१६ दलले मानेनन् थ्रेसहोल्ड राख्न, स्वतन्त्र सांसद भने दश प्रतिशत राख्नुपर्ने पक्षमा

१६ दलले मानेनन् थ्रेसहोल्ड राख्न, स्वतन्त्र सांसद भने दश प्रतिशत राख्नुपर्ने पक्षमा

काठमाडौँ, माघ २५ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाल), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा भने कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना १६ दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले परिकल्पनाअनुरुप सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड अहिले तगारो बनिरहेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको चरणमा रहेको छ ।

कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिले बढी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ ।

दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भइरहँदा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनले भने–“थे्रसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, राजनीतिक पाटोबाट सुशासनको धज्जी उडाउने काम रोक्न पनि निश्चित मत प्रतिशतको व्यवस्था हुनै पर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट सङ्ख्या ११० कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरुको मत रहेको छ ।

विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ ।

विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तीन तहका निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भए पनि निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको छ ।

राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यबाटै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको छ । ठूला दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।

राजनीतिक दलले राज्यबाट खर्च पाउने भएपछि दल दर्ताको क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने र अरु सङ्घ सङ्गठनबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नरोकिने आँकलन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा अधिकांश दल उभिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मुताविक आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि निकै चलेको थियो ।

संसद्, सरकार र राजनीतिक दलको भावनाअनुरुप राज्य व्यवस्था समितिले अहोरात्र खटेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई फटाफट पारित गरेको बताउँदै एक प्रश्नको जवाफमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम भन्छन्—“सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकामा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”

नमूना तस्वीर स्रोत: इन्टरनेट

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय