सांसदको कोरोना परीक्षण (तस्बिरसहित)

नेपालगञ्ज । बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ता टोलका केलाराम महाउत रोजगारीको खोजीमा नेपालगञ्जमा भौंतारिन थालेको तीन वर्ष भयो । शहरमा कुनै रोजगार नमिल्दा उहाँको मन खिन्न छ । ‘मागेर खाने भएकाले यो समुदायलाई मगन्ता भनिन्थ्यो, मागेर खाने पुख्र्यौली पेशा छोडेसँगै अहिले नयाँ पेशा र पहिचानका लागि कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ’– केलारामले भन्नुभयो– ‘महाउत समुदाय अहिले गरिबी, अभाव र संकटबाट गुज्रिएको छ, पेशा र पहिचानबिना जीवन चलाउन कठिन भएको छ ।’ समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नुभएका केलाराम कृषक समूह गठन गरेर खेती किसानीको काम गर्दै आउनुभएको छ । पढेलेखेर पनि बेरोजगार बस्नु पर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ । ‘महाउत बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको चरम रुप छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि अभिभावकहरू मान्दैनन्’– केलारामले भन्नुभयो– ‘जसोतसो विद्यालयमा भर्ना गराइदिए पनि बीचबाटै विद्यालय छोड्ने समस्या छ ।’ महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित छन्, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । डरलाग्दो बालविवाहको समस्या मात्र होइन, सिंगो समुदाय प्रत्येक दिन छाक टार्ने समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन । मागेर खाने पुख्र्यौली पेशा छोडेसँगै मगन्ताबाट महाउत बनेको यो समुदायलाई यतिबेला नयाँ पेशा र पहिचान नपाउँदा जीवन चलाउन कठिन भएको केलारामको बुझाइ छ । बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा दुई सय घरपरिवारको करिब एक हजार जनसंख्या छ । महाउत समुदायका युवा पुस्ताले अब मागेर हुँदैन, काम गर्ने र त्यसअनुसारको ज्याला लिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । मागेर जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले समुदायलाई नै मगन्ता जातिको परिचय दिइए पनि अहिले युवाहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि झुन्डिने मगन्ता शब्द मन परेको छैन । त्यसैले महाउत लेख्ने गरेको युवा विशाल महाउतले बताउनुभयो । एक पुस्ता अघिसम्म यो समुदायका मानिसको नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरे पनि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर महाउत लेख्ने गरिएको छ । पुर्खाहरूले नाममा मगन्ता नै लेखाए तर अहिले युवाहरूले नामको पछाडि महाउत लेख्न थालेपछि केही आत्मसम्मान मिलेको विशालको अनुभव छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि सूचीकृत भइनसकेकाले यो समुदायले कुनै विशेष सुविधा पाउन सकेको छैन । राज्यले आफूहरूलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत गरी पेशा गर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार–व्यवसायका लागि पुँजी नभएका कारण महाउत समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश रहेको स्थानीय अमृता महाउतले बताउनुभयो । मगन्ता समुदायको बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी छैन, बस्तीमा सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले मगन्ता समुदायको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी, कसले खर्चिन्छ, उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन् । अन्य लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि राज्यसँग लडिरहेको समय आफूहरूले भने आफ्नो पहिचान समेत कायम गर्न नसकेको अमृताको भनाइ छ । ‘महाउत समुदायको पुख्र्यौली पेशा तथा काम भनेको मागेर खाने हो’– महाउत समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती महाउतले भन्नुभयो– ‘अहिले खेती किसानी र मजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि महाउत समुदाय सबै क्षेत्र र अवसरबाट पिछडिएको छ ।’ महाउत समुदायकै एक्ली जनप्रतिनिधि बाँकेमा अल्पसंख्यक महाउत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिनुभएको छ । महाउत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने आफूमा हुट्हुटी भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको उहाँको अनुभव छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जवन्ती बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट वडा सदस्य जित्नुभएकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच जवन्तीले काम गर्दै आउनुभएको छ । ‘हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ, मगन्ता वस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नुछ’– जवन्तीले भन्नुभयो– ‘कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक हाम्रो समुदाय र वस्तीको कुरा उठाएकी छु तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।” बालबालिका विद्यालय बाहिरै अल्पसंख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदूरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । ‘गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ’– विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भन्नुभयो– ‘स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोशाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।’ काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताउनुभयो । ‘पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कूल जाँदैनन्’– काशीले भन्नुभयो– ‘घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोशाक कहाँबाट ल्याउने ?’

काठमाडौं । लगाएको चैते धानको खेतमा धाँजा फाट्न थाल्यो । मकै पहेंलो हुँदै सुक्न थाले । चिसापानी हुँदै कर्णालीमा पानी त बगिरहेको छ तर स्थानीय किसानका लागि त्यो विरबलको खिचडी जस्तै भयो । किसानसँग दुई वटा विकल्प थिए । एउटा आकाशबाट पानी आउला र आफ्नो वाली सप्रेला भनेर आश गर्नु, अर्को चिसापानीबाट कर्णाली बग्दै गरेको पानी ल्याउनु । बाली सुक्न खोज्दै थियो । किसान आकाशतिर फर्किए । तत्काल खेत भिज्नेगरी पानी आउने सम्भावना देखिएन । त्यसपछि सुरु भयो बुढीकुलोमा पानी ल्याउने कुरा । किसानका समस्या साझा थियो । त्यसैले जुट्न समय लागेन । स्थानीय दयाराम बैद्य भन्छन्, ‘हामी २० जना भएर गयौं, अलिअलि पानी खोल्यौं ।’ २० जनाले पानी कुलोमा पु¥याउन कठिन थियो । तर समस्या त सबै किसानको साझा थियो । पटक पटक योजना परेको र काम हुने नगरेको यो कुलोमा पानी ल्याउन आफै जानुपर्ने सबै किसानको सोच थियो । २० जना गएर काम सुरु गरेको थाहा पाएपछि होस्टेमा हैंसे गर्न पानी लगाउनुपर्ने सबै किसान जम्मा हुने निधो गरे ।  चैत्र छ गते सल्लाह भयो । अर्को दिन अर्थात सात गते विहान ८ बजे बुढीकुलोमा पानी ल्याउनका लागि सबै जम्मा हुने । धेरै खबर गर्नै परेन । किनभने पानी ल्याउनु र खेतमा सिंचाई गर्नु मुख्य कुरा थियो । बुढीकुलोमा पानी लिन जनकनगर, बगहिपुर, भठेरा, सर्खोल, बनखेत, गोला र अन्य गाउँका किसानहरु आफै जम्मा भए । हामीले फोन गर्दा दयाराम बैद्य कुलोमा पानी ल्याउन ढुङ्गो पल्टाउँदै थिए । ‘हामी करिब हजार जना जति जम्मा भएका छौं । अब बुढिकुलोमा पानी जान्छ ।’ उनले सुनाए ।  कुलोमा पानी भएपछि बुढीकुलोबाट सिंचाई हुने करिब साढे दश हजार हेक्टर क्षेत्रफल सहित अन्य तीन कुलो पनि मिलाएर छ गाउँका हजार बढि परिवारलाई राहत हुने बैद्यले सुनाए । हजार जनाको श्रममा अहिले बनाएको कुलोले यस पटकको हिउँदे बाली जोगिने भयो । बैद्य ढुक्क छन्, ‘बैशाखसम्म कुलोमा पानी पुगेपछि यसपटकको बाली जोगिनेछ ।’ त्यसो त वर्षात्को समयमा मुहान फेरि उस्तै हुनेछ । हजार जनाको अहिलेको लगानी क्षणभरमै बगर हुनेछ । यो पनि किसानलाई थाहा नभएको होइन । तर यसपटककै बाली जोगाउन कुलोमा पानी ल्याउन मुहान बनाउनुको विकल्प थिएन ।  ‘स्थायी संरचना बनाउन पालिका तथा सरकारबाट पहल भएको छैन त ?’ प्रश्न खस्न नभ्याउँदै बैद्यले लामै गुनासो गरे, ‘पहल भएको भन्छन्, काम भएको छैन । आश्वासन मात्रै पाइन्छ । मन्त्री आएपनि हेरेर मात्रै गए । अहिलेसम्म केहि भएन । मुहान नै नभएपछि के गर्ने ? तलतिर मात्रै आयोजनाको काम भनेर भएन । ११ गाविसलाई काम लाग्ने भनेको छ, भजाई खाने बाटो मात्रै भयो ।’ मुहान बनाउनका लागि दुई करोड आएको भन्ने सुनेका किसानहरु त्यो रकम खर्च गराउन पनि पटक पटक ताकेता नगरेका होइनन् । बैद्य भन्छन्, ‘एकले अर्कोलाई देखाउँदै आफु पन्छिने काम मात्रै भयो । सीडीयोले अर्कोलाई देखाउँछ, अर्कोले सीडीयोलाई ।’   यो वर्ष खोला बढि डाइभर्ट भएकाले खोलामा पानी कम भएको उनले सुनाए । त्यसैले पनि यस वर्ष बढि मिहनेत गर्नुपरेको छ । बुढिकुलोको मुहान बनाउनका लागि कर्णाली सिंचाई आयोजनाले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा आयोजना यो विषयमा पनि गम्भिर नबनेको स्थानीय किसानको आरोप छ ।  गेरुवा गाउँपालिकाले भने मुहानको काम सक्नका लागि बजेट सहितको हेर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मा दिइएको बताए । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले भने, ‘दुई करोड सहितका सबै यो आयोजनाको काम हेर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिनुभएको हो ।’   गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, बर्दियामा रहेको यो कुलोको मुहान बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फेरि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मा दिएको किसान बनाउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएपछि पनि काम अघि बढाउन समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । गएको पुस ८ गते कार्यालयमा हाजिर भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेललाई यसै विषयमा सोध्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।

काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । गत वर्ष यही समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी लिन नागरिकको राति २ बजेदेखिको ठेलमठेल भीड अहिले देख्न सकिँदैन । सुन तस्करी तथा नक्कली कागजात तयार पारी राज्यलाई नै हानि पु¥याउने (नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने) कार्यको सञ्जाललाई नै ध्वस्त बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दा यी र यस्ता केही देखिने तथ्यहरुले गएको वर्ष तस्करी र अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले सफल मान्न सकिने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारबाट अझै धेरै गर्न भने बाँकी रहेको उहाँहरुको प्रतिक्रिया छ । छिटफुट केही योजना सोचेअनुसार सफल हुन नसकेकाले गति बढाउनुपर्ने स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउँदै आएका छन् । अर्को वर्ष लागेसँगै नयाँ ढङ्गले जाने उहाँले यसअघि नै उद्घोष गरिसकेका छन्। अहिले उहाँ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अध्ययनकै चरणमा हुनुहुन्छ भने अधिकांश मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल सबै अध्ययन र समीक्षापछि अर्को नयाँ चरणको घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारले पहलकदमी लिएको एक वर्ष नपुग्दै मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानको चरणमा अघि बढेको छ । नागरिकता समस्या तथा प्रशासनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी पनि कम भएको छ । छिटोछरितो रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने वातावरण बनेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अब जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । दशकौँदेखि जकडिएर रहेको मिटरब्याजी समस्याका कारण तराईका कैयौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए । कतिपय पीडित हिंसामा परेका थिए । आफ्नै छोरी चेलीहरु साहुबाट जोगाउन मुस्किल भएको थियो । अझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा मिटरब्याजको थिचोमिचोले भयभित नागरिक घर छाडेर हिँड्न बाध्य परेको अवस्थाबाट पीडितले विस्तारै राहत पाउन थालेका छन् । झण्डै नौ महिनाको अवधिमा उक्त समस्या एक चरणमा हल भएर मिटरब्याज अपराधका रुपमा परिभाषित भई कानुन तर्जुमा भएकाले अब विगतमा जस्तो मिटरब्याजबाट नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बताए। सुन तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारले ठूलो पहलकदमी लिँदा सङ्गठित तस्कर, विचौलिया, सहयोगीहरु पक्राउ परेका छन् भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च हटाउने निर्णय गरेर सुशासनको जग तयार पारे। यसले हरेक महिना गृहमन्त्री र सचिवले कानुनी आधार बिनै लिन पाउने लाखौँ रकम जोगिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा गृह मन्त्रालयबाट लगाताररुपमा शान्ति सुरक्षा, अमनचलन कायमका सवालका साथै चोरी, तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण घटना भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहको सेटिङ नै भत्काइएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति व्यक्तिदेखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियालगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने केही कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक यसपटक भने टुङ्गोमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आइसकेको छ । यसले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा पनि अनागरिक भएर बसेका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । धेरैले नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग ध्यान शिविर चलाएर सरकारले कर्मचारी वर्गमै नयाँ सन्देश दिएको छ । सुराकी खर्च खारेज गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १७ गते गृह मन्त्रालयमा पद बहाल हुनुभएको थियो । सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्रीको एक वर्ष पुगेको छैन । तर पनि मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको गृहले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको छ । गृहको पुरानो चलन गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा लाखौँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधिलाई खारेज गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरी उनले पदबहाली गरेका थिए । त्यो रकमको अडिट, भरपाई बिलिङ नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकताका आधारमा सुराकी खर्च भनेर गृहमन्त्री र सचिवबाट सामान्यतया १५ देखि २५ लाखसम्म मासिक खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा सरकारले खारेज गरिसकेको छ । मिटरब्याजी समस्या समाधान गत वर्षको यो समयमा मिटरब्याजी पीडित जिल्लामा आन्दोलित थिए । सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु केही सीप नलागेपछि चैतमा राजधानी केन्द्रित भए । सरकारले द्रुतगतिबाट उनीहरुको समस्या समाधानको बाटो समाएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै उक्त समस्याले समाधानको बाटो समाएको छ । विशेषत तराईमा मिटरब्याजमा लगाउने चलन थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पहिलै जानकार हुनुहुन्थ्यो । मधेसमा एक लाख दिएर पाँच लाखको चेक लिने, पाँच लाख दिँदा २५ लाखको चेक लिने वा जग्गा जमिन लिने गरिन्थ्यो । विदेश जानेले एक(डेढ लाख रकम सापटी लिँदा १०(१५ लाखको जग्गा लिने पुरानो जकडिएको अपराध थियो । कानुनको अभावमा नहुँदा साहुले बनाएको कागज नै कानुनी आधार हुँदा धेरै पीडितहरु मुद्दा खेपेर थप पीडित बनेका थिए । मन्त्रालयमा आएको एक सातामै उनले मिटरब्याजीपीडितको माग सम्बोधन गर्नुभएको गिरी स्मरण गर्नुहुन्छ । त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, “ऐन ल्याएर समस्या हल गर्छु अहिलेको अवस्थामा सामन्तवादीजस्तो अपराध र अन्यायपूर्ण कुरालाई हल गर्छु ।” त्यति सहज नभएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण साथ र गृहमन्त्रीको आफ्नै पहलमा कानुन नै बनेर आएको र जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न गरेको छ । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेकामा हासम्ममा पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ । आयोगका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । कूल रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र भएको छ । अहिलेसम्म ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या समाप्त भएको छ । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृहमन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टङ्गङ्गो लगाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड अर्को डरलाग्दो काण्ड हो सक्कली नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराध । यो राज्य संयन्त्रकै उपस्थितिमा भएको जघन्य अपराध थियो । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ रकम असुली गरेको आरोपमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत १२ मा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुका बयानका आधारमा प्रहरीले लहरो तान्दै जाँदा बहालवाला सचिव तथा राजनीतिक उच्च नेतृत्वसम्म पुग्यो । उक्त मुद्दामा ३० जनाविरुद्ध झण्डै रु २९ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेकामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएकामा पछि पुनरावेदन हुँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका केही व्यक्तिहरु धरौटीमा छाडिएका छन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजित राईलगायत कारागारमै छन् । सुन काण्ड अघिल्लो माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाइछिपाइ ल्याएको नौ किलो सुन प्रकरण र ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको ६१ किलो सुन गत साउन २ गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडि बरामद गरिएको प्रकरणले नेपालमा सुन कसरी भित्रिन्छ भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएको छ । उक्त प्रकरण अनुसन्धानमा स्वदेश र विदेशका ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । सरकारले असोज १४ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेकोमा अहिले आयोगले काम गरिरहेको छ । ती ठूला सुन काण्डको अनुसन्धान जारी रहँदा गत भदौ ३ र असोज १३ गते रसुवा नाकाबाट तीन किलो, असोज १० र ११ गते दोलखाबाट सात किलो सुनसहित केही व्यक्तिलाई समात्यो । मङ्सिर २१ गते राति १४ किलो सुनसहित गोरखा बारपाकका चन्द्र घलेसहितका व्यक्तिहरु समातिएका छन् । त्यसको केही दिनमै न्युरोड र नागढुङ्गाबाट नौ किलो सुन बरामद गरी पाँच जना पक्राउ परे । प्रहरीबाट प्राप्त विवरणमा पछिल्लो १० वर्षमा तस्करी गरेर ल्याइएको सात सय किलो सुन बरामद भएको छ । सुन ओसारपसारमा संलग्न छ सयभन्दा बढी समातिएका छन् । सुन भित्रिने अवैध बाटोको पहिचान र सुन ल्याउने तस्कर खोज्ने काम अझै पनि जारी छ । ललिता निवास काण्डमा उथलपुथल अर्को सरकारी जमिन घोटालाको नमूना उदाहरण रहेको ललिता निवास काण्ड २०४९ देखि २०६९ को समयभित्रको हो । त्यसको फाइल खोलेर सरकारले अर्को महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते उक्त मुद्दामा ३१० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो । गृह प्रशासन सुधारको पहल सरकारले गृह प्रशासन सुधारको पहल पनि सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको परामर्शपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका हुन्। उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि यही कात्तिक २६ गतेको निर्णयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेर आवश्यक कार्यादेश दिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो । “गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ”, श्रेष्ठले भने, “यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमीकमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नु जरुरी देखिएकाले यो समिति बनाइएको हो ।” शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, सङ्गठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवम् जवाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिहरूले सुझवा पेस गर्ने छ । केही बाँकी गर्न काम केही कामहरु भने थाती नै छन् । लामो समयदेखि प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको छ । एक चरणको छलफल भइसकेको र प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीर चासोका साथ काम गरिरहेको जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको कामकारबाहीका बारेमा भएका बेमेल, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनेदेखि सुरक्षा निकायबाट हुने गरेका कमीकमजोरीमा अझै पनि ठोस काम हुन नसकेको गुनासाहरु देखिएका छन् । चोरी तस्करी नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने गिरोहहरुको सक्रियता बढिरहेको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढिरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले कदम अघि बढाउन जरुरी छ । यद्यपि सरकारी कर्मचारीले कमिसन खाएर भिजिट भिसामा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने गरेको पाइएकाले त्यसविरुद्ध अहिले कारबाही अभियान चलिरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइएको छ । अझै पनि नागरिकले सोचेअनुसारको सेवा पाउन नसकेकोतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने नागरिकहरुबाट गुनासो छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा अब सरकारको गियर बढाउने बताउँदै काम गर्न नसक्नेहरू बिदा भएर जानु पर्ने उल्लेख गरे। दाहालले एक वर्षे कार्यकालमा कयौँ उपलब्धि भएको सुनाउँदै अबको २०८० को दशकलाई विकासको दशक बनाउने पनि बताए। पूर्णपाठ