आठ जना डिएसपी एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले गैरकानुनी सरुवाको बिरोध गरेको छ । अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले विज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाउनुभएको हो ।   प्रस्तुत छ संगठनको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः ​​​​​​​मकैको खेती, एकादशी सभा, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति हुदै श्रमिकहरूको ऐतिहासिक पहलमा सुरु भएको ट्रेडयुनियन आन्दोलन विभिन्न नाम र रूपमा विकसित हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालिन राज्यको दमनका वावजुद पनि राष्ट्रसेवकहरूको त्याग र वलिदानीबाट संगठित र विकसित जनयुद्धको जगमा समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामुलक राज्य प्रणाली लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सम्पन्न भएको 2062/६३ को जनआन्दोलनसंगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौंथो संशोधन भई इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रसेवकहरूले पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र जनसेवामा प्रतिवद्धता सहितको ट्रेडयुनियन अधिकार प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयको आधारमा मिति 2081/05/31 मा प्रकाशित कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी विवरणमा हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा संचालन हुनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पूर्वाग्राह राखी  ट्रेड युनियन ऐन, 2049 विपरित ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई कार्यक्षेत्र वाहिर गर्ने सरुवा तथा निजामती सेवा ऐन, 2049 ले व्यवस्था गरेको समयावधि नपुग्दै र सेवा निवृत्त हुनका लागी १ वर्ष भन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीहरु माथी गरेको सरुवा आतंक  तथा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग,  कार्यालयहरुमा रिक्त दरवन्दी राखी कर्मचारीहरुलाई काम विहिन बनाउदै अतिरिक्त समुहमा राखी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी मच्चाइएको राज्य आतंक कानूनी शासनको प्रतिकुल देखिदा उक्त कार्य अविलम्ब बन्द गरी हाल सम्म भएका अनियमित सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण गलत कार्य तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । यो देशका सरकारी निकाय र संरचनाहरू अमुक संस्था वा व्यक्तिको विर्ता नठान्न र प्रशासकीय नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा देखाइएको सरुवा आतंक सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सरकारको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगत, नागरिक सामाज लगायत सरोकारवाला सबैको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछौ ।                                                                                                                        (अम्बादत्त भट्ट)                                                                                                                                                      अध्यक्ष  

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ ।  बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।