सरकारले तोक्यो स्थानीय तहको तलब, कसको तलब कति ?

सरकारले तोक्यो स्थानीय तहको तलब, कसको तलब कति ?

काठमाडौं, फागुन २२ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको तेस्रो बैठकले ५ नम्बर प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको छ ।
ती ऐन छलफलका लागि आगामी संसद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको शपथ ढाँचा तयार गर्ने र प्रदेशका सबै प्रवेशद्वारमा प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-मन्त्रिपरिषदको फागुन १० को बैठकले दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डीसीलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सोमबारको बैठकमा स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिसस प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखका लागि ४० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । कार्यपालिका र वडा सदस्यले भने बैठक भत्तामात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउने छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

सञ्चारबापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सदस्यलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा मात्र उपलब्ध छ । प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।
बैठकले सरकारको ‘प्रदेश ५ आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४’ पनि स्वीकृत गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशमा कोष सञ्चालन प्रक्रिया, खर्च प्रक्रिया, बजेट तयार गर्ने विधि, लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट विधि उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारलाई संविधानले घरजग्गा दर्ता, सवारी, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि, आयकर, सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना कर संकलनको मापदण्ड तयार गरेको छ । सोमबारको बैठकले स्वीकृत दुवै विधेयक फागुन २७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस हुनेछ । संसद् बैठकले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि मासिक तलब नभई दैनिक कामकाजका आधारमा सुविधा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘त्यसमा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘सभाका सदस्यलाई भने बैठक भत्ता र यातायात खर्चमात्र उपलब्ध हुनेछ ।’ दुवै विधेयक संसद्मा थप छलफल गरेर पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीले उल्लेखित सेवा सुविधा कार्यभार संहालेकै मितिबाट पाउने उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवाविहीन अवस्थाबाटै लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिलो विधेयक स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । अबको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

जनगणतन्त्र चीनको स्थापना दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिनुभएको हो ।  ‘जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा म महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनतालाई निरन्तर सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– अध्यक्ष प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘हाम्रा दुई देश र पार्टीहरूबीचको मित्रताको सम्बन्ध आगामी वर्षहरूमा अझ बलियो हुनेमा म विश्वस्त छु।

लोकप्रिय