स्ववियुमा उमेर हदको आन्दोलन गर्ने क्रान्तिकारी किन चुप छ आफैभित्र लागु गर्न ?
स्वतन्त्र बिध्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अखिल क्रान्तिकारीको मुख्य माग थियो- क्याम्पस पढ़नेले मात्र स्ववियु नेतृत्व गर्न पाउनु पर्छ । त्यसैले २८ वर्षको उमेर हद लागु हुनुपर्छ ।
क्रांतिकारिको यो नारा निक़ै लोकप्रिय बन्यो । धेरैले यसको प्रसंशा गरे । लामो संघर्षपछि यो नियम लागु पनि भयो ।
सफ़ा बिध्यार्थी राजनीतिका पक्षमा क्रान्तिकारीको योगदानले स्ववियुको इतिहासमा नै क्रान्तिकारी सुधार गरेको इतिहासमा लिपिवद्द भएको छ । तर बिडंबनाको कुरा, त्याहि क्रान्तिकारी आफ्नो संगठनभित्र यो कुरा लागु गर्न भने असफल बनेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारी संगठन नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा बिशिष्ट महत्व राख्ने संगठन हो । यसले त्याग, समर्पण र बलिदानको नमूना प्रस्तुत गरेको छ । तर अहिले आएर भने व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र लाभका लागि नेतृत्व हत्याउने होड़बाज़ी नै चलेको छ । त्यही भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत २५ औ रास्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटनको क्रममा तीतो पोखे- बिध्यार्थी संगठनमा निस्ठा र आदर्श स्खलित भयो, व्यक्तिगत लाभको राजनीति सुरु भयो ।
संगठनमा मौलाएको कशमेटिक नेतृत्वको राजनीतिले उमेर हदको बिषय अहिले कसैले एजेण्डा बनाउन चाहेका छैनन । २८ वर्ष उमेर पार गरेका, क्याम्पसको नियमित कक्षा नलिने जमातको उम्मेदवारीको बाहुल्यता छ । जसरी हुन्छ नेतृत्वमा पुग्ने कुरामा मुख्य ध्यान छ । २८ को हदबंदी लागू गर्दा कतिपय नेताहरू उठन पाऊँदैनन । त्यसैले पनि हिजो वास्तविक बिध्यार्थीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी आज आफुभित्र त्यों कुरालाई मुख्य एजेण्डा बनाउन सकिरहेको छैन ।
युद्दबाट शांति प्रक्रियामा आऊँदा उमेर हद लागु गर्न नसकने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । क्रान्तिकारीका कतीपय नेताहरू नियमित अध्ययनबाट कटेका थिए । प्रतिबन्धित अवस्थामा क्याम्पसमा नियमित अध्ययन गर्न पाएका थिएनन । त्यों परिस्थितिमा पार्टी, क्रांतिको रक्षाका लागि एउटा मिशन अंतर्गत ग़ैर बिध्यार्थीले समेत क्रान्तिकारीको नेतृत्व लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर अहिले त्यों स्थिति होइन ।
अखिल क्रान्तिकारीका आगाड़ी आफुलाइ साच्चिकै क्रान्तिकारी संगठन भएको थप प्रमाणित गर्ने अवसर अहिले छ । अहिले नियमित बिध्यार्थी, बिध्यार्थी माझ भएका बिध्यार्थीलाई नेतृत्व सुम्पिने यो अवसर उसले उपयोग गर्न सके यसले समग्र नेपालको बिध्यार्थी आन्दोलनमा नया उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । तर यसका लागि तयार होला त क्रान्तिकारी ? यो भने निक़ै पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।
यदि अहिले क्रांतिकारिले आफूभित्र उमेर हद लागु गर्न सकेन भने उसले भोली कुन नारा र नैतिकता बोकेर बिध्यार्थीहरू माझ भोट माग्ला ? पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्लकै शब्दमा- क्याम्पस नजानेले कसारि क्याम्पसको समस्या बुझला, बिध्यार्थी नै नहुनेले कसरी बिध्यार्थीका माझ संगठन निर्माण गर्ला ?
यो प्रश्न माओवादी केन्द्रका लागि समेत उत्तिकै सत्य हो । आख़िर भोली पार्टी सदस्य र नेतृत्वको एउटा मुख्य श्रोत यिनै बिध्यार्थीहरू हुन । नारा समाजवादी सिक्षाको तर व्यबहार पूर्ण पूँजीवादी भएको नेतृत्व स्थापित भए यसले संगठनको भविष्य कस्तो होला ?
क्रान्तिकारीको क्रान्तिकारी ओज र इतिहासलाई माया गर्नेहरूले गंभीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।
समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने । आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।
सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ । ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।