जसमध्ये चार वर्षमा ७५ वटा कानुन बनेका छन् भने १० वटा विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।
८ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ४ वटा विधेयक अस्वीकृत भएका छन् । हाल निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले संसदीय गतिविधिमा प्राथमिकता पाइरहेका छन् ।
अडि्कएका ४४ विधेयकमध्ये ७ माघसम्म नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछन् ।