यस्तो छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
- पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।
- पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ ।
- गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ ।
- असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं ।
- सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।
- यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं ।
- हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं ।
- आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं ।
- जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ । स्थानीय निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं ।
- जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं ।
- योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं।
- स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ ।
- कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं ।
- किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ ।
- पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।
- स्थानीय तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ ।
- उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।
- समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं ।
- समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं ।
- उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं ।
- विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं।
- सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।
- स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं ।
- स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।
- स्थानीय तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं ।
- स्थानीय तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।
- स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं ।
- सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ ।
- सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।
- महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।