बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाए अभिशाप भयो : भरत थापा

बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाए अभिशाप भयो : भरत थापा

काठमाडौं। मधेस प्रदेश घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनेको भरत ताल। जहाँ बोटिङ गर्न, पिकनिङ मनाउन र रमाइलो गर्नका लागि हजारौं पर्यटयक आउँने उक्त ताल निर्माणमा पहल गरेको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आफु गल्ती नगरेको राम्रो काम गर्न खोज्दा अख्तियार मार्फत दुख दिन खोजिएको बताउँदै आएका थापा हाल सो मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्।

बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ को १ सय २१ बिघामा फैलिएको तालमा बोटिङ गर्न र पिकनिक मनाउनका लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा छिमेकी भारतबाट समेत यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन्।३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले थापाले पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको  छ ।

मेयर थापाले भने अख्तियारद्धारा दायर मुद्दा आफुमाथिको प्रतिशोध भएको बताउँदै आएका छन् । उनले बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाएकोमा अभिशाप भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुने तर काम गर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा आफुले दुःख पाए पनि बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने समेत बताएका छन् । 

अख्तियारद्धारा दायर मुद्दाबारे उनले भनेका छन् ।

बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाईयो अभिशाप भयो 
काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन 
काम गर्ने हरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ 
सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु 
मैले दुःख पाए पनि म बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने छु
 जानकारीको लागि 
१.डिपिआर (DPR)सम्बन्धमा
 मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमती नदी उकाश जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह जग्गा उपयोग गरी माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरि ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिगले तयार गरेको म्एच्स्वीकृत गरेको र ईजि।पी प्रणाली बात बोलपत्र आब्हान गरी निर्माण कार्य गरिएको।
मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदि जन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रि कार्ययोजना,बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको 
२.डिपिआरमा तोकिए भन्दा बढि कसरि उत्खनन गरियो 
पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएर पर्यटन गतिविधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराई गर्ने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको ।

मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा यार्यपालिकाले  मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको ।

आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिका बाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराई कायम गरिएको।

३.आईई (IEE )स्वीकृत सम्बन्धमा
व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट आईई (IEE ) स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको 

जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आईई फर्जि होईन। स्वीकृत भएको आईई (IEE)हो , आईई(IEE) छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महत्व को प्रतिनिधित्व रहेको

ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र  EIA  गर्ने प्रकृयामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको ,वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निमार्णको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि बढ्न सकिने अवस्था छ ।


४.केन्द्रसंग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको विषय
पानी उपयोग सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको 
हाल सम्म पनि तहगत सरकारबीच कसरी नदिहरु जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्प्रष्ट कानुनी व्यवस्थापन नरहेको
निमार्णधिन अवस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीय सिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बागमती सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको 

आयोजनाको पूर्णतासँगै पानी सम्बन्धि विषयको कानुनी तथा न्यायीक निरुपण हुने गरी कार्यसंन्चालन गरिने छ ।
पानी को उपयोग पश्चात पुर्ण नदि तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यबस्थापन गरिएको अवस्था छ ।
पानीलाई पोखरीमा र पोखरीलाई सिंचाई (
Water to pond ,pond to irrigation)प्रणाली व्यवस्थापन पनि विकल्प रहेको छ ।
जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०९क० प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानुन बनाई लागु गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथा स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट (१)ध (१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जलउपयोग ,सिचाई र खाने पानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुदा जिल्ला जतस्रोत अन्य निकाय बाट स्वीकृत नलिएको 

५.सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय
यसमा हाम्रो स्प्रष्ट धारणा छ। सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन ,बुढी बागमति नदी उकास जग्गा हो। बगर को रुपमा थियो सागरनाथ वन परियोजनाले कुनै वृक्षा रोपण पनि  नगरेको खालि नदिको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हो , जग्गा बिबादको  बिषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको।

उत्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आंपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैचा समेत निर्माण गरियको छ।

बागमती नदीसंगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र ।आज रोजगारीको शिल शिलामा लाखौ युबा बिदेशिनु परेको छ ।कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ।हाम्रो देशमा कयौ नदि उकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनी हरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किन उपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो  बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु। नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन।

६.परिमाण सम्बन्धमा
पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ
१९पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मिटर
२९पोखरी (दोस्रो खण्ड)१८३२५४९९५०घ.मि.
कुल उत्खनन परिमाण ९३८६५८३०.७५ घ.मि.
बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।बाट ल्याब परीक्षण गरिएको।
७.हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन
१.बिक्रि  ८५६६८२.७९ घ.मि.
२.उपयोग  ११२४७१९.९०७ घ.मि.
३.भण्डारण  २१०९३६३.३७ घ.मि.
 कुल जम्मा  ४०९०७६६.०७ घ.मि.

उत्खनन भएको सम्पूर्ण परिमाणको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।कम लागत मा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि  त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरूको उपयोग गरिएको छ ।

८.परिमाण किन फरक परेको होला
४७ लाख घन मिटर उत्खनन नभयको
बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय

बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरि राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवा मात्र नभई निमार्ण  आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटो लाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था 

उप्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानि र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरी भण्डारण समेत गरिएको छ । चलन चल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उप्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो, राज्यको खर्च भएन।

दोस्रो खण्ड पोखरी नापी गर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको ।

९.आयोजनाको औचित्य
आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिक आत्म निर्भर हुने रोजगारी सिर्जना हुने।
बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमा बिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमा प्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको
जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको  काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को  सतह माथी आउन थालेको ।
माछा पालनको लागि अध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य शुरक्षामा  समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथा  आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।  

१०.अन्तमा
सविधानको  मर्म  र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको शिध्दान्तको अवलंवन गरिएको  अवस्था छ ।  

स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अगि बढ्न सक्दैनन भने  साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ ।             
             अभिवादन !

 

लिम्चुङबुङमा आयातित मदिरा र पेय पदार्थ निषेध, सुर्ती-चुरोट पनि बेच्न नपाइने

उदयपुर । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले आयातित मदिरा, पेय पदार्थ र सुर्ती(चुरोट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।यही मंगलबार बसेको गाउँपालिकाको १८ औँ कार्यापालिका बैठकले मदिरा आयात र बिक्री वितरणमा प्रबिन्ध लगाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष मेजरकुमार राईले बताए । ‘उक्त निर्णय पास भएसँगै अब पालिकामा आयातित मदिरा निषेध गरिएको छ’, राईले भने, ‘बैठकले बियर, अन्य मदिरा, कोकाकोला, माउन्टेन ड्यु, फ्यान्टा र रेडबुल जस्ता पेय पदार्थ तथा खैनी, चुरोट, गुट्खा आदि सुर्ती जन्य पदार्थमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।’ पालिकाबासीलाई स्वस्थ राख्दै विकृतिमुक्त बनाउने उद्धेश्यसहित ती पदार्थ आयातमा रोक लगाएएको राईले बताए ।कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं.२ ले अन्यत्रबाट आयात गरिने शिशाजन्य मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थमा रोग लगाएको हो । पालिकाको यो निर्णयले लिम्चुङ्बुङबासीको स्वास्थ्य बचाउन मद्दत मिल्ने अध्यक्ष राईले बताए ।राईले अब स्थानीय अर्थतन्त्रको सुधार, महिलाको सुरक्षा लागि घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्दै अघि बढिने बताउ । उनले अब पालिकाले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धनको योजना ल्याउने पनि बताएका छन् ।पालिकाले अहिलेसम्म भित्रिएको मदिरासहितका पेयय र सुर्तीजन्य पदार्थ असोज १५ गतेसम्म बिक्री गरिसक्ने समय दिएको छ। ‘लिम्चुङबुङवासीलाई रोगबाट बचाउन, गरिबीबाट जोगाउँदै आर्थिक समाननता कायम गर्न, स्थानीय उत्पादनको उपयोग र व्यवसायसँग जोडेर गाउँको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न यो कदम चालिएको छ’, राईले भने, ‘यो योजनालाई सफल बनाउन सम्पूर्ण लिम्चुङबुङवासीलाई अपिल गर्दछु।’उनले यदि पालिकाको निर्णयबाहिर गएर प्रतिबन्ध लगाइएका सामान भित्र्याएको भेटिए जफत गरी कारबाही गर्नेसमेत जानकारी दिएका छन्।

मधेश कृषि फार्मिङ्ग मोडालिटी ल्याउँदै मधेश सरकार

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङको अवधारणा ल्याउने भएको छ । मधेश प्रदेशको कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङ्गको अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।  मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेशको उर्वरभूमिलाई अधिकतम प्रयोग गरि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक पलिका एक मोडल कृषि फार्म स्थापना गर्ने तयारी रहेको एभेरेष्ट दैनिकलाई बताए । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँगको भेटपछि उनले मधेश प्रदेशको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो कुरा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।  मुख्यमन्त्री सिंहले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र उर्वर माटोको अवस्था अनुसारको लाभ लिन पनि कृषि उत्कृष्टता केन्द्रहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा कृषि विकासको मोडल तयारी गरि कार्यक्रम संचालन गर्न लागिको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटले यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारिकरणमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । छलफलमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको मधेश कृषि विकास मोडममा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । भाटभटेनीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दुईवटा सुबिधा सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएका छन् ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन छानियो हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी

काठमाडौं । चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी छनोट भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आज सो कम्पनीको नाममा सात दिने आसयपत्र जारी गरेको हो। सो समय अवधि भित्र कुनै उजुरबाजुर नभए आठौं दिनमा निर्माण सम्झौता हुने छ।सम्झौता भएको दिनदेखि २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण लागत भ्याट र पीएस बाहेक ६८ करोड २ लाख ६४ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। चितवनको भरतपुरमा बजेट अभावले निर्माण अलपत्र बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेण्डरमा १२ कम्पनीहरूले टेण्डर हालेका थिए ।तीमध्येबाट टेण्डर हालेको हिमालयन कालिन्चोक बीबीआर जेभीको नाममा आसयपत्र जारी गरिएको हो। सुरुमा रंगशाला निर्माण थालेको धुर्मस सुन्तली फाण्डेशनले ५ हजार बस्ने प्याराफिट तयार गरिसकेको छ।रंगशालामा मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको टावर बनाइने छ। एउटामा भीआइपी र खेलाडी रहनेछन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू निर्माण गरिने छ। गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै

हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

लोकप्रिय