सरकारको सय दिनको उपलब्धि जनतालाई सुनाउन काठमाडौंमा प्रदर्शन : अग्नि सापकोटा
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिनको उपलब्धि जनतालाई सुनाउन माओवादी केन्द्रले काठमाडौमा प्रदर्शन गर्न लागेको पार्टीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीहरुसंगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज समेत रहेका उपाध्यक्ष सापकोटाले कातिक १० गते हुने प्रदर्शनका क्रममा सरकारको सय दिनको उपलब्धि राम्रो संग थाहा पाउने बताउनुभयो।
ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुगेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निति लिएको छ। यस क्रमश माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो।
यसअघि विपक्षी दलहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै माओवादीको सडक प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
सरकार नाङगो रुपमा नै दलाल पुजिपती र दलालको पक्षमा खुलमखुला लाग्योू सापकोटाले भन्नुभयो, ' बिद्दुत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा रोक्ने, मीन बहादुर गुरुङ सङ १० रोपनी जग्गा र भवन सम्म लिनेसम्म आउदा सरकारको सुशासन छरपस्ट भएको छ ।' गुरुङ भ्रष्टाचारमा दोसी ठहर भएका ब्यक्ति भएकाले उनबाट पार्टी कार्यालय नै जग्गासहित दान लिनुले सरकारको नेतृत्वको प्राथमिकता थाहा लागेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको दुई ठूला दल मिलेपछि प्रतिपक्षीमा हुत्तिएको माओवादीले ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यहि निष्कर्षसहित खबरदारी सभा गर्न लागेको हो ।
उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार काडमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्गमा हुने जनप्रदर्शनमा सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापको भण्डाफोर हुनेछ ।
विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताको उजागर गर्ने र बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न खबरदारी गरिने बताउनुभयो । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न प्रदर्शन गर्न लागिएको सुनाउनुभयो ।
सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षडयन्त्रलाई असफल पार्न पनि प्रदर्शन आवश्यक रहेको छ ।
उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउन खोजेको तर सार्वजनिक खबरदारी र प्रतिपक्षी दलहरूको खबरदारीले रोकिएको बताउनुभयो ।
'साना दल फुटाउने र आफ्नो पार्टीमा लगेर सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने एमालेको ध्यय छ । त्यस अन्तरगत दल फुटाउन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेका थिए । तर हाम्रो खबरदारीले प्रतिपक्षी दललाई नचिढ्याउन अन्तिम समयमा मन्तिपरिसदको बैठक नै स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो ।' उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदर्शनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइने छ ।
उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान विक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गरिनेछ । विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दबाब दिइनेछ ।
बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिइनेछ । सहकारी, मिटरव्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न, ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न सबैले जोडबल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले प्रदर्शनको तयारीमा जुट्न सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
