प्रयोगकर्ताहरु ह्वाट्स एपकाे नयाँ सुविधाबाट किन निराश छन् ?

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।  आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुल दर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हाल कतिपय इन्टरनेट  सेवा प्रदायकहरूले सेवाको शुल्क–महसुल दर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरे पश्चात् मात्र इन्टरनेट सेनाको महसुल दर लागू गर्नु प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय विहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्को गत २७ कात्तिकको बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुनेसहित पाँच सर्त तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला निर्देशिकाले तोकेका अन्य शर्तसहित सूचीकरण हुन टिकटकले मानिरहेको थिएन । अघिल्लो सरकारले टिकटक प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा विभिन्न शर्त अघि सारेको थियो ।  के थिए अघिल्लो सरकारले टिकटिकसँग अघि सारेका शर्तहरु ? कानुनी तथा नीतगत पक्ष –नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही सञ्चालन गर्नुपर्ने । –नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन (ऐन नबन्दासम्म निर्देशिका)अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचीकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने । –सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने ।  सामग्री नियमन र सहजीकरण –सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने ।  –हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।  –नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने ।  –हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने । सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने ।   –प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।  –बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने । र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने ।  –नेपालको कानूनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व–सूचितको नेपालमै आएर परिक्षण गरी सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।  –सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यताका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।  –टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने ।  –टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने । नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम –नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । –सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने ।  –नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्यसामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाइन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने ।  –इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने । –सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्ने । –नेपाल सरकारका निकाय तथा नागरिक समाजका लक्षित संघसंस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहभागितामा माथि उल्लेखित विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने । –स्थानीय तह, प्रदेस तथा संघीय निकायका पदाधिकारीको सुरक्षित इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने । –नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुर्याउने ।  –नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निःशुल्क प्रसारण गर्ने । 

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन्। नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन। यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ।  सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन्। सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।  सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ। यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ। एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ।  तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनः प्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो। इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो। त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।  सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ।   सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनः प्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ।  यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ। यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ। वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन।  वि.सं.२०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ। खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ। नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ।  राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ।  आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन। यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ।  विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्यसमेत यसबिचमा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्। विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ।  दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए। वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ।  मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ।  सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ।  यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन्। समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छ भने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनः संरचित गरिने भएको छ।  मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन्। मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।  अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत हुने प्रचलन नै छ। समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्। रासस