माओवादीसँगको सम्बन्धको आरोपमा दश वर्ष जेल बसेका पूर्व प्राध्यापक साईबाबाको निधन
दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक जीएन साईबाबाको शनिबार साँझ हैदराबादको निजाम्स इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (निम्स) अस्पतालमा निधन भएको छ।
५७ वर्षीय साईबाबाको गलब्लाडरको शल्यक्रिया भएको थियो, तर त्यसपछि देखा परेका जटिलताहरूका कारण निम्समा उनको उपचार चलिरहेको थियो।
अपाङ्गताको कारण व्हीलचेयरमा रहने साईबाबालाई माओवादी संगठनहरूसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत सन् २०१४ मा गिरफ्तार गरिएको थियो। उनलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
आठ वर्षपछि बम्बे उच्च अदालतले उनलाई रिहा गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टा भित्रै उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो। अन्ततः मार्च २०२४ मा बम्बे उच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्यो। त्यसबेला उनी नागपुर केन्द्रीय जेलमा बन्द थिए।
साईबाबा सुरुदेखि नै पक्षघातग्रस्त थिए र उनको शरीर ९० प्रतिशत अशक्त थियो। आफ्नो दिनचर्या चलाउनका लागि उनी व्हीलचेयरमै निर्भर थिए।
यसै वर्ष मार्चमा रिहा भएपछि, उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै जेलमा भोगेको असुविधाको उल्लेख गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, "जेलमा रहेको शौचालयसम्म मेरो व्हीलचेयर पुग्न सक्दैनथ्यो। नुहाउने ठाउँ पनि थिएन। म आफ्ना खुट्टामा एक्लै उभिन सक्दिनँ। मलाई शौचालय जान, नुहाउन, ओछ्यानमा सर्न—सबै कामका लागि चौबीसै घण्टा दुई जनाको आवश्यकता पर्थ्यो।"
साईबाबाले यूएपीएलाई 'भारतको संविधानको विरुद्ध' भनेका थिए। उनले यसलाई 'विश्वकै सबैभन्दा क्रूरतम कानुन' भनेका थिए।
उनले भनेका थिए, "यति क्रूर रूपमा कुनै कानुन संसारको कुनै पनि देशमा अहिले लागू गरिएको छैन। संविधानले देशका जनतालाई दिएका मौलिक अधिकारहरू विरुद्ध यो कानुन छ।"
उनले भनेका थिए, "म यही कानुनको विरुद्ध लडिरहेको छु, र मलाई यही कानुनअन्तर्गत जेलमा राखियो र मेरो आवाज दबाइयो।"
त्यसबेला उनले जेलमा रहेका बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य समस्याहरूको जटिलता बढेको बारे पनि कुरा गरेका थिए।
साईबाबाले आरोप लगाएका थिए कि "डाक्टरले लेखेका औषधि र उपचारहरू उनलाई दिइँदैनथ्यो।"
उनले भनेका थिए, "म आज तपाईंहरूका अगाडि जीवित छु, तर मेरो शरीरको हरेक भाग असफल हुँदै गएको छ। जेलका अधिकारीहरूलाई विश्वास थिएन कि म केही समयसम्म बाँच्न सक्दछु।"
उनले भनेका थिए कि उनलाई जेलमा धेरै कष्ट भयो। धेरै रोगहरूले घेरेको थियो। जेलबाट रिहा भएपछि अहिले उनी सबैभन्दा पहिले आफ्नो उपचार गराउन चाहन्छन्।
जीएन साईबाबाको निधनको जानकारी दिँदै उनकी पत्नी वसंता बताउँछिन्, "डाक्टरहरू उनलाई सीपीआर दिइरहेका थिए, तर उनको ज्यान बचाउन सकेनन्। त्यसपछि निम्सका डाक्टरहरूले साईबाबाको निधन घोषणा गरे।"
वसंताले एक बयान जारी गर्दै भनिन्, "गत महिना २८ सेप्टेम्बरमा हैदराबादको निम्स अस्पतालमा गॉल ब्लैडर निकाल्ने सफल शल्यक्रियापछि साईबाबाको स्वास्थ्य राम्रो भएको थियो। तर उनलाई पेट दुख्ने समस्या देखियो। शल्यक्रियाको छ दिनपछि गॉल ब्लैडर हटाइएको ठाउँमा संक्रमण सुरु भयो।"
"गत एक हप्तादेखि साईबाबालाई १०० डिग्री भन्दा बढी ज्वरो र पेटमा निकै दुखाइ थियो। उनी डाक्टरको निगरानीमा थिए। त्यसपछि १० अक्टोबरमा साईबाबाको पेटमा शल्यक्रिया भएको ठाउँबाट पिप निकालियो। त्यसपछि उनलाई आईसीयूमा सारिएको थियो।"
"पेटमा सुन्निएको कारण उनलाई निकै पीडा भएको थियो। शल्यक्रिया भएको ठाउँ नजिकै आन्तरिक रक्तस्राव भइरहेको थियो, जसले गर्दा पेटमा सुन्निन पुग्यो र उनको ब्लड प्रेशर घटेको थियो।"
"शनिबार उनको मुटु काम गरिरहेको थिएन, त्यसपछि डाक्टरहरूले उनलाई सीपीआर दिए, तर उनको ज्यान बचाउन सकेनन्।"
बीबीसीले साईबाबालाई सोधेको थियो कि उनलाई जेल किन पठाइयो? यसमा उनले भनेका थिए, "म आदिवासीहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै थिएँ र यसका लागि धेरै सिभिल सोसाइटी समूहहरू र व्यक्तिहरूसँग जोडिएको थिएँ। यस मुद्दामा काम गर्ने धेरै संस्थाहरूले मलाई संयोजक चयन गरेका थिए।"
"हामी आदिवासीका अधिकारका लागि, खानी उद्योगको विरुद्धमा, आदिवासीहरूको सुरक्षाका लागि, आदिवासीहरूको जनसंहारको विरोधमा र अपरेसन ग्रीन हन्टको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै थियौं।"
साईबाबाले भनेका थिए, "हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्थाहरूसँग मिलेर यी मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै थियौं कि यो देशका १० करोड आदिवासी जनतालाई दमन गर्न सकिँदैन। मलाई थाहा भयो कि हाम्रो आवाज दबाउन मेरो विरुद्धमा झुठा मुद्दा बनाइयो र मलाई झुठो मुद्दामा १० वर्षसम्म जेलमा राखियो।"
बीबीसीले उनलाई सोधेको थियो, "के जेलमा लामो समय बिताएपछि पनि जीएन साईबाबाको भारतको न्याय प्रणालीप्रति विश्वास छ? यूएपीएजस्तो कडा कानुनको बारेमा उनको के धारणा छ?"
उनले भनेका थिए, "म चाहन्छु कि भारतको न्याय प्रणाली भारतका जनताको लागि काम गरोस्। म यो त भन्दिनँ कि त्यस्तो भइरहेको छैन, तर म यत्ति भन्छु कि भारतको न्याय प्रणालीमा धेरै कमीहरू छन्। प्रधानन्यायाधीशले पनि बारम्बार भनेका छन् कि अदालतले जमानत किन दिँदैन। अदालतका आदेशहरू जारी हुन्छन्, तर जसको मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, उनलाई जमानत दिइँदैन र जमानत अस्वीकृत गरिन्छ।"
सन् २०१७ मा साईबाबालाई माओवादीसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसपछि अदालतले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
तर, १४ अक्टोबर २०२२ मा बम्बे उच्च अदालतको नागपुर बेञ्चले उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गरेको थियो।
तर त्यसपछि २४ घण्टाभित्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एमआर शाह र न्यायाधीश बेला त्रिवेदीको विशेष बेञ्चले उच्च अदालतको निर्णय उल्टाएको थियो।
यद्यपि, २०२४ मा, मार्च ५ मा, बम्बे उच्च अदालतको नागपुर बेञ्चले उनलाई यो भन्दै फेरि निर्दोष ठहर गरेको थियो कि 'इन्टरनेटबाट कम्युनिस्ट वा नक्सली साहित्य डाउनलोड गर्नु वा कुनै विचारधाराको समर्थक हुनु यूएपीए अपराधअन्तर्गत आउँदैन।'
अनुवादः बिबिसी हिन्दी
स्रोतः https://www.bbc.com/hindi/articles/c4gd9ngg89yo
ट्रम्पको चेतावनी : “इरानमाथि अझ ठूला आक्रमण हुन सक्छ”
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका आणविकस्थलहरूमा आक्रमणपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै इरानलाई थप आक्रमणको चेतावनी दिएका छन्। शनिबार राति गरिएको छोटो सम्बोधनमा उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र इजरायली सेनालाई आभार प्रकट गरे। बीबीसीका अनुसार ट्रम्पले सम्बोधनमा भने, “अब इरानले शान्तिको बाटो अपनाउनुपर्छ। यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने भविष्यमा हुने आक्रमण अझ ठूला र सजिला हुनेछन्।” उनले अमेरिकाले अझै धेरै लक्ष्यहरू निसाना बनाउने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे। ट्रम्पले इरानका तीन प्रमुख परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणबारे भने, “यी स्थानहरूको नाम मानिसहरूले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छन्, किनभने त्यहाँ खतरनाक र विनाशकारी योजना तयार हुँदै थियो।” उनले उक्त कारबाहीलाई “पूर्ण रूपमा सफल” भएको दाबी गरे।
एभरेष्ट दैनिक
७ घण्टा अघि
एलन मस्कद्धारा ट्रम्पको बजेट विधेयकलाई घिनलाग्दो विकृत भन्दै चर्को आलोचना
वाशिंगटन डीसी — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको बजेट विधेयक वन बिग ब्यूटिफुल बिल प्रति व्यवसायी एलन मस्कले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै यसलाई "घिनलाग्दो विकृति" (disgusting abomination) भन्दै आलोचना गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनबाट केही दिनअघि मात्र बाहिरिएका मस्कले विधेयकले अमेरिकालाई कंगाल बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, “यो विधेयकले बजेट घाटा $२.५ ट्रिलियनले बढाउँछ र नागरिकहरूलाई असह्य ऋणको भार थोपर्छ।” विधेयकमा २०१७ मा भएको कर कटौतीलाई विस्तार गर्ने, मेक्सिको सिमानामा पर्खाल निर्माणका लागि $४६.५ अर्ब विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ। तर यसका लागि राष्ट्रिय ऋणको सीमा $४ ट्रिलियनले बढाइनेछ, र Medicaid तथा SNAP (फूड स्ट्याम्प) जस्ता सामाजिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिनेछ। यसप्रति डेमोक्र्याट र केही रिपब्लिकन सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन्। गत मे २२ मा प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक २१५–२१४ मतले पास भए पनि अब सिनेटमा यसको भाग्य निर्धारण हुनेछ। रिपब्लिकन सांसद थोमस मासी र वारेन डेविडसनले मात्रै पार्टीविरुद्ध मतदान गरेका थिए। मस्कको आलोचनाको सांसद मासीले पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
२२ जेठ, २०८२
जेलेनेस्कीलाई नबोलाई अमेरिका–रुस वार्ताको तयारी, बेलायतले यूक्रेनमा सेना पठाउने
लण्डन । यूकेको प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मरले युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे बेलायती सेना युक्रेनमा पठाउने तयारी रहेको बताएका छन्। सर कीरले भने, "यदि हामीले भविष्यमा पुटिनलाई थप आक्रमण गर्न रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ।" सोमबार पेरिसमा युरोपेली नेताहरूको आपतकालीन शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु अघि उनले डेली टेलिग्राफमा लेख्दै भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना पठाउन हामी तयार छौं। म यो कुरा हल्का रूपमा भनेको होइन। म बेलायती सैनिकहरूलाई खतरामा राख्ने जिम्मेवारीको गहिरो अनुभूति गर्छु।" प्रधानमन्त्रीका अनुसार युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु भनेको सम्पूर्ण युरोप र यूकेको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नु हो। उनले थपे, "रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य केवल अस्थायी विराम हुन सक्दैन, जसले पुटिनलाई पुन: आक्रमण गर्न अवसर दिनेछ।" युक्रेनको रूसी नियन्त्रित क्षेत्रमा युरोपका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर बेलायती सेना तैनाथ गरिने सम्भावना रहेको छ। सर कीरको यो भनाइ यूके सेनाका पूर्व प्रमुख लर्ड ड्यानाटको भनाइपछि आएको हो। लर्ड ड्यानाटले बीबीसीसँग भनेका थिए कि बेलायती सेना "यति कमजोर भइसकेको छ कि युक्रेनमा कुनै शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्न सक्षम छैन।" यसअघि, सर कीरले युद्धविरामपछि बेलायती सेनाले युक्रेनको सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्ने संकेत मात्र दिएका थिए। यसबाहेक, यूके प्रधानमन्त्री यो महिनाको अन्त्यतिर वाशिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गर्ने तयारीमा छन्। उनले भने, "युक्रेनमा स्थायी शान्तिका लागि अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक छ, किनकि केवल अमेरिकाले मात्र पुटिनलाई पुनः आक्रमण गर्नबाट रोक्न सक्छ।" यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आगामी दिनहरूमा साउदी अरेबियामा रुसी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न लागेका छन्। तर अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलोगले भनेका छन् कि युरोपेली नेताहरूलाई केवल परामर्श मात्र दिइनेछ, वार्तामा उनीहरूलाई समावेश गरिने छैन। बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार, अमेरिकाले रुससँग वार्ता गरिरहेको भए पनि युक्रेनी सरकारलाई कुनै औपचारिक निमन्त्रणा दिइएको छैन। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग लामो छलफल गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले "यो हास्यास्पद युद्ध तुरुन्त रोक्न" वार्ता तुरुन्तै सुरु गरिने बताएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी गराएको बताएका छन्। आइतबार, ट्रम्पले जेलेन्स्की वार्तामा सहभागी हुने बताएका छन्। साथै, उनले युक्रेनका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा, ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने समयसीमाबारे सोध्दा भने, "हामी यसलाई समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं" मात्र भनेका छन्। उनले युद्धको दोष अमेरिकाको अघिल्लो प्रशासनको युक्रेन नीति रहेको बताएका छन्। डेली टेलिग्राफमा लेख्दै सर कीरले भने, "शान्ति कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। युक्रेन वार्ताको केन्द्रमा हुनुपर्छ, किनकि यदि त्यस्तो भएन भने, त्यसले पुटिनको तर्कलाई स्वीकार गरेको मानिनेछ कि युक्रेन कुनै वास्तविक राष्ट्र होइन।" उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी वार्ताको उदाहरण दिँदै भने, "हामी अफगानिस्तान जस्तै स्थिति चाहँदैनौं, जहाँ अमेरिकाले सिधै तालिबानसँग वार्ता गर्यो र अफगान सरकारलाई बाहिर राख्यो।" सर कीरले युक्रेनको नाटो सदस्यताको बाटो "अपरिवर्तनीय" रहेको बताएका छन्। साथै, युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनु पर्ने र नाटोमा ठूलो भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन्। यूके हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २.३% रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, जुन २.५% सम्म बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर समयसीमा तोकिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले ५% जीडीपी रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन्, जबकि नाटो महासचिव मार्क रुट्टेले ३% भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। लर्ड ड्यानाटका अनुसार युक्रेनमा शान्ति कायम राख्न झण्डै १ लाख शान्ति सैनिक आवश्यक पर्नेछ। बेलायतले करिब ४० हजार सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने सम्भावना छ, जुन हालको स्थिति अनुसार असम्भव जस्तै देखिन्छ। यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले बोलाएको पेरिस बैठकमा सर कीर जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका नेताहरूसँगै युरोपियन काउन्सिल र युरोपियन कमिसनका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नेछन्। कीभलाई युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकी-रूसी वार्तामा निमन्त्रणा दिइएको छैन, वरिष्ठ युक्रेनी सरकारी स्रोतले बीबीसीलाई जनाएको छ। अमेरिकाका युक्रेनका विशेष दूत कीथ केलोगले साउदी अरेबियामा सोमबार हुने वार्तामा कीभ सहभागी हुने बताएका थिए, तर स्रोतका अनुसार युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा उपस्थित हुनेछैन। युरोपेली नेताहरूलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छैन। त्यसको सट्टा, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हतारमा आयोजना गरेको शिखर बैठकमा युरोपेली नेताहरू सोमबार पेरिसमा भेला हुँदैछन्। उनीहरूलाई वार्ताबाट बाहिर राखिएको आशंकाले युरोपमा चासो बढेको छ। यसअघि, अमेरिकी प्रशासनले युक्रेन युद्धबारे आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिएको थियो। यसैबीच, ह्वाइट हाउसका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विट्कफले आइतबार साँझ साउदी अरेबिया प्रस्थान गरेको पुष्टि गरेका छन्। यो बैठक अमेरिकाका लागि रुससँग प्रत्यक्ष शान्ति वार्ताको पहिलो अवसर हुनेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार खुलासा गरेका थिए कि विट्कफले यसअघि नै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग "झण्डै तीन घण्टा लामो" वार्ता गरिसकेका छन्। विट्कफ, जो एक अर्बपति रियल स्टेट व्यवसायी तथा ट्रम्पका निकट मित्र हुन्, यसै साताको सुरुमा मास्कोमा थिए। उनी त्यहाँ लागुऔषध मुद्दामा कैद एक अमेरिकी शिक्षकको रिहाइ सुनिश्चित गर्न गएका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज पनि साउदी अरेबियामा रूसी वार्ताकारहरूसँग भेट्ने तयारीमा छन्। यो बैठक ट्रम्प र पुटिनबीच भएको पछिल्लो टेलिफोन संवादको केही दिनपछि हुन लागेको हो। बुधबारको टेलिफोन वार्तासँगै वाशिङ्टन-मस्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको तीन वर्ष लामो ठप्पावस्था अन्त्य भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार युक्रेनलाई बाहिर राखेर गरिएको कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा सहमत नहुने बताउँदै आएका छन्। आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क NBC सँग कुरा गर्दै उनले भने, "मैले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन कि अमेरिका र रुसले युक्रेनबारे निर्णय गरून्, कहिल्यै होइन।" विट्कफले अमेरिकी अधिकारीहरू युक्रेनी अधिकारीहरूसँग छुट्टै संवाद गरिरहेको बताएका छन्। उनले युक्रेन "वार्ताको हिस्सा" रहेको भने पनि कीभ साउदी अरेबियामा उपस्थित हुने-नहुनेबारे स्पष्ट पारेनन्। फ्लोरिडाको पाल्म बीचमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "म जेलेन्स्कीलाई वार्तामा संलग्न हुने अपेक्षा गर्छु", तर उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण दिएनन्। साथै, ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनका लागि अमेरिकी हतियार खरिद गर्न पाउने बताएका छन्। बीबीसीले शान्ति वार्ता कहिले सफल हुन सक्छ भनेर सोध्दा ट्रम्पले भने, "हामी यसलाई सम्पन्न गर्न काम गरिरहेका छौं।" साथै, उनले युद्धको दोष अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको युक्रेन नीतिलाई दिए। यसैबीच, विदेशमन्त्री रुबियोले साउदी अरेबिया वार्तालाई खासै ठूलो महत्त्व नदिँदै भने, "एक बैठकले युद्ध अन्त्य गर्ने छैन।" उनले युक्रेन, रुस र अन्य तेस्रो पक्षहरूको औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अझै स्थापित नभएको बताए। तर, उनले CBS न्यूजलाई भने, "आउँदा केही दिनमा थाहा हुनेछ कि पुटिन साँच्चै शान्ति चाहन्छन् वा होइनन्।" यही परिदृश्यमा, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर, नाटो महासचिव मार्क रुट्टे, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेन पेरिसमा भेट्ने तयारीमा छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले अपराह्न युक्रेन र युरोपेली सुरक्षाबारे अनौपचारिक बैठक राख्नेछन्। शिखर बैठकअघि, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना तैनाथ गर्न हामी तयार छौं।" डेली टेलिग्राफमा लेख्दै उनले भने, "यदि हामीले पुटिनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्नबाट रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापित गर्न आवश्यक छ।" यसअघि, अमेरिकी विशेष दूत केलोगले युरोपेली नेताहरूलाई साउदी अरेबिया वार्तामा नबोलाइएको कुरालाई बचाउ गर्दै भनेका थिए कि विगतका वार्ता धेरै पक्षहरू संलग्न भएकै कारण असफल भएका थिए। उनले भने, "यो कतिपयलाई असहज लाग्न सक्छ, तर म तपाईँहरूलाई साँच्चै वास्तविक कुरा बताइरहेको छु।" स्रोतः विविसी
एभरेष्ट दैनिक
५ फागुन, २०८१
हमासले तीन बन्धकहरू रिहा गर्ने, विपिन जोशीको अवस्थाबारे अझै अन्योल
गाजा युद्धविरामका लागि इजिप्ट र कतारको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि हमासले शनिबार तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने जनाएको छ। इजरायल अधिकारीहरूले भने यदि तीन जीवित बन्धकहरूलाई तत्काल नछोडिए युद्ध पुनः सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि गाजामा हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर आएको छैन। इस्रायली अधिकारीहरूका अनुसार, हमासद्वारा अपहरण गरिएका विदेशी नागरिकहरूमध्ये केही अझै गाजामा बन्धक रहेका छन्, तर जोशीको स्थिति अज्ञात नै छ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकायहरू विपिन जोशीको खोजी र उद्धार प्रयासमा लागिरहेका छन्। तर हालसम्म उनीबारे ठोस जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। जोशीका परिवारले सरकारलाई निरन्तर पहल गर्न आग्रह गर्दै छोरोको सकुशल उद्धारको आशा राखेका छन्। गाजा युद्धको विनाशबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसलाई “ठूलो भूकम्प” जस्तै बताउँदै त्यहाँको मानवीय संकट रोक्न तत्काल उपाय अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म ४८,२३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १,११,६७६ जना घाइते भएका छन्। सरकारको मिडिया अफिसले मृत्यु संख्या ६१,७०९ पुगेको अद्यावधिक जानकारी दिएको छ, जसमा भग्नावशेषमा पुरिएका हजारौं मानिस मृत घोषित गरिएका छन्। यसअघि अक्टोबर ७ मा हमासले इस्राएलमा आक्रमण गर्दा १,१३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढीलाई अपहरण गरिएको थियो। हमास र इस्राएलबीचको युद्धविराम वार्ता जारी रहे पनि क्षेत्रीय तनाव कायम नै छ।
एभरेष्ट दैनिक
२ फागुन, २०८१
