विश्वकपको फाइनलमा दक्षिण अफ्रिकासँग भारत भिड्ने, इङ्ल्यान्ड स्तब्ध

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले बढाएको हो । निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २.४१ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४.९१ ले बढेर आएको छ । मूल्य बढेसँगै पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६४.५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५४.५० रुपैयाँ कायम भएको छ । दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६६ र डिजेलको मूल्य १५६ रुपैयाँ कायम भएको छ । तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६७ र डिजेलको मूल्य १५७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।हवाई इन्धन र खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ ।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री हित बहादुर तामाङले कला र संगीतलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा (प्रतिष्ठानको सङ्गीत विभागद्वारा आयोजित 'नौमतिमा नौ राग' वादन  प्रस्तुति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले नेपाली समाजमा नौमती, पञ्चै बाजाको भूमिका जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण रहेकोले यो संगीत र यसको महत्त्व संसार सामु चिनाउनु पर्ने बताए।  उनले नेपाली समाजमा व्यापक र प्रचलित संगीत ऐतिहासिक र मौलिक पञ्चैबाजा (नौमती बाजा)को विशिष्ट योगदान प्रभाव स्थापित भएको पनि बताए।नौमती बाजाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनलाई पनि राज्य तथा सबै पक्षले ध्यान दिनु पर्नेमा मन्त्री तामाङले जोड दिए। नेपालमा अहिले सम्म १३५५ भन्दा बढी बाजाहरूको प्रयोग हुँदै आएकोमा कतिपय बाजाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा र जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उनले ती सबै बाजाहरू र धुनलाई आफ्नो ठाउँबाट संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनको खाँचो देखिएको बताए। नेपाली पञ्चेबाजा, नौमती बाजा र यसबाट निस्कने धुन, संगीत मुलुकको पहिचान रहेको भन्दै उनले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनले विश्वसामु परिचित बनाउनुका साथै पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने बताए। यस्ता मौलिक तथा परम्परागत बाजाहरूको संरक्षणमा सरकार र मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री तामाङले प्रतिबद्धता पनि जनाए।आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि पनि यस्ता बाजागाजाको विशेष महत्त्व रहनेमा पनि उनको धारणा थियो।  

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथास्थितिमा देश अगाडि जानसक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् ।आइतबार काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले यथास्थितिमा देश अघि बढ्छ भनेर कसैले पनि जिद्दी गर्न नहुने बताए।  उनले अहिलेको आवश्यकता उद्यमशीलता र व्यावसायिकता भएको उल्लेख गरे। उनले उद्यमशीलता र व्यावसायिकताले कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिको आधुनिकीकरणले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताए।  उनले भने, ‘‘यथास्थितिमा देश अगाडि जानसक्ने अवस्थामा छैन। कसैले जिद्दी गर्नुहुँदैन। अहिलेको आवश्यकता उद्यमशीलता र व्यावसायिकता हो। उद्यमशीलता र व्यावसायिकताले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दछ। कृषिको आधुनिकीकरणले रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्दछन्, कृषि आधारित ससाना उद्योग र त्यो बिस्तारै गएर ठुला उद्योगमा परिणत हुनसक्छ। कृषि आधारित उद्योगले निर्यातमूलक उद्योगको रूप लिनसक्छ।’’  उनले गरिबीबाट माथि उठ्न मसिनो चामल नभई आफ्नै देशमा मोटो चामलको भएपनि उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले पहाडमा उत्पादन हुने उत्पादनले जीविका चल्न छोडेपछि गाउँ अहिले उजाड बनेको बताए।  उनले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई खान लगाउन पाउने अवस्थामा पुर्‍याउनु रहेको बताए। गरिबीसँगै बेरोजगारी बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।  ‘‘हामीले अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा भनेको, मसिनो खाने बानी पर्‍यो, मसिनो खाने बानी परेकालाई खान दिऊँ। तर मसिनो होइन हामीलाई मोटा चामल भएपनि खान पुग्नुपरेको छ। गरिबीबाट माथि उठ्न परेको छ। मसिनो चामल मोटो चामल जति फल्दैन। त्यसलाई त्यत्तिकै फल्नेमा पुर्‍याउनुपर्छ। हामीले यसलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजानुपर्छ, टेक्नोलोजीको प्रयोगतर्फ लैजानुपर्छ भनिरहेका छौँ, तर सरकारी तवरबाट यस सम्बन्धमा नीति निर्माण हुन सकेको छैन। ठोस नीति निर्माण हुनुपर्छ’’, अध्यक्ष ओलीले भने।  अध्यक्ष ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई  परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेको बताए। 

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ थियो । गत साता संसद बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।  कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने प्रष्ट गरे । कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था जानकारी दिए । उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छातान संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए । विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे । ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाल निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए । ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसानर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवसथा साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो’, उनदे भने, ‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भए । खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासोहरु थिए ।’   साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे ।  नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए । ‘सेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । यति मात्रै गरिएको हो’,  ‘पहिला जुन कमपनीको जे अवस्था थियो त्यसलाई कायमै राखी यदि नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ, साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो ।’ उनले नयाँ व्यवस्थाबाट विचलन वा अनुचित काम हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।  सेयरको खरिद बिक्रीलाई नभई कम्पनीको सेयर वृद्धिलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाबारे शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘नयाँ साझेदार मात्र थपिन्छ र पुँजी वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसरी सेयर खरिद–बिक्री हुँदैन र नयाँ साझेदार थप्ने पुँजी वृद्धि गर्ने मात्र कुरा हो । यसले खास गरी स्टार्टअपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो र यही स्पिरिटबाटै यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’  मन्त्री पुनले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा विभिन्न निकायहरुको अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘खासर गरी सेयर संरचना गर्दा नियामक निकायहरको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको राय मागिएको हुन्छ । यो सबै सन्दर्भमा संशोधित व्यवस्था कुनै दुरुपयोग हुने सम्भवना रहँदैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘सम्बन्धित नियामक निकायँग समेत समन्वय गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो कुरा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि राखेको छु ।’ उनले विनियोजन सँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आर्थिक विधेयकमा केही व्यवस्था थप एवं सामान्य वपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरएको बताए ।  फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारको पेट््रोलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे ।पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरित करको सुरुअत गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।