सत्ता सेनाको हातमा : पढ्नुहोस् बंगलादेश आन्दोलनको टाइमलाइन
हसिनाको शक्तिशालि प्रधानमन्त्रीबाट पलायन

काठमाडौं । बङ्ग्लादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि भारत पलायन भएकी छिन भने देशका सेना प्रमुखले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अब एउटा अन्तरिम सरकार गठन गरिने बताएका छन्।
प्रधानसेनापति वकर उज्जामनले आफू राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनसँग भेट गर्न जाने बताउँदै दिनको अन्त्यसम्ममा कुनै समाधान हासिल हुने पनि बताए। तर सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
राजधानी ढाकामा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका छन्।
हसिनाको विमान सोमबार साँझ भारतको उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा अवतरण गरेको विवरण आएका छन्।उनी भारतमा नै बस्छिन् वा अन्यत्र जान्छिन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन।तर कतिपय स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उनी लन्डन जान सक्ने विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन्। तर त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन।
यस्ता छन् शक्तिशालि प्रधानमन्त्रीबाट पलायनको टाइमलाइन
२९ जुलाई
केही जिल्लाहरूमा प्रदर्शनकारीहरू फेरि सडकमा निस्किए, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो र दर्जनौं मानिसहरूलाई हिरासतमा लियो। सरकारले कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजनाको घोषणा गर्यो। उच्च अदालतले ढाका प्रहरीलाई छ जना प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यवहार गर्ने विषयमा फटकार लगायो।
३०जुलाई
प्रमुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूले मौन जुलूस निकाले, अभिभावकहरूले बच्चाहरूको मृत्युको विरोध गरे, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो। शेख हसिनाले भनिन् कि सरकारले न्यायिक अनुसन्धानको लागि विदेशी मद्दत लिनेछ र अर्को दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिन्। प्रहरीले आफ्नो कारबाही जारी राख्यो।
३१ जुलाई
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको राष्ट्रिय शोकको निर्णयलाई अस्वीकार गरे, राजधानी ढाका र अन्य ठाउँमा प्रदर्शन गरे। सयौं विद्यालयका विद्यार्थीहरूले साथी परीक्षार्थीहरूलाई प्रहरी हिरासत/जेलबाट रिहा नगरिए परीक्षाको बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे।
१ अगस्ट
आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यस विषयमा सरकारले एक राजपत्र जारी गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तथ्य पत्ता लगाउने टोली पठाउने प्रस्ताव गर्यो, प्रधानमन्त्रीले भने कि संयुक्त राष्ट्रसंघ हिंसाको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छ। छ आन्दोलन आयोजकहरूलाई प्रहरीले हिरासतबाट छोडिदियो। प्रदर्शनकारीहरूले मारेका व्यक्तिहरूको लागि सामूहिक जुलूस निकाले। पाँच प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे।
२ अगस्ट
प्रदर्शनकारीहरूले हत्याहरूको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी राखे, हजारौं मानिसहरू 'न्याय मार्च' मा सामेल भए। राजधानी र अन्य स्थानहरूमा प्रदर्शनकारीहरू र आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपहरू भए, जसमा दुई जना मारे। प्रदर्शनकारीहरूले अर्को दिन देशव्यापी प्रदर्शन र आइतबारदेखि असहयोग आन्दोलनको घोषणा गरे। फेसबुकलाई फेरि सात घण्टाका लागि ब्लक गरियो।
३अगस्ट
विरोध प्रदर्शनका क्रममा मारेका विद्यार्थीहरू र अन्य व्यक्तिहरूको लागि न्यायको माग गर्दै बंगलादेशको राजधानीमा हजारौं मानिसहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गरे। तर, देशका अन्य स्थानहरूमा यस्तै प्रदर्शनहरूमा हिंसाका खबरहरू आए। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाए र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरे। केही सरकार समर्थक समूहहरूले पनि शहरमा रैली निकाले। देशको पूर्वी भागमा कुमिल्लामा हिंसाको क्रममा कम्तीमा 30 प्रदर्शनकारी घाइते भए।
४अगस्ट
सरकारी जागिरहरूमा आरक्षणको मुद्दामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन फेरि उग्र बन्यो। देशभरि भएको हिंसामा करिब १०० जना मरे र सयौं घाइते भए। प्रहरीले हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न अश्रुग्यास र रबरका गोलीहरू चलायो, जसका कारण यी मृत्युहरू भए। यसमा कम्तीमा १४ प्रहरी पनि समावेश थिए। केही ठाउँमा सत्तारूढ पार्टी आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूबीच झडपहरू भए। केही ठाउँमा आवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरूको मृत्यु पनि भयो। यसरी यस हिंसात्मक आन्दोलनका कारण ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ।
हिंसा रोक्नका लागि देशमा मोबाइल इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरियो, देशमा कर्फ्यू लगाइयो। सरकारले तीन दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्यो। यी सबै पछि पनि अवस्था नियन्त्रणमा आउन सकेन।
५अगस्ट
नयाँ हिंसामा नयाँ मोड आयो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिइन्। राजीनामापछि शेख हसिना देश छोडेर गइन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री आवासमा कब्जा जमाए। देशको अवस्थाबारे सेना प्रमुखले बयान जारी गरे। सेना प्रमुखले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयम बरत्न अपिल गरे र भने कि देशमा चाँडै नै अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।