यस्तो छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता

यस्तो छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा इमान्दारिताका साथ -आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

  1. पालिकामा हुने काममा अनियमितता भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।
  2. पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ
  3. गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ
  4. असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने पालिकाको भूगोल, इतिहास समाज बारे वैज्ञानिक प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं
  5. सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।
  6. यसै अवधिमा -आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं
  7. हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं
  8. आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं
  9. जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ   स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं 
  10. जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं
  11. योग ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं।
  12. स्थानीय विशेषता, श्रोत सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ
  13. कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं
  14. किसान कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ
  15. पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं
  16.  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ
  17. उत्पादन रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं  
  18. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं
  19. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं
  20. उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं
  21. विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं।
  22. सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं
  23.  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन व्यवस्थापन गरिनेछ संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं 
  24. स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं
  25.  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं 
  26.  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल   स्थानीय  मौलिकता संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं
  27.  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृह लक्ष्य प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं
  28. सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ
  29. सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।
  30. महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

कांग्रेस–एमालेको रोग सरुवा रोग हो, उनीहरूसँग सहकार्य हुँदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कीर्तिपुरलाई सधैं परिवर्तनको पक्षमा भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगर समितिद्वारा आयोजित पिकनिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुरले आफूलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै यहाँका नेता, कार्यकर्ता, युवा, वृद्ध र सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। “कीर्तिपुर नजितेसम्म न त चित्त बुझ्छ, न त मनमा शान्ति हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक जित्न विशेष प्रयास गर्यौं, डा. शिव शरण महर्जनलाई जिताउन सकिएन, तर तेस्रो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा पुर्याउन सक्यौं। हामी निराश भएका छैनौं, अब केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने दृढ निश्चय लिएका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहँदा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा काम गरेको कारण दलाल र बिचौलिया अत्तालिएर सरकार विरुद्ध लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जनताले माओवादी नै जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेका थिए, तर यही काम बिचौलियालाई मन परेन, त्यसैले अपारदर्शी ढंगले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो।” उहाँले पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले आत्मसमिक्षा गर्दै देशव्यापी जनता सङ्ग जोडिने अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। ती अभियान अन्तर्गत तराईमा हुलाकी मार्ग केन्द्रित, पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान र अन्य अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशव्यापी अभियानका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी जनतासँगै खायौं, सँगै बस्यौं, सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँग आत्मीय सम्बन्ध बनायौं। हामी जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढेका छौं। जनतामा माओवादीप्रति विश्वास र भरोसा जाग्दै गएको छ।” उहाँले तराईमा झन्डै करोडभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र जनताले देखाएको माया र विश्वासले थप जिम्मेवारीको बोध गराएको बताउनुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जेठ २० गतेदेखि उपत्यका जागरण अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेवार समुदायलाई प्राथमिकता दिनका लागि पोखराबाट सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानलाई जेठ २१ पछि सारिएको समेत बताउनुभयो। नेवार संस्कृतिमा समाजवादको भ्रूण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादी संस्कृतिको भ्रूण नेवार समुदायमा रहेको छ। समाजवादको खोजी नेपाली संस्कृति, जाति, र परम्परामै गर्नुपर्छ।” अध्यक्ष प्रचण्डले हुलाकी अभियानमा तराईमा ८–९ लाख जनताले पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको र हालसम्म दुईवटा पार्टीसँग एकता भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान सकिएपछि थप तीन वटा पार्टीसँग निषर्त एकता गरिने जानकारी समेत दिनुभयो। “अब जनताले बुझ्न थालेका छन् माओवादी र कांग्रेस–एमाले पार्टी एउटै होइनन्, माओवादी केन्द्र नै जनताको असली प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सरकारमा जाँदा पटक–पटक कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेको तर त्यसबाट राम्रो अनुभव नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्दा उनीहरूको रोग हामीमा सरेको जस्तो भयो। उनीहरूको रोग त फेरि सरुवा रोग हो। अब जनताको घर–घरमा गएर त्यसको उपचार गर्छौं। हामी अब उनीहरूसँग सहकार्य गर्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी व्यवहारमै रूपान्तरण हुने दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनतामाझ गएर व्यवहारबाटै माओवादीलाई सच्याएर जनताको असली पार्टीको रूपमा माओवादीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो।

मध्यपहाडी अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न, प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरू राजधानी फर्किए

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

गठबन्धन सरकारको विधेयकमा कांग्रेसकै संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्कीका पाँच वामपन्थी दलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

लोकप्रिय