अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जनताको होइन, परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य : अध्यक्ष प्रचण्ड
धरान । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले किराती र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई सम्बोधन गर्नुभएको छ।
धरानमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली जनताको नभई पैसावालहरुको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै, यो प्रणाली परिवर्तन गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली र जनमुखी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले माओवादी नेतृत्वको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेट्दै जनताको साथमा निर्माण गरिएको संविधानलाई संशोधनमार्फत अझ समावेशी समाजवादतर्फ उन्मुख बनाउने अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्नुभयो। “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी थोरै जनताबाट टाढा भएका जस्तै थियौं भन्ने निष्कर्षसहित केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीर आत्मसमिक्षा गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्ध सुधार्ने अभियानमा छौं।”
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा माओवादी केन्द्रले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कोशिस गरेको बताउँदै उहाँले समावेशी पूर्वाधार विकास अभियान अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू निर्माणको थालनी गरेको स्मरण गराउनुभयो। त्यस्तै, भूकम्पसँगै मधेसमा विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुँदा मधेसलाई समेटेर चुनावमा लैजाने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्य आफ्नै नेतृत्वमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
तेस्रो कार्यकालको सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा निर्मम अभियानको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “मैले छानबिन गर्दा आफूविरुद्ध पनि अनुसन्धानको सुई देखापरेको खण्डमा मलाई पनि नछोड्नू भनेर अनुसन्धामा खटिएका प्रहरीका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको थिएँ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियानमा मैले आफ्नो अर्को कोही कसैलाई छुट दिन हुँदैन भनेर नै भ्रष्टाचाविरुद्ध निर्मम अभियान अघि बढाएको थिए।”
उहाँले सोही कार्यकालमा आमाबाबु नेपाली नागरिक भए पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिएको, मिटरव्याजको समस्याको समाधान गर्न पहल गरिएको र आर्थिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण काम भएको जानकारी दिनुभयो। आफुले अगाडि सोको सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिले विदेशमा रहेका १५ लाखभन्दा बढी नेपाली समेटिएको र यस योजनालाई निजी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने तयारी आफु नेतृत्वको सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दलाल र पुँजीपति समूहले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको आफु नेतृत्वको सरकार हटाएर भ्रष्ट र बिचौलिया पक्षमा काम गर्ने सरकार बनाएको उल्लेख गर्दै लगाउँदै, “माओवादी बलियो नबनिएसम्म उत्पीडित वर्ग, पहिचानको मुद्दा र जनताको आवाज कमजोर हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वी नेपालमा पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका समूहहरू, प्रगतिशील जनता, नयाँ उदाएका व्यक्ति र दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गर्दै देशमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनको अभियानमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो।
“मैले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई लोकतन्त्रमा फुलेको सुन्दर फूल भनेको छु। घरिघरि उहाँलाई के हुन्छ ? उहाँ माओवादीप्रति नकारात्मक हुनु आवश्यक छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले सबै उत्पीडित वर्ग, पहिचानका पक्षधर, माओवादी आन्दोलनसँग सम्बद्ध पार्टी तथा समूहहरू र हर्क साम्पाङजस्ता नयाँ उदाएका राजनीकर्मीहरूलाई संविधान संशोधन र समाजवादी रूपान्तरणको अभियानमा एकजुट भई माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
