कांग्रेस महासमिति बैठक सुरु हुँदै
गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा सहमति जुटेन
![कांग्रेस महासमिति बैठक सुरु हुँदै](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/Nepali-Congress-Maha-samiti-meeting_UTcbrBeBUC_2dbHQf1lph.jpg)
काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ ।
‘राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण र नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित चार दिनसम्म चल्ने महासमिति बैठकको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो एक बजे उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा नीति, सांगठनिक, समसामयिक, वर्तमान आर्थिक अवस्था र लेखा गरी पाँच प्रतिवेदन पेस हुनेछन् । नीति प्रतिवेदन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले, सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री गगन थापाले र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने छन् ।
यसैगरी अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा समेटिएको प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नीति अधिवेशनका रुपमा रहेको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने छ । तराई, पहाड, मधेश, हिमालबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समूह बनाएर छलफल गर्ने तयारी छ ।
बैठकमा आधिकारिक प्रतिनिधिको संख्या २ हजार १०५ भए पनि सहभागीको संख्या २ हजार ५ सय बढी पुग्ने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय समितिका १६५, संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १ हजार ७८०, जनसम्पर्क समितिबाट ८९, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट ६९ जना बैठकमा सहभागी हुने छन् । ७७ जिल्लाका पार्टी सभापतिहरु बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
महासमिति सदस्य नभएका ४६ जिल्लाका सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी गराउने पार्टीले निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि छनोट हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लाका सदस्य टुंगो लगाउन निर्वाचन समिति प्रयासरत रहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
महासमिति बैठकमा सहभागी हुने प्रत्येकलाई ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । महासमिति बैठकमा करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैले पार्टीका व्यवसायिक व्यक्तिहरुबाट चन्दा संकलन पनि गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
महासमिति बैठकमा सहभागी हुनेले आवासको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने छ । उदघाटन र समापन हुने दिनको नास्ता र खानाको व्यवस्था पनि सहभागी आफैंले गर्नुपर्ने छ । अन्य दिनमा भने बिहानको नास्ता र खाना पार्टीले खुवाउने छ ।
महासमिति बैठकस्थलबाट आवाससम्म पुग्नका लागि निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको छ ।
महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा अझै जुटेन सहमति
महासमिति बैठकका लागि महामन्त्री गगन थापाले तयार गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
महान्त्री थापाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनअघि नै गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नु पर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावलाई हटाउनु पर्ने कांग्रेसको संस्थापन पक्षको माग छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिवेदनको टुंगो नलागेको हो ।
सभापति देउवाले असहमति जनाएपछि महामन्त्री थापाले शनिबार साँझ र आइतबार छलफल गरेका थिए तर सहमति हुन सकेन ।
महामन्त्री थापा आज फेरि सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफलका लागि पुगेका छन् ।
सभापति देउवाले उक्त प्रस्ताव हटाउन चाहेका छन् भने महामन्त्री थापाले नहटाउने अडानमा हुँदा प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।
एमाले नेताहरुले भेटे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयासरत छ : महासचिव गुरुङ
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’
अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको अध्यक्षमा हरि पौडेल
बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।