अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।  

पुनले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।  

मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख)मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोश्रो कोठामा एचएस कोड र तेश्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि।नं। र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ।  यस्तै नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजश्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सह–सचिव धनिराम शर्माले बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुन्छ । 

 ‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एसएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजश्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ ।’  गत जेठ १६ गतेबाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए । 

यो सँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।  

खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरुले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो । 

अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथिसमेत कारबाही हुनेछ । यस्तै अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ ।  

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।

सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा पेसी आजका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

लोकप्रिय