भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । ‘जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेनौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘हामी बदलिन चाहन्छौं, अवसर दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा जानुहोस् । टोल–टोल र घरघरमा पुग्नुहोस् ।’ अन्य दलभन्दा माओवादी फरक शक्ति हो र सरकारमा भएकोमा बेला माओवादीले हरेकपटक रुपान्तरणकारी काम गरेको छ भने पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा माओवादीले थालेको अभियान ऐतिहासिक थियो भनेर जनताले बुझिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कामसँगै पार्टीले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले के गर्दै थियो र पछिल्लो समय नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने पनि जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन्, त्यसैले जनता पुनः माओवादीलाई विश्वास गर्न तयार हुँदै गएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब मुख्य कुरा हामी आफै पुनः जनताको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।’ कीर्तिपुर नगरपालिका इतिहासदेखि नै वीरता र बिद्रोहको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँको इतिहास, वीरता र बिद्रोहको सम्मान गर्दै नयाँ समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा कीर्तिपुरले नयाँ कृतिमान कायम गर्ने छ ।’ यसपटकको उपनिर्वाचनमा यो नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको जीतको आधार बलियो बन्दै गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार, सरल, पारदर्शी एवं भाषा संस्कृतिका संरक्षकको रुपमा कीर्तिपुरको सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित प्रा.डा. शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्व, उहाँलाई सर्वसम्मतरुपमा अघि सार्ने पार्टीको एकताबद्ध निर्णय र उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्य दल तथा आम मतदाताले विश्वास गर्दै गएकाले यसपटक उहाँले नै जीत हात पार्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । विभिन्न जातजातिको संगम बन्दै गएको भए पनि कीर्तिपुरको मूल पहिचान नेवारी समुदाय र नेवाः सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सफल नेतृत्व प्रा.डा. महर्जनले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘सांस्कृतिक वैभव यहाँको पूँजी र पहिचान हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई थप स्थापित गर्दै कीर्तिपुरलाई देशभरिकै नमूना सांस्कृतिक नगर बनाउन प्राज्ञिक व्यक्तित्व महर्जनले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँका मतदाताले राम्रोसँग बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले उहाँलको जीत निश्चित छ ।’ उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कीर्तिपुरको प्रमुखका लागि प्रा.डा. शिवशरण महर्जन, वडा नम्बर १ को अध्यक्षका लागि अष्टमान महर्जन र वडा नम्बर ४ को अध्यक्षका लागि ईञ्जिनियर नारायण बिष्टलाई अघि सारेको छ । उम्मेदवार घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पार्टीको स्थानीय तहबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।      

काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् ।  इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’  त्यसमाथि  गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगमा तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशन सहितको निर्णय गरेको छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आफूलाई आइनसकेको बताएका छन् ।  ‘मलाई निर्णय आइपुगेको छैन । सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेका चाहिँ छु  । निर्णय अब लिखितमा मन्त्रालयमा आएपछि यसबारेमा छलफल होला’ घिसिङले भनेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।  सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका हुन् ।  आम उपभोक्ताले ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई छुट्टै व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् ।  सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेर ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन उक्ति चरितार्थ गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।  कर्मचारीहरूले महसुल उठाउने प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै त्यस विपरीत जान नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।