बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।  शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो।   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ।  शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान  छ। रासस

काठमाडौं । पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा खुल्ला सदस्यका लागि धर्मराज जैशीको उम्मद्वारी दर्ता गर्नु भएको छ।पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदमा हुन लागेको चुनावमा खुल्ला सदस्यमा धर्मराज जैशीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो।  नेपालको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तह देखि प्राविधिक जनशक्तिको विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाइ दर्ता र नियमन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ संघिय संसदवाट पारित ऐन २०७९ साल आश्विन २३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयर ऐन र २०८१ मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्  नियमावली जारी भएको थियो । यसै ऐन र नियमावली अन्तर्गत रहेर यो परिषद्को गठन भएको र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् दर्ता हुन योग्य जनशक्तिबाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण जनशक्ति जस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञान सम्बन्धिका जनशक्ति परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवहारिक कार्यन्वयनका गर्नका लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको जैशीले बताउनुभयो।  ‘ऐनको परिधि भित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘त्यसको व्यबहारिक कार्यान्वयन,अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना,विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पेसागत संगठन सँग सुमधुर सम्बन्ध ,परिषद्को भौतिक संरचना निर्माण सगै डिजिटलाइजेसनमा योगदानका साथै दर्ता प्रक्रियामा नआएको जनशक्तिलाई दर्ता प्रक्रियामा लिएर आउने र विभिन्न जनशक्तिको अनुगमन,पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण तथा परिमार्जन लगायत अन्य कार्य गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छु।’ जैशी राजनीति शास्त्र जनप्रशासन र कानूनमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।उहाँ सँग पेसागत आन्दोलन र परिषद्को ऐन र नियमावली मस्यौदा निर्माण कर्ता समेत हुनुहुन्छ उहाँको विजयले परिषद्को गरिमा राम्रो हुने विभिन्न जानकारहरु बताउँछन् । परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अन्य सदस्य गरि १९ जनाको कार्य समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आगामी माघ १८ गने हुने छ ।