स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक आइतबार संसद्मा पेश हुँदै
काठमाडौँ, भदौ २२ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गते व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश हुने भएको छ ।
विकास समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी बुधबार प्रतिवेदन पेश गरेपछि आजको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो । उपसमितिले विधेयकका सबै विषयमा सहमति जुटाए पनि स्थानीय तहको महासङ्घ गठन गर्ने सम्बन्धमा एकमत भएन ।
यसमा सहमति गर्न तीन दिनको समय दिइएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । प्रमुख दलका सचेतक र शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
“भदौ २५ गते आइतबार बिहान समितिको बैठक बसी सकेसम्म सहमतिमा नसकिए प्रक्रियामा गएर भए पनि विधेयक पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरिने छ”, सभापति अधिकारीले भन्नुभयो ।
विधेयक पारित हुन नसक्दा वैशाख ३१ र असार १४ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्ने आधार पाउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशका भरमा निर्वाचित स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । यसैले छिटो विधेयक पारित गर्ने काम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा उपसमिति संयोजक सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सबै दफामा सर्वसम्मत सहमति जुटे पनि महासङ्घ गठनका विषयमा फरक मत आएपछि दुवै विषयलाई समावेश गरेर समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद भरतबहादुर खड्काले नेपालको संघीयता मौलिक हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । पन्ध्र वर्षसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा स्थानीय प्रजातन्त्र कमजोर बनेकाले अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद आङ्टावा शेर्पाले रामेछापमा हिमाल भए पनि हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा नराखिँदा भत्ता नपाउने भएकाले कर्मचारी जान नमानेको गुनासो गर्नुभयो । कर्मचारी नजाँदा सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि दुःख पाउनुपरेको उदाहरण उहाँले पेश गर्नुभयो ।
सांसद त्रय हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले पनि गोरखा एवं धादिङ जिल्लाका हिमाली भेगमा रामेछापकै जस्तो समस्या रहेको सुनाउनुभयो । यी जिल्लालाई हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा राखिनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो ।
सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले स्थानीय तह महासङ्घको व्यवस्था विधेयकमा गरेर कानूनी रुप दिनु भनेको अर्को शक्ति केन्द्र खडा गर्ने जस्तै हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद वैजनाथ चौधरीले समन्वय गर्न महासङ्घको आवश्यकता रहेको बताउँदै विधेयकमा व्यवस्था नगरिए बाहिरैबाट गठन हुने दाबी गर्नुभयो । सांसद जीवनबहादुर शाहीले जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढेर ७७ पुगेकाले महत्व बढेको बताउनुभयो । संविधान ६४ ठाउँमा बाझिएजस्तो विधेयकमा हुन नदिनेतर्फ सबै सांसद सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा बाँकी वडा सदस्यले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वडाध्यक्षको भूमिका २४ घण्टे हुने भएकाले कामअनुसार सुविधाको पनि व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क उहाँले राख्नुभयो ।
सांसदहरु गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, शान्ता मानवी र रामकृष्ण घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिका महासङ्घको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । सांसद हितराज पाण्डेले कानूनमै व्यवस्था गरेर महासङ्घ गठनको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गर्दै बाहिरबाट गठन हुँदा नरोकिने बताउनुभयो ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडालाई वडापालिका भनी परिभाषित गर्न माग गर्नुभयो । सांसदहरुको विचार सुनेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री जनकराज चौधरीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बाँधिएका हातखुट्टा फुक्ने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिका रुपमा पूर्णकालीन काम गर्नेका लागि सेवा सुविधा नतोक्दा विकृति बढ्न सक्ने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने समयमा यस विषयमा गहनरुपमा सोच्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख र निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी विधेयकमा तोक्नु राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समितिमा कोषको व्यवस्था नहुँदा तलब खुवाउन नसकिएकाले यसतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले समितिसँग अनुरोध गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले महासङ्घ विवादको विषयबाहेक अन्य दफाको भाषागत अशुद्धी हटाएर छिट्टै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
एभरेष्ट दैनिक
८ घण्टा अघि
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ घण्टा अघि
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
