१६ दलले मानेनन् थ्रेसहोल्ड राख्न, स्वतन्त्र सांसद भने दश प्रतिशत राख्नुपर्ने पक्षमा
काठमाडौँ, माघ २५ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाल), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा भने कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना १६ दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले परिकल्पनाअनुरुप सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड अहिले तगारो बनिरहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको चरणमा रहेको छ ।
कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिले बढी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ ।
दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भइरहँदा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनले भने–“थे्रसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, राजनीतिक पाटोबाट सुशासनको धज्जी उडाउने काम रोक्न पनि निश्चित मत प्रतिशतको व्यवस्था हुनै पर्दछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट सङ्ख्या ११० कायम गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरुको मत रहेको छ ।
विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तीन तहका निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भए पनि निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको छ ।
राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यबाटै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको छ । ठूला दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक दलले राज्यबाट खर्च पाउने भएपछि दल दर्ताको क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने र अरु सङ्घ सङ्गठनबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नरोकिने आँकलन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा अधिकांश दल उभिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मुताविक आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि निकै चलेको थियो ।
संसद्, सरकार र राजनीतिक दलको भावनाअनुरुप राज्य व्यवस्था समितिले अहोरात्र खटेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई फटाफट पारित गरेको बताउँदै एक प्रश्नको जवाफमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम भन्छन्—“सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकामा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”
नमूना तस्वीर स्रोत: इन्टरनेट
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयः छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ महिने अभियान पनि अन्तत: महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरुको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिम रुप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठक समाजवादी क्रान्तिको कोशेढुङ्गा: प्रचण्ड
काठमाडौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताउनुभएको हो। बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एक रुपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको बैठकलाई देश दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले अरुलाई गालीगलौज होइन, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै आगामी मार्गचित्र स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुबै पार्टीका बैठकबक्ट जनताले माओवादी र एमालेबीच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ ? को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । ´एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं`_ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई वुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।´ अध्यक्ष प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उहाँले सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पनि गरिने बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रको बैठकः दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा
काठमाडौं । कपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जानुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले पार्टी सरकारबाट हटेपछि जनतामा जाने ऐतिहासिक अवसर आएको बताएका हुन् । उनीहरू सरकारबाहिर रहँदाको खाली समयमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । सोमबारको बैठकमा पार्टी महाधिवेशनको मितिसहितको कार्यतालिका तोक्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेकाले स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । बैठकमा १८० जनाले बोल्न नाम टिपाएको थिए । दोश्रो दिन ८० जनाले धारणा राखे । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मलाई स्थगित भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।