संविधान संशोधन प्रस्ताव पारितको सम्भावना र स्थनीय चुनावको तयारी
काठमाडौँ, वैशाख १३ । सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ ढङ्गले सहज बाटोमा अघि बढेको छ । ६ मधेसीघटक मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी ‘राजपा’ र संघीय समाजवादी फोरमसँग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संसोधन पेश गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको संशोधन कार्यन्वयन गराउने विषयले भने दलहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति भिन्न प्रकारकाले आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन
२० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचनको ऐजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको गठबन्धन सरकारले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गराउने पक्का भएको छ । चैत ४ गतेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्रसहमति गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व गठबन्धन सरकारलाई जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन पाउँछ कि पाउँदैन रु भन्ने जिज्ञासा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ ।
यहि अन्योलता दोस्रो चरणको निर्वाचन र संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन पारित हुने वा नहुने विषय आशंका उब्जेको छ । सत्तागठबन्धन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपा, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राजपाले आन्तरिक तथा द्विपक्षीय वार्तापछि प्याकेजमा सहमति खोज्ने तर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मिलाएरै संविधान कार्यन्वयन गर्ने दृढताका साथसरकार अघि बढेको बताइन । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सबै दलबीच साझा सहमति गराएरै बढ्ने हो । शिर्ष दलका नेतृत्वबीचमा प्याकेजमा सहमति गर्ने बारे छलफल जारी छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले
दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणापछि जेठ १५ मा बजेट लिन नहुने तर्क एमालेले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मा बजेट लिन पाउने बताएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार एमालेले अनौपचारिक सहमति जनाएका कारण जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिनेमा सहमत भएको छ । एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनावसँग जोडेर बजेट रोक्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
संविधान संसोधन संसदबाट पारित गराउने सावालमा निर्णयक एमाले सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको सहमतिलाई राष्ट्रिय हित विपरित भनिरहेको छ । संविधानको धारा २७४ चलाउनै नहुने र स्थानीय तथा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्नेगरी सहमती भएको उसको निश्कर्ष छ । एमालेले जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारीको विरोधमा संसद अवरुद्ध पारेको छ ।
मधेसी मोर्चा
संविधान संसोधन परिमार्जन सहित दर्तापछि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति गरेको मोधसी मोर्चाको रणनीति अलि अस्पष्ट देखिन्छ । संसदमा नरहेका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह दिन नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि आन्दोलित डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीलाई आफ्नै चुनाव चिन्हमा सहमत गराएर संघीय समाजवादी फोरम संविधान संसोधनबिना चुनाव हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।
मधेसमा चुनावी माहोल छैन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसकै राजनीति गरेर पनि मधेसी जनताको भावना नबुझेको भनि उनको विरोध भैरहेको छ ।
मधेस केन्द्रित राजनीति, त्यसमाथि विभाजित मनोभावना भावनालाई पगाल्न नसक्ने र थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था भएपछि ६ वटा मधेस केन्द्रित दलहरुले मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी घोषणा भइसकेको छ । नागरिकता, भाषा र प्रदेश सीमा विवादलाई हल गर्नेगरी सरकारले गरेको सहमति कार्यन्वयन हुनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरुको माग छ । एभरेष्ट दैनिक डट कम सँग कुरा गर्दै राजपाका शिर्ष नेता राजेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षलाई मनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताए । उनले भने ‘दुई तिहाई पुग्छ पुग्दैन त्यो सरकारले जानोस् हामी यत्ति जान्दछौँ सहमति अनुसार सरकार अघि बढोस् र संविधान संसोधन होस्’ उनले थपे ‘चुनावी घोषणपत्र तयारी, उम्मेरदवार छनौटका बिषयमा राजपामा छलफल बिषय नै भएको छैन । पहिले संविधान संसोधन गरेर यसको सर्वस्किार्य बढाएपछि मुलुकमा चुनावी माहोल बन्छ ।’
नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छः प्रचण्ड
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) को आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बिदेशिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।’ शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।’ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । संघीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागु गरेर देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालेको बताउनुभयो । ‘सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।’
प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो- 'गगनको अभिव्यक्तिमा ओरालो बाटोको मनोदशा राम्रैसँग छचल्कियो'
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति गगन थापाको ओरालो बाटोको मनोदशाबाट ग्रसित भएर आएको टिप्पणी गरेका हुन् । आज (बिहीबार) काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्यो भनेर हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए। यसैको खण्डन गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीजी ! कीर्तिपुरको निर्वाचनमा नेका (नेपाली कांग्रेस) को ओरालो बाटो तपाईंको मनोदशाबाट राम्रैसँग छचल्किएछ। यति कुरा हेक्का राख्नुस्, माओवादी अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर हिँड्दैन, माओवादी नयाँ जनादेशसहित आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउँछ।’
उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’
उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ । सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् । करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।