व मान्ने चलन निरन्तर रह्यो । यसरी पाँच अटवारी व्रत रहनेहरूलाई ‘पाँच अटवह्र्यन’ भनिन्थ्यो । पाँच अटवारीपछि दशैं शुरु हुन्थ्यो । अहिले बर्का अटवारी पछिको चार आइतबार व्रत बस्ने चलन पनि हराइसकेको छ । यसरी भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म, भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि औंसीको पहिलो आइतबारसम्म, कुशे औंसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको ५ आइतबार र कुशे औंसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने यी चार थरिका व्रतालुको साझा दिन कुशे औंसीको पहिलो आइतबारको अटवारी भएकोले यसलाई ‘बर्का अटवारी’ भनिएको हो । अन्य अटवारीलाई भने सामान्य अटवारी अथवा छुट्की अटवारी भन्ने चलन छ । यसकारण यसको मूल गहिराई नबुझ्दा बीचबीचमा तिथि–मितिमा मतमतान्तर हुने गरेका छन् । तर यसका परम्परागत विधि र प्रक्रियालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने विवाद गर्नु पर्ने खासै देखिदैन । सामान्यतया अटवारी थारु समुदायको अस्टिम्की पर्व पछिको दोस्रो आइतवार अथवा कुश अमाँवस (कुशे औंशी) पछिको पहिलो आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने चलन छ । बर्का अटवारी मानेर ४ आइतबार पछि दशैं लाग्छ । किन कि बर्का अटवारी पछि थप चार आइतवार अटवारी व्रत बस्ने पुरानै चलन छ । अथवा कुशे औंसी र दशैंको बीचमा आउने पाँच आइतबारलाई अटवारी मान्न सकिन्छ । यसरी पाँच अटवारी व्रत बस्ने चलनले पनि कुशे औंसीको पहिलो आइतबार नै बर्का अटवारी हो भनेर प्रमाणित हुन्छ । कुनै कुनै गाउँमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढी देखिए वा दैविक प्रकोपका कारण) समय हेरेर अटवारी पर्व मान्ने चलन पनि छ । यसो गर्दा पाँच अटवारी व्रत बस्नेहरू सबै आइतबार व्रत बस्न सक्दैनन् र अँटवारी पनि फरक-फरक मितिमा मनाउने बाध्यात्मक समस्या देखापर्छ । केही भ्रमहरू केही मानिसहरूको धारणा हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पछिको आइतबारलाई अटवारी मान्ने पनि छ । तर यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यदि तीजपछिको आइतबारलाई मान्ने हो भने ‘पाँच अटवारी’ व्रत बस्नेहरूको अटवारी प्रभावित हुन्छ । अर्को कुरा थारू समुदायमा तीजको प्रभाव पनि निकै पछिबाट परेको देखिन्छ । थारूवस्तीमा आजको जस्तो हिजो मिश्रित जातजातिहरूको बसाई थिएन । थारू समुदायको एकलौटी बसाई थियो । आफ्नै कला, संस्कृति र सामाजिक मान्यताभित्रै रमाउने थारू समुदाय, अन्य समुदायको पर्वलाई आधार बनाएर आफ्नो पर्वको निर्धारण गर्ने विषय पनि हुँदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो विभिन्न जातजातिहरूको मिश्रित बसाई र सबैले एकअर्काका कला, संस्कृतिलाई स्विकारी सकेको अवस्थामा यो कुरा उठ्नु स्वभाविक भएपनि वास्तविकता भने होइन । उसो त कुशे औंसी पछिको पहिलो आइतबार प्रायः तीज पछि नै पर्छ । यो एउटा संयोग मात्र हो । यसले पनि तीज पछिको आइतबारलाई मान्ने भन्ने कुराको बढावा दिन सक्छ । तर यो सत्य होइन र सँधै यस्तै पनि हुँदैन । कहिलेकाही त तीजकै दिन आइतबार पर्छ अथवा तीज अगावै पनि पर्छ । तर, पछिल्लो समय यही तर्ककै भ्रममा परेर फरक फरक आइतबार अटवारी मान्ने समस्या देखापरेको छ । अटवारी बिशेषतः आइतबारसँग जोडिएर आएको पर्व हो । यसकारण अटवारी पर्वलाई यो र त्यो बहानामा बिषयान्तर गर्नु भन्दा यसको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । जसरी हिन्दू महिलाहरूको सावने सोमवार व्रतलाई कुनै चतुर्थी, षष्ठीले छेकबार लगाउँदैन । त्यसैगरी थारु समुदायको अटवारी व्रत पनि भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्मको आइतबार कुनै पनि तिथि मितिले असर गर्दैन र स्वेच्छा अनुसार तोकिएको समयसीमाका जुनसुकै आइतबार व्रत बस्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर बर्का अटवारी अथवा औंसीको पहिलो आइतबार व्रत अनिवार्य जस्तै रहन्छ । रूपन्देहीका साहित्कार बमबहादुर थारूले ‘रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा कुशे औंसीको आठौं दिनपछिको आइतबारलाई बर्का अटवारी मान्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘पाँच अटवारी’को विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन लगायतका पूर्वका केही जिल्लामा मनाइने विधि प्रक्रियाहरू पश्चिमाजिल्ला भन्दा फरक छ । तर, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका थारूहरूमा वैचारिक धारणा फरक फरक भए पनि विधि प्रक्रियामा भने एकरूपता पाइन्छ । अटवारीमा कसको पूजा हुन्छ ? प्रकृति पुजक थारू समुदायमा खास गरेर यो पर्व सूर्यको पूजा गरेर रूपमा मनाइन्छ । सूर्यलाई उज्यालो, अग्नी र शक्ति (उर्जा)को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ । रवि भनेको सूर्य (सुरज) अथवा अग्नी । जब भयावह कालरात्रि चिरेर सूर्यको उदय भएपछि यो संसार उज्यालो भयो भन्ने किम्बदन्ती छ । सूर्यले अँध्यारो चिरेर उज्यालो गराउँछ । जसले गर्दा मान्छे मात्रै होइन यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक प्राणीलाई सजिलो हुन्छ । प्रकृतिप्रति विश्वास गर्ने थारू समुदाय, सूर्य उज्यालोको प्रतीक भएकोले यसको पूजा उज्यालोदाताको रूपमा गरेका हुन् । आइतबारलाई रविबार पनि भनिन्छ । त्यसैले यो व्रत पहिले राजकुमार देवदत्त बसे । पाण्डु, कुन्ती, माद्री, कर्ण, भीम लगायत सूर्यको पूजा हेतु श्रीमदभागवत सुनाए । त्यसपछि देउताहरू सूर्यको पूजा गर्न थाले । त्यसैगरि ठूला-ठूला ऋषिमुनिहरू पनि सूर्यको उपासकको रूपमा सूर्यको जन्म दिन आइतबारलाई अटवारी व्रत बसेर मनाउन थाले भन्ने कुरा वीरबहादुर चौधरी आफ्नो पुस्तक ‘वीरबहादुरके ऋतु’मा उल्लेख गरेका छन् । जुन अहिले पनि यो चाड चलन चल्तीमा छ । अर्को मिथक महाभारत कथासंग जोडिएको छ । पाँच पाण्डव मध्ये सबैभन्दा बलियो भेवाँ (भीम) थिए । जब कौरव र पाण्डवको लडाइ भयो । त्यसै समय भीम रोटी पकाउँदै थिए । लडाई चरमोत्कर्षमा पुगेपछि उनी रोटी पकाउँदा पकाउँदै टावामै छोडेर लडाईमा हिँडे । जब लराइबाट फर्किदा उनी निकै भोकाएका थिए । टावामा छोडेर गएको एक पट्टी मात्र पाकेको रोटी खाएर पेट भरे । अटवारीमा अक्केकरे रोटी (एक पट्टी मात्र पकाएको रोटी) पकाउने चलन छ । यसरी अक्केकरे रोटी उनै भीमलाई पुज्ने गरिन्छ भन्ने किम्बदन्ती छ भने भीम, थारू राजा दंगीशरणलाई लराइमा सघाएको र सबैभन्दा बलियो पुरुष भीम भएकोले उनी जस्तै बलियो हुने संकल्पका साथ पुरुषहरू उनकै पूजा गरेर अटवारी व्रत बस्ने विचार पनि जनमानसमा छ । यसरी अटवारी पर्वको बारेमा अध्ययन गर्दा वैचारिक एकरूपता रहेको पाइदैन । ठाउँ अनुसार फरक फरक विचार, चालचलन र प्रक्रिया रहेको पाइन्छ । अटवारी कसरी मनाइन्छ ? अटवारी, व्रत बसेर मनाउने पर्व भएकोले यसमा पनि ‘डटकट्टन’ (दर) खाने चलन छ । दर खानाका लागि शनिबार दिनभरि माछा मार्ने र अरु तिहुन, तरकारीको जोहो गरिन्छ । माछाको सुखौरा (सुकुटी) धेरैजसो पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । अटवारीमा माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ । तर अन्य कुनै चीजको मासु भने हुँदैन । सागमा पोंइ अनिवार्य जस्तै हुन्छ । भिन्डी, टोरैं, ठुसा (मास जस्तै एक प्रकारको दाल बाली, झिलिङ्गी, सिल्टुङ) लगायतका तरकारी हुन्छ । ‘डटकट्टन’ व्रत बस्नेहरू भाले बास्नु भन्दा पहिले खानु पर्छ । यदि खानुभन्दा पहिले भाले बासे भने ‘डटकट्टन’ खान पाइदैन । खाए भने ऊ व्रत बस्न पाउँदैन । उसलाई जुठो मान्ने चलन छ । आइतबार अथवा अटवारीको दिन व्रत बस्नेहरूको खान भान्सामा पाक्दैन । उनीहरू बिहानै नुहाएर बहरी (घरको प्रवेशद्वारको पहिलो कोठा) या आँगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गर्छन् । लिपपोत गरेर ‘कोरे आगी’ (भान्सामा पहिले प्रयोग नभएको आगो, चोखो आगो) मा रोटी पकाइन्छ । पुरानो आगो आज अपवित्र मानिन्छ । त्यसकारण गनयारी काठ या फोर्सा काठ घोटेर निकालेको चोखो आगो प्रयोग गर्ने गरन्छि । बाटुलो रोटी सूर्यको प्रतिकात्मक परिकारको रूपमा लिइन्छ । यो पर्वमा रोटी अनिवार्य हुन्छ । अन्य खानेकुरा भने सहायक हुन्छन् । अटवारीमा अन्डी र र गहुँको गरी, दुई थरीको रोटी हुन्छ भने पक्की, अम्रुट् (अम्बा, बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी पनि हुन्छ । पहिलो दिन नुन, बेसार, खुर्सानी, माछा, मासु भने आजको दिन बर्जित हुन्छ । रोटी पकाएर तयार भयो भने स्नान गरी बिहान लिपपोत गरेको ठाउँमा पिर्का या कुनै काठको वस्तुमा संगै बसेर आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । खानुभन्दा पहिले अगयारी (अग्यारी) दिने चलन छ । निश्चित ठाउँमा गाईको गोबरले पुनः लिपेर त्यसमा आगो (फिलिङ्गो) राखिन्छ । त्यही आगोमा सर्री धूप (सल्लाको धूप), नौनी र खानका लागि तयार गरिएको बस्तु (अन्डीको रोटी, गहुँको रोटी, पक्की, काँक्रो, अम्बा (बेलौटी), केरा, तरुल, भेली मिठाई मिसाएको मोर्साको भूजा र मिठाइपानी) अलिअलि सबै चीज एकैमा मिसाएर त्यसमा हवन गरिन्छ (चढाइन्छ) । यसरी आगोमा चढाउने कामलाई ‘अगयारी’ दिएको भनिन्छ । सूर्य आगोको मुख्य श्रोत हो । सूर्य आफैमा अग्नी हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अग्नी (आगो)लाई अथवा सूर्यलाई प्रसादको रूपमा अगयारी दिने चलन आएको हो । अगयारी दिएर तीन पटक दायाँ र तीन पटक बाँयाबाट पानीले पर्छने (पानीको घेरो हाल्ने) चलन छ । कोइ–कोइ पाँच या सात फेरा पनि पर्छने गर्छन् । त्यसपछि आफ्ना चेली–बेटीहरूका लागि पहुरको रूपमा ‘अग्रासन’ छुट्याउने चलन छ । ‘अग्रासन भनेको आफू खानुभन्दा पहिले छुट्टयाएको खान भन्ने बुझाउँछ । जुन आफू खानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलीहरूको नाममा छुट्टयाइन्छ । अग्रासन ‘अग’ र ‘रासन’ समास भए बनेको शब्द हो । यहाँ ‘अग’ भनेको सबैभन्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ र ‘रासन’ भनेको खान भन्ने बुझाउँछ । यसरी चेली बेटीहरूलाई दिनका लागि छुट्टै भाँडोमा निकालेर मात्रै खाने चलन छ । यो काम दिउँसो हुन्छ । अन्य व्रत जस्तो अटवारीमा दिनभरि निराहार बसिरहनु पर्दैन । दिउँसो नै पूजा गरी खाने चलन छ । यो क्रम सूर्यास्त नहुँदासम्म चल्छ । सूर्यास्तपछि खाने काम पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । अर्को दिन सोमबार, ‘फर्हार’ गरिन्छ । फर्हार नहुँदासम्म पानी समेत नखाएर निराहार बस्नु पर्छ । फर्हार अटवारीको अन्तिम पूजा हो । यस दिन व्रतालुहरू बिहानैदेखि खानपिनको तयारीमा जुटेका हुन्छन् । घरका अन्य सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । आजको खानामा खास गरेर भात, खँरिया, फुलौरी, पोंइ मिसाएको ठुसा, सुखौरा माछा, चिचिण्डो, घिरौला, भेन्डी लगायतका विजोर संख्यामा तरकारीहरू बनाइएको हुन्छ । माछाको सुखौरा विशेष मानिन्छ तर मासु भने हुँदैन । फर्हारपछि मात्रै मासु ल्याउने या खाने गरिन्छ । फर्हार, सबै पकवान तयार भएपछि शुरु हुन्छ । व्रतालुहरू हिजोको जस्तै आज पनि नुहाई धुवाई गरी अगयारी दिएर आफ्ना चेली बेटीहरूका लागि ‘अग्रासन’ निकाल्ने गरिन्छ । अग्रासन धातु वा प्लाष्टिकको भाँडामा निकालिदैन । अग्रासन बिशेषताः नम्ह्रैन (मालु), कमल या केराको पातमा निकाल्ने गरिन्छ । अटवारी आउनुभन्दा केही दिन पहिले नै पात टिप्ने काम हुन्छ । प्रायः अग्रासन पात खुटेर बनाएको दुना टपरीमा निकालिन्छ । त्यो नभए विकल्पको रूपमा कमलको पात या केराको पात प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्य पूरा भइसकेका पछि मात्र व्रतालुहरू अन्न ग्रहण गर्छन् । अन्य पर्वमा जस्तै अटवारीमा आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई घरमै बोलाउने चलन छैन । ब्रतालुहरूले निकालेको पहुर ‘अग्रासन’ उनीहरूकै घरमा पुर्याउन जाने चलन छ । अग्रासन पुर्याउन प्रायः दाजु भाइ नै जाने गर्छन् । दाजु भाइ नभए अन्य सदस्यहरू जान्छन् । चेलीहरू पनि अग्रासन दिन आउनेलाई मानसम्मान गर्छन् । सम्मानार्थ जाँड, रक्सी र मासु खुवाउने गर्छन् । अतिथि सत्कारका लागि थारु समुदायमा जाँड रक्सी ठूलो मानिन्छ । त्यसकारण जाँड रक्सी खुवाउन पाए सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छन् । यो पर्व भातृत्वप्रेम र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । लामो समयसम्म आफ्नो माइता जान नपाएका चेलीबेटीहरू यस पर्वमा आफ्ना दाजु भाइ तथा परिवारसंग दुःखसुखका कुरा खुलेर पोख्छन् । यसरी एकै ठाउँमा बसेर सुखदुःखका कुरा र खानपिनले एकापसमा विश्वास र आत्मीयता बढाउँछ । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधूर बनाउँछ । तर यसका केही गलत पक्षहरू पनि छन् । सम्मानका नाममा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र गराउने परम्परा समय सापेक्षित देखिदैन । यसकै कारण अनावश्यक झैझगडा, पानीमा डुबेर मृत्यु, सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न घटनाहरू भएको पनि देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरि अग्रासनका नाममा बासी खानेकुरा, खानेकुरामा रंगको प्रयोग, अनावश्यक खर्च, कुनै साल आफ्ना चेलीबेटी कहाँ अग्रासन पुर्याउन नसके चेलीहरूमा नकारात्मक सोचाई राख्ने र एकापसमा मनमुटाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारण पर्व, सबैले पर्वको मर्म अनुसार मनाउनु पर्छ । यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आफ्नो गर्त र मौलिकतामा सबैले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबमा मनाउन सक्नु पर्छ । अटवारी सबैको शुभ रहोस् ।

दलितलाई खै आन्दोलन किन ?

सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः  इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ ।  अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन ।  अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो ।  दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो ।  सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।    

लोकप्रिय