त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप : नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पारित हुनुपर्ने बजेट नै उल्टाए

त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप :  नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकामा उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नो असन्तुष्टि त्रिवि सभामै व्यक्त गरेका थिए । उनले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘आज विश्वविद्यालयले हार्‍यो । अरू कसैले जित्यो होला ।’ बरालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सभाको अध्यक्षता गरेका कुलपति ओली सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई अध्यक्षता छाडेर बाहिरिइसकेका थिए ।

सहकुलपति भट्टराईले सम्झाउने प्रयास गर्दै नीति अधिवेशन छिट्टै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा लय मिलाएकी थिइन् । ‘आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दा केही बिग्रँदैन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।’

सभाका सदस्यले नीति अधिवेशन गरेर विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्ने भए पनि बजेटअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नीतिबिनाको बजेटको अर्थ नहुने बताए । ‘विश्वविद्यालयले कुन बाटो लिने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट आउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिबिनै बजेट आउनु अनौठो भयो ।’

असार ३१ मा हुनुपर्ने त्रिवि सभा सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको थियो । सभाले ‘ग्रेस लिस्ट’ पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्ने एजेन्डा थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उपकुलपति बरालसहितका पदाधिकारीले भेटेर मंगलबारका लागि सभाको मिति तय गरेका थिए । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई बीचमै रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । १९ पेजको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेका रिजालले एकैचोटि दोस्रो पेजबाट १२ औं पेजको बजेट वाचन गरे ।


२६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएपछि सभाका सदस्यहरूले नीति कार्यक्रम सभाको एजेन्डा हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभा सञ्चालक रेक्टर खड्ग केसीले नीति तथा कार्यक्रम पनि एजेन्डा रहेको बताए । सभाका अध्यक्ष ओलीले होइन भनेर पुनः रोकिदिए र बजेटमा मात्र केन्द्रित भएर प्रश्न उठाउन निर्देश गरे । त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाका केही सदस्यलाई बाँडिसकिएको थियो ।

सभाका सदस्य तथा स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बजेटमाथि बोल्दै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई धेरै फाइदा हुने जवाफ दिए । ‘म स्वयंसेवी रूपमा कुलपति भएको हुँ । मलाई बैठक भत्ता लिनु छैन, मानार्थ उपाधि लिनु पनि छैन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा विश्वविद्यालयले लिन चाहँदैन भने सोच्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको फाइल मकहाँ सिधै आउँछ । घुमेर आउने पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नै हो ।’

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सभामा सहभागी हुन बालुवाटारबाट हिँड्नु अघि नै नीति तथा कार्यक्रमलाई एजेन्डाबाट हटाउन खबर गरिएको थियो । ‘नीतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपकुलपति दुवैले अडान लिन आवश्यक थिएन,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘दुवैले अडान नछाड्दा सभामा केही नमिलेजस्तो भयो ।’ स्ववियुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंगठनले आफ्ना माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए सभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको रेक्टर केसीले बताए ।

केसीलाई रेक्टर र रिजाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दादेखि नै ओली उपकुलपति बरालसँग बेखुसी छन् । बरालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिले पदाधिकारीको टिम बनाउन पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए भने ओलीले रजिस्ट्रार एमाले कोटामा हुनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बराललाई तत्कालीन कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिट बेसिसका आधारमा गत फागुनमा नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपतिभन्दा पनि आफ्नो दल निकटका प्राध्यापकको कुरा सुनेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेको एक प्राध्यापकले अनुमान गरे । ‘उपकुलपतिले आफ्नो नीति लागू हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर छिट्टै नीति अधिवेशन गरेर नीति तथा कार्यक्रम टुंग्याउने भन्दा पनि नेतृत्वसँग बखेडा गर्नतिर उपकुलपति लागे भने विश्वविद्यालयको वातावरण झनै बिथोलिन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।

सभाले बजेटसँगै ६२ औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी समावेश छन् । उनीहरूका लागि आगमी पुसमा दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।

भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान

काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक समारोहमा द्विवेदीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। गत १६ गते असारमा सेनाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएका द्विवेदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको हो। सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री मानवीर राईलगायत  विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिह्न प्रदान, देशभर ३१ जनाले फिर्ता लिए उमेदवारी

काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट २८९ जना र १२१ जना स्वतन्त्र उम्मेमेवार गरी जम्मा ४१० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । उनीहरूमध्य ३१ जनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उमेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उमेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टी गरी पाँचवटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक आयोगले ४१ स्थानका विभिन्न पदहरूमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारसहित ३७६ उमेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गराएको छ ।

संघीयताको सबलीकरणबाट मात्रै जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखा नगरपालिको प्रवर्धन र गोरखा होटल व्यवसायी समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हिजो गरिएको संघीयताताको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान निर्माणको बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूहरुले अघि सारेको अवधारणा भएकाले तिनै तहका सरकार बलिया बनाएर मात्रै जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने आफूहरुको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चार वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने, संघीय निजामति ऐनलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पुर्याउने र संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान लगायतका प्रयास गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरु संघीय कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा बन्नुपर्ने ऐन संसदबाट अझै पारित हुन नसकेको  र बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उनीहरुको अरुचिका कारण आफ्नो अत्यधिक मेहनत हुँदाहुँदै पनि संघीयता सबलीकरणले सार्थकता पाउन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा पुर्याएको लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको र प्रहरी समायोजन ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुननसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।  आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संघीय सबलीकरणको प्रयासलाई सातै प्रदेशका सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले ठूलो सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।    पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत ब्यापारमा त्रिदेशीय साझेदारी ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले मूलतः विद्युत उत्पादनको केन्द्र गण्डकी क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने बताउनुभयो । भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री तथा बंगादेशसम्म विद्युत निर्यातको समझदारी ऐतिहासिक भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सो समझदारी हुनु गौरवको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।  गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा यहाँका जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको र यसलाई पूरा गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रबाट भएको बताउनुभयो । बुढीगण्डकी परियोजनालाई निश्चित मोडालिटी दिएर अघि बढाउने प्रयास गरिएको, यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जटिलता धेरै भए पनि परियोजना नरोकिएको र आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसलाई अघि बढाउन सर्वाधिक प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले खम्पा बिद्रोहपछि चीनले मनास्लु क्षेत्रलाई निधेषित क्षेत्रको रुपमा लिएको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी क्षेत्रका सबै नाका खोल्न प्रयास गरिएको, आठ वटा नाका खोलिएको, गोरखाको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर निषेधित क्षेत्र घटाउनेबारे पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएपछि राष्टिय राजनीतिका कारण निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै समय दिन नसके पनि गोरखाका हरेक जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यहाँको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

ओलीका विश्वास पात्र जागरण सभाका ‘कमाण्डर’ उडे कम्बोडिया

काठमाडौँ । व्याप्त निराशा चिर्ने र उत्साह जगाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा गर्ने जागरण सभाका कमाण्डर तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई आफ्नो जिम्मेवारी अर्का नेतालाई जिम्मा लगाएर कम्बोडिया उडेका छन् । नेकपा एमालेले मंसिर ७ को जागरण सभाको संयोजकका रूपमा बागमती प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज समेत रहेका नेता भट्टराईलाई तोकेको थियो । तर भट्टराई कार्यक्रमको दुई दिनअघि नै कम्बोडिया उडेका हुन् ।  बुधबार साँझ भट्टराई आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफू कम्बोडिया प्रस्थान गर्न लागेको बताएका छन् ।कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२ अर्ब अवैध लगानी गरेको भन्दै प्रचार गरेका कारण दुर्गा प्रसाई पक्राउका बेला नेता भट्टराई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छोडेर कम्बोडिया लागेका हुन् ।प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला सोहि देश कम्बोडिया राजन भट्टराई उडेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको भन्दै प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई सोहि देश कम्बोडिया उडेका हुन् ।   ‘क्यम्बोडियामा भोलिदेखि हुने आइसीएपीपीको १२ औँ अधिवेशनमा स्थायी समितिको सदस्यका हैसियतले सहभागि हुनपर्ने भएकोले अहिले साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछु’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘मेरो मंसिर ७ कार्यक्रमको जिम्मेवारी अनुपस्थितिमा क.कैलाश ढुङ्गेलले सम्हाल्नुहुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ढुंगेल जागरण सभाका सहसंयोजक हुन् ।

आजको मौसम

लोकप्रिय