वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै

वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले अब सिधै अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाउने भएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित दूतावास तथा कन्सुलर विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कागजी प्रक्रियामार्फत भइरहेको प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट हुने भएको हो । 

अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पहिलो पटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीस्थित दूतावासबाट यो सेवा सुरु गरिएको छ । अनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौँबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा सेवा उद्घाटन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्ध गरी एकीकृत समन्वयमा काम थालिएको बताए। जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य एउटै प्रणालीबाट सम्पन्न हुने जानकारी दिए। 

उनले भने, “यसले दूतावासहरूमा हुने भिडभाड कम भई कार्यचाप पनि कम हुने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीबारे दूतावासमा रेकर्ड बस्ने, समस्यामा परेका नेपालीको मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सरल प्रक्रियाले पारदर्शिता साथै सेवाग्राही लाभान्वित भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने छ।”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए। 

अनलाइन प्रणालीबाट हुने प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्यप्रणालीबारे कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर विभागलाई सुझाव पनि दिए। 

विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन प्रणालीको प्रमाणीकरणलाई सबै दूतावासमा विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए। उनले अबुधाबीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा सुरु गरिएको बताए। 

प्रणालीको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रियाबारे सूचना प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिमान्ड नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरेपछि अनलाइन प्रमाणीकरणमा प्रवेश गर्न सकिने छ । अनलाइन प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म २२ वटा रोजगारदाता कम्पनीले कागजात दर्ता गराइसकेका छन् । प्रक्रिया अनुसारका आवश्यक कागजात प्रविष्ट गरेपछि राजदूतसहित तीन तहका अधिकृतले रुजु गरेपछि ठिक छ भन्ने प्रमाणीकरण गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी अनलाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कम्पनीको प्रमाणीकरण भयो वा भएन भन्ने कुरा पनि अनलाइनमार्फत नै हेर्न सकिने छ । प्रिन्ट गरेर रकम बुझाउन मात्र दूतावास पुग्दा हुन्छ । त्यसपछि रकम तिरेको भौचर राजदूतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित कागजात अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको झाले जानकारी दिए। 

यो प्रक्रिया यसअघि सन् २०२१ म रियादस्थित दूतावासमा सुरु भए पनि त्यो वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता गरिएको थिएन, जसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको ठगीमा नेपाली नागरिक पर्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यस्तो गरेको खण्डमा प्रमाणको अभावमा कालो सूचीमा राख्न सकिएको थिएन तर अनलाइन प्रणालीले नेपाली नागरिकको श्रम तथा रोजगारको सुरक्षालाई बढाउँदै दुःख दिने र ठगी गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । 

जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग संवाद भइरहेको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिबी राई मलेसियामा रहेको र उनलाई पक्राउ गरी नोपल ल्याउने प्रयास भईरहेको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले राईलाई नेपाल ल्याउने विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोन संवाद भएको र संवाद सकारात्मक भएको जानकारी गराएका हुन् ।  प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशीय प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बिभिन्न अु्नसन्धानबाट राज्यका निकायले उनी मलेसियामा रहेको पत्ता लगाएका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोनबाट कुराकानी गरेको छु । मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनैपर्छ । दुबै तर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरु संवादमा छन् । कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गारउन चाहन्छु ।’ नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दुगी सन्धी नभएको जानकारी गराउँदै २ पटकको वार्तामा आग्रह गर्दा सकारात्मक जवाफ पाएको उनले जानकारी गराए । साथै उनले जिवी राईको राहदानी खारेजीको प्रक्रिया बढाइएपनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको बताए ।  लामिछानेले राई आकाशमा भएपनि पातालमा भएपनि पक्राउ गर्छु भन्ने आफ्नो भनाईका अडिग रहेको समेत बताएका छन् । बिभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिगेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले १९ जनाविरुद्ध  पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ५ जना पक्राउ परेका छन् ।  राई विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले प्रहरीले इन्टरपोलबाट १२ माघ, २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो २५ गते रेड नोटिस जारी गरेको थियो । उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिएको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । 

बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा रामबहादुर बम्जन दोषी ठहर

सर्लाही । कथित तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले हाल सर्लाही कारागरमै थुनामा रहेका बम्जनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०८० पुस २४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि थुनामा पठाइएका बम्जन बालयौन दुराचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। उनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतले सजाय भने पछि निर्धारण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि छुट्टै पेशी तोकिने छ।बम्जनविरुद्ध विभिन्न सर्लाही, पर्सा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामासमेत यौन दुराचार गरेको, मानिस बेपत्ता पारेकोसहितका आरोपमा मुद्दा अघि बढ्दैछ। आफूलाई तपस्वी दाबी गर्दै आएका बम्जन लामो समयदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। उनलाई बूढानीलकण्ठस्थित घरैबाट पक्राउ गरिएको थियो। बम्जनविरुद्ध सर्लाहीकी २९ वर्षीया रीता बोटलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा उनकी आमाले २०७५ सालमा किटानी जोहरी दिएकी थिइन्। बम्जनमाथि बाराका सुरेशकुमार आले मगर, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ, मकवानपुरकी फुलमाया रुम्बा, सुरेश आले मगर र सञ्चमान बाइला बेपत्ता पारेको अभियोग पनि छ। सर्लाहीस्थित आश्रममा बलात्कार भएको भन्दै बम्जनविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्छौं : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भने, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।” उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराए। होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहजरुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।  छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित  गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाए। उनले भने “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदसँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।” लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजना बमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तिलाई छिट्टै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तलाई सरकारले छिट्टै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिबारे जिज्ञाशा राखेका थिए ।  जवाफमा पुनले १९ आवेदकमध्येबाट छनोट समितिले ५ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको र त्यसमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए ।  उनले दाबेदारमध्येबाट व्यसायिक र दक्ष व्यक्तिलाई सरकारले छिट्टै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ ।  समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको  । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको ।  ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आउनुभएको’, उनले भने, ‘काूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोर्ले  अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ । कानूनी राय आउने बित्तिकै समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ र सरकारले त्यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ ।म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’  धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएको र नियामक निकाय स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यवसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’

लोकप्रिय