पश्चगामी सोचसहित आएका संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य छैनन्: अध्यक्ष दाहाल

पश्चगामी सोचसहित आएका संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य छैनन्: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको हो।

"संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वभाविक प्रकृया हो। तर ती प्रक्रियाहरु प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ", अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, "पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरु अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरु र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन्।"

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानुनहरू अझैं बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताउनु भयो।

संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो।

संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई/दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरुलाई गणतान्त्रिकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लगेको बताउनु भयो।

पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो।  

"स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो", अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, "विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको हो। विगतको राज्य संरचनाका कारणले हेपिएका, चेपिएका र पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको शासन सञ्चालनमा सकारात्मक हस्तक्षेप हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।"

संविधान सभाबाट संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्ने कार्यले विगतको आन्दोलनको सार्थकता र बलिदानप्रति सम्मान हुने बताउनु भयो।

कार्यक्रम संघीय संसद सचिवालयसँगको सहकार्यमा नेपाल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले आयोजना गरेको थियो।

देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्णः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेल क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । गोरखा ताकुकोट सेवा समाज, काठमाडौको नवौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली युवाहरुमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै जानु देशका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनभयो । आज सकिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले क्रिकेटमा देशभरि युवाहरुमा निकै ठूलो क्रेज छ । मैले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताहरुको रुपमा क्रिकेटको विकासका लागि धेरै मेहनत गरेको छु । क्रिकेटको विकास गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र आर्थिक रुपमा देशलाई गतिशील बनाउन खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ आफूलाई गोरखाका जनताले मत दिएर जिताएपछि नै तेस्रो कार्यकार्यलका प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गोरखाको विकासका लागि बजेट विनियोजनदेखि योजनाको प्राथमिकीकरणमा सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नपाए पनि अब अलि बढी नै जोडिने सोंच बनाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखासँग जोडिएका धेरै राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जडीबुटी उद्योग, रुग्न उद्योग सञ्चालन, बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन लगायतका ठूलो परियोजना अघि बढाउन पहल अघि बढाएको र आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरणतर्फ लैजाने षड्यन्त्र सुरु गरेकाले यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले तोक्यो ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज (सूचीसहित)

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७७ वटै जिल्लामा पार्टीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एकीकृत समाजवादीले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाएको हो ।  यस्तो छ इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पूर्णसूचीः

बाजुरामा पाँच म्याग्नेच्युडको भूकम्प

बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रविन्दू बनाएर पाँच दशमलव २ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार शनिबार बिहान ४ बजेर १४ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएपछि जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा स्थानीय घरबाहिर निस्केका थिए । भूकम्प गएपछि स्थानीयले घर बाहिर निस्किदै होहल्ला गरेका हुन् । पुनः भूकम्प आउने डरले स्थानीय त्रासमा रहेका छन् । भूकम्प गएपछि क्षतिको के कति भयो, भन्ने बारेमा यकिनु हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानबाट दलित शब्द नहटाएसम्म भेदभावको अन्त्य हुँदैन : वामदेव गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले  दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले दलित समूदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

लोकप्रिय