गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको फाईदा र चुनौति विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको फाईदा र चुनौति विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं ।  ऐन, कानुन र कार्यविधि समयमा संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एनआरएनए स्कटल्याण्ड राज्य परिषदले आइतवार आयोजना गरेको एनआरएन नागरिकताका फाइदा र चुनौति विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा ८ प्रकारका नेपालीहरु रहेको बताउँदै विद्यमान नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले सबै नेपालीलाई नसमेटेको स्पष्ट पारे ।

उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण भए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन हुन नसक्दा नागरिकताको बारेमा दुविधा देखिएको जनाए । उनले गैरआवासीय नेपाली ऐन, संशोधन भएपछि मात्र एनआरएन नागरिकताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा कानुनी व्यवस्था हुने जानकारी गराए ।

मुलुकी देवानी संहिता, संविधानको धारा २९१, राहादनी सम्बन्धी ऐन, मतदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका विषयसँग जोडिएका ऐन कानून सांशोधन नभएसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण रुपमा लागू नहुने उनको भनाइ थियो । 


उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पतिको सुरक्षाको लागि एनआरएन सम्बन्धी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । डा.शर्माले भने, ‘प्रस्तावित संशोधित ऐनमा विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर जोडेको सम्पति दुई वर्षभित्र स्वघोषणा गरेपछि कानुनी हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’


कार्यक्रममा नेपाली दुतावास लण्डनकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले नेपालको संविधान अनुरुप एनआरएन नागरिकता वितरण सुरु भएता पूर्णरुपमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो रहेको बताए । उनले आवश्यक कार्यविधिहरु बनेर आइनसेकाले नेपाली दुतावासले नागरिकताको लागि सिफारिश दिन नसकेको जानकारी गराए ।  उनले सरकारको तर्फबाट प्रष्ट निर्देशन आएपछि दुतावासमार्फत एनआरएन नागरिकताको आवश्यक सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  

उनले नेपालका केही ऐन, कार्यविधि, नियमावली संशोधनको प्रकृयामा रहेको बारे जानकारी दिए । उनले सबै कानुनी प्रकृया पुरा भएपछि एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुले पनि भिसा लिएर जानुपर्ने बाध्यता स्वतः अन्त्य हुने  बताए ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले एनआरएन नागरिकताले आर्थिक, सांस्कृत र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक प्रकृयाको बारेमा जानकारी गराए ।


गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि संघका सम्पर्क व्यक्ति सरोज दाहालले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको बारेमा जनचासो बढेको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता लगायतका मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा रहेको बताए । 


कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, गैरआवासीय नेपाली संघको भूपूगोर्खा सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक चन्द्र गुरुङ, काउन्सलर जीत रानाभाट, एनआरएनए यूकेका निवर्तमान उपाध्यक्ष मोहन कार्की लगायतले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । 


गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्डका अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मनिष खत्रीले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रम रामप्रसाद कंडेलले सञ्चालन गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।

सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा पेसी आजका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

लोकप्रिय