रिटर्नी नेपालको अध्यक्षमा सम्वाहाङ्फे, महासचिवमा भट्टराई
![रिटर्नी नेपालको अध्यक्षमा सम्वाहाङ्फे, महासचिवमा भट्टराई](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/returning_center__31M1lPU51O_J3ea05VDJm.jpg)
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा देवेन्द्र सम्वाहाङ्फे र महासचिवमा घनश्याम भट्टराई निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी मेजरकुमार राईलाई १८ मतले पछि पार्दै सम्वाहाङ्फे अध्यक्ष चुनिएका हुन् । पाँचथरका सम्वाहाङ्फेले ४७ र उदयपुरका राईले २९ भोट पाए।
चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशन माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले गत चैत ८ गते उद्घाटन गरेका थिए।महाधिवेशनबाट ९० सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिएको थियो।तर पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि वैशाख ८ गते (शनिबार)काठमाडौंको कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान भएको थियो।
७८ जना उपस्थित निर्वाचनबाट अध्यक्षमा सम्वाहाङ्फेसहित १७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन भएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डोरबहादुर कार्की तथा ४ जना उपाध्यक्षहरुमा भिम रोकाय (मुस्कान), कृष्णकुमार सिंह (अस्मित), चेतना श्रेंग र नविराज खान चुनिएका छन्।
यसैगरी, महासचिवमा घनश्याम भट्टराई तथा दुई जना उपमहासचिवमा विशाल भण्डारी र निमेषकुमार ओली चयन भएका छन् । एकमात्र कोषाध्यक्ष पदमा धनध्वज मल्ल ठकुरी चयन भएका छन् ।
यसैगरी सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी ७ सचिवहरुमध्ये चार सचिव चुनिएका छन् । बाँकी ३ सचिवको भने टुंगो लागेको छैन ।
कोशी प्रदेश सचिवमा राम सन्जेल, मधेश प्रदेश सचिवमा बुद्ध स्याङ्गबो लामा, लुम्बिनी प्रदेश सचिवमा दिनेश भुषाल र कर्णाली प्रदेश सचिवमा जनक परियार चुनिएका छन् । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सचिवमा भने निर्णय हुन बाँकी छ ।
अध्यक्ष सम्वाहाङ्फले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सचिवबारे पछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने बताए । ‘प्रदेश कमिटीले सिफारिस गर्ने र चुनाव गर्ने भन्ने हो तर बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सचिवका आकांक्षीहरु धेरै भएपछि प्रदेश कमिटीले सिफारिस नै गरेन,’ अध्यक्ष सम्वाहाङ्फेले भने, ‘अब प्रदेशले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले माओवादी केन्द्रले रिटर्नी सेन्टर नेपाल संगठन बनाएको हो । यसको पहिलो राष्ट्रिय भेला २०८० साल जेठ २६ गते काठमाडौंमा भएको थियो। आफूहरुले ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको र १० महिनाको बीचमा पहिलो महाधिवेशन गरिएको अध्यक्ष सम्वाहाङ्फेले बताए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।
एमाले नेताहरुले भेटे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयासरत छ : महासचिव गुरुङ
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’
अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको अध्यक्षमा हरि पौडेल
बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।