सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न
काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् ।
उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् ।
यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।
सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।
साउदी अरबको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण
काठमाडौं । रियादस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण गरिएको छ। साउदी अरबको कूटनीतिक क्षेत्रभित्र भएको उक्त आक्रमणपछि दूतावास परिसरमा आगलागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था राेयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। साउदी अरबको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दूतावासतर्फ दुईवटा ड्रोन प्रहार गरिएको पुष्टि भएको छ। आक्रमणपछि दूतावास भवनमा सामान्य आगलागी र भौतिक क्षति भएको दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बिबीसीकाका अनुसार साउदी अरबस्थित अमेरिकी मिसनले रियाद, जेद्दा र धाहरानमा रहेका आफ्ना कर्मचारी र नागरिकका लागि ‘सेल्टर इन प्लेस’ (जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुहोस्) सूचना जारी गरेको छ। साथै, कूटनीतिक क्षेत्र आसपासका सैन्य प्रतिष्ठानतर्फ अनावश्यक आवतजावत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। घटनामा मानवीय क्षतिको विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आक्रमण कसले र किन गर्यो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ। सुरक्षा निकायले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१९ फागुन, २०८२
छ महिनापछि रसुवागढी नाका खुल्यो, आजदेखि ट्रक आवतजावत सुरु
रसुवा । छ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आजदेखि खुला भएको छ। आज बिहान ७ बजेदेखि नेपाली ट्रकहरू केरुङतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार, ल्हेन्दे खोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज पूरा भएपछि चिनियाँ पक्षले १७ पुसदेखि नाका खोल्ने जानकारी दिएको हो। गत असारअघि सामान लोड गर्न केरुङ पुगेका मालवाहक कन्टेनरहरू फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापनका लागि नेपाली चालक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू केरुङतर्फ गएको सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताए। ल्हेन्दे खोला मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि असारदेखि व्यापार ठप्प हुँदा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार राजस्वमा २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। बाढीले टिमुरेस्थित भोटेकोसी बगरमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा क्षति पु¥याएको तथा रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी १६ किमी सडकखण्ड विभिन्न स्थानमा कटान भएको थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१३ पुष, २०८२
दुई होटेलको आइपिओ आउँदै
काठमाडौं । दुई होटेलले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । चितवनको सौराहास्थित होटेल पार्क ल्यान्ड र भक्तपुरस्थित नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेड प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रियामा गएका हुन् । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड र होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडबिच साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडका अध्यक्ष शरदकुमार पाण्डे तथा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडको सार्वजनिक निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपश्चात् बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्ने छ । यस्तै नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडले १५ करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त रिसोर्टको कर्पोरेट एडभाइजरीसम्बन्धी कार्य ज्योति क्यापिटल लिमिटेडले गर्दै आइरहेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ पुष, २०८२
इराकमा वैध रूपमा कार्यरत नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका र बिदामा नेपाल फर्किएका नेपाली कामदारहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन् । सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रहेर हाल बिदामा नेपाल आएका वा फर्कन चाहने कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । श्रम स्वीकृति लिन कामदारले आफ्नो सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको फोटोकपीसहित तोकिएका अन्य कागजात वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्नु र उनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । हाल इराकमा हजारौँ नेपाली विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् । श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम थियो । यसले अवैध बाटोबाट इराक जाने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाहरूको विवरण सरकारी अभिलेखमा दर्ता गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । सन् २००४ मा चरमपन्थी समूहद्वारा १२ जना नेपाली कामदारको विभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त घटनाले देशभर ठूलो आक्रोश र शोक उत्पन्न गरेको थियो । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भए पनि उच्च तलबको प्रलोभनमा नेपालीहरू लुकिछिपी वा कुवेत, युएई हुँदै इराक पुग्ने क्रम भने रोकिएन । हाल इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्र र अन्य relatif सुरक्षित मानिएका भागमा हजारौँ नेपाली निर्माण, सेवा क्षेत्र र अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूमा कार्यरत छन् । सरकारको यो निर्णयले कामदारहरूलाई दुई मुख्य लाभ हुने देखिन्छ । पहिलो, श्रम स्वीकृति लिएर गएमा मृत्यु वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ । दोस्रो, हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेर बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना बढ्नेछ । यद्यपि, यो निर्णयले नयाँ कामदारका लागि इराकको ढोका पूर्ण रूपमा खोलेको हो वा पुरानै कार्यरतहरूलाई मात्र सहज बनाएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८२
