पोर्चुगलमा गैर आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिन पाउने

प्रधानमन्त्री भन्छन्- 'कार्ड नभएकालाई फिर्ता जान भनेका छैनौ'

पोर्चुगलमा गैर आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिन पाउने

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।  

प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।  

यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।      

विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो ।

स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो ।

झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”    

पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।    

आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे।

यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् ।

गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।  

विपक्षी दलहरूको विरोध

आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।  

तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।  

नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्।

पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ ।

युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।

सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा पेसी आजका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

लोकप्रिय