संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनमा सहयोग गर्न पालिकालाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र
![संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनमा सहयोग गर्न पालिकालाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/education_ministry__MdlwmbijFI_TRWRN2dC7k.jpg)
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिलाई सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई समितिले कार्यादेश अनुरूप तत्काल काम सुरु गर्ने भएकाले समितिलाई आवश्यक समन्वय सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको हो।
असार २० गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गर्न पौडेलेको नेतृत्वको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले अध्ययन गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। समितिको सदस्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले तोकेको प्राध्यापक, पूर्व सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, पूर्व सहसचिव कपिल डंगोल र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका एकाइ प्रमुख देवमणी चौधरी सदस्य सचिव रहेका छन् ।
यस्ता छन् १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको विरोध, न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित
काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ । बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ । आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ।