विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल

'फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि चैत्र १ देखि छलफल सुरू भएको हो।'

विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आजबाट विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । 

बिहीबार बिहान ११ बजे देखि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको हो ।
बजेटमा सबै दलको सुझाव समावेश गर्न मिल्ने गरी गत फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका थिए। 

संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको तीन महिना अगावै आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो । 

यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि मात्रै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो । 

संसदमा पेश भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुन २१ बाट छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएपनि सत्ता समीकरण फेरिका कारण प्रभावित भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा धकेलाधकेल, बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा तनाव सिर्जना भएको छ । सभामुख घिमिरेले नाराबाजीमै राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्दै कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले र कांग्रेस सांसदबिच धकेलाधकेल भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सम्बोधनका निम्ति बोलाएपछि आक्रमक बनेका विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला लगायतलाई धकेलेका थिए। ओली लगायत एमाले नेताहरु रविलाई रोष्ट्रमसम्म जाने बाटो बनाउन अघि सरेका थिए । कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व मन्त्री धनराज गुरुङलगायतले लामिछानेलाई छेकेरा बाटो बन्द गरे।   सो लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को आजको बेठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन स्थगित

काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गरेका छन् । उनले महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।  डा. केसी वैशाख २९ गतेदेखि ४ बुँदे माग राखेर पशुपति मृगस्थलीमा अनसन थालेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामासहितका माग अघि सारेका थिए ।

कांग्रेसले भन्यो– 'सरकार रबिलाई जोगाउन लाग्यो, सदन चल्दैन'

काठमाडौं । सरकारले सदनको अवरोध खुलाउन प्रयास नगरेको  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयास स्वरुप छलफल गरिरहेका बेला आज संसद्को अवरोध खोल्ने चर्चाकाबीच कांग्रेसले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संंलग्नताबारे छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै कांग्रेसले संसद्को अवरोध जारी रहने बताएको हो।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जो व्यक्तिमाथि छानबिन मागेको हो उसलाई जोगाउने गरी हुने छानबिनको अर्थ नहुने र कांग्रेसलाई स्वीकार्य पनि नहुने बताए। उनले सत्तापक्ष निर्लज्ज भएर प्रस्तुत भइरहेको छ भन्दै एउटा अमुक व्यक्तिलाई जोगाउने कुरा खुलेयाम जोगाउन लागेको समेत आरोप लगाए। आज संसद् खुलाउनका लागि डाकिएको बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नतासहित छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसले अडान राखेको थियो। सत्ता पक्षले भने कांग्रेसले भनेजस्तो व्यक्ति केन्द्रित भएर भने संसदीय समिति नबनाउने बताएको छ । आज भएको सहमति प्रयासमा यहि विषयमा कुरा नमिलेपछि संसद् सुचारु अनिश्चित भएको छ ।

यस्ता छन्, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले आज बसेको बैठकका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । ती निर्णय मध्ये आज प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । संवत २०८१ साल जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। २. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा  लोकनाथ पौडेललाई बढुवा गर्ने । ३. नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा  राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने । ४. नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा  प्रा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगिता खड्का (काठमाडौं)लाई नियुक्त गर्ने ।

लोकप्रिय