त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप : नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो
नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पारित हुनुपर्ने बजेट नै उल्टाए

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकामा उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नो असन्तुष्टि त्रिवि सभामै व्यक्त गरेका थिए । उनले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘आज विश्वविद्यालयले हार्यो । अरू कसैले जित्यो होला ।’ बरालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सभाको अध्यक्षता गरेका कुलपति ओली सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई अध्यक्षता छाडेर बाहिरिइसकेका थिए ।
सहकुलपति भट्टराईले सम्झाउने प्रयास गर्दै नीति अधिवेशन छिट्टै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा लय मिलाएकी थिइन् । ‘आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दा केही बिग्रँदैन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।’
सभाका सदस्यले नीति अधिवेशन गरेर विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्ने भए पनि बजेटअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नीतिबिनाको बजेटको अर्थ नहुने बताए । ‘विश्वविद्यालयले कुन बाटो लिने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट आउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिबिनै बजेट आउनु अनौठो भयो ।’
असार ३१ मा हुनुपर्ने त्रिवि सभा सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको थियो । सभाले ‘ग्रेस लिस्ट’ पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्ने एजेन्डा थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उपकुलपति बरालसहितका पदाधिकारीले भेटेर मंगलबारका लागि सभाको मिति तय गरेका थिए । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई बीचमै रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । १९ पेजको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेका रिजालले एकैचोटि दोस्रो पेजबाट १२ औं पेजको बजेट वाचन गरे ।
२६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएपछि सभाका सदस्यहरूले नीति कार्यक्रम सभाको एजेन्डा हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभा सञ्चालक रेक्टर खड्ग केसीले नीति तथा कार्यक्रम पनि एजेन्डा रहेको बताए । सभाका अध्यक्ष ओलीले होइन भनेर पुनः रोकिदिए र बजेटमा मात्र केन्द्रित भएर प्रश्न उठाउन निर्देश गरे । त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाका केही सदस्यलाई बाँडिसकिएको थियो ।
सभाका सदस्य तथा स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बजेटमाथि बोल्दै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई धेरै फाइदा हुने जवाफ दिए । ‘म स्वयंसेवी रूपमा कुलपति भएको हुँ । मलाई बैठक भत्ता लिनु छैन, मानार्थ उपाधि लिनु पनि छैन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा विश्वविद्यालयले लिन चाहँदैन भने सोच्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको फाइल मकहाँ सिधै आउँछ । घुमेर आउने पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नै हो ।’
त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सभामा सहभागी हुन बालुवाटारबाट हिँड्नु अघि नै नीति तथा कार्यक्रमलाई एजेन्डाबाट हटाउन खबर गरिएको थियो । ‘नीतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपकुलपति दुवैले अडान लिन आवश्यक थिएन,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘दुवैले अडान नछाड्दा सभामा केही नमिलेजस्तो भयो ।’ स्ववियुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंगठनले आफ्ना माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए सभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको रेक्टर केसीले बताए ।
केसीलाई रेक्टर र रिजाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दादेखि नै ओली उपकुलपति बरालसँग बेखुसी छन् । बरालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिले पदाधिकारीको टिम बनाउन पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए भने ओलीले रजिस्ट्रार एमाले कोटामा हुनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बराललाई तत्कालीन कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिट बेसिसका आधारमा गत फागुनमा नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपतिभन्दा पनि आफ्नो दल निकटका प्राध्यापकको कुरा सुनेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेको एक प्राध्यापकले अनुमान गरे । ‘उपकुलपतिले आफ्नो नीति लागू हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर छिट्टै नीति अधिवेशन गरेर नीति तथा कार्यक्रम टुंग्याउने भन्दा पनि नेतृत्वसँग बखेडा गर्नतिर उपकुलपति लागे भने विश्वविद्यालयको वातावरण झनै बिथोलिन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।
सभाले बजेटसँगै ६२ औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी समावेश छन् । उनीहरूका लागि आगमी पुसमा दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।