त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप : नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पारित हुनुपर्ने बजेट नै उल्टाए

त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप :  नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकामा उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नो असन्तुष्टि त्रिवि सभामै व्यक्त गरेका थिए । उनले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘आज विश्वविद्यालयले हार्‍यो । अरू कसैले जित्यो होला ।’ बरालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सभाको अध्यक्षता गरेका कुलपति ओली सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई अध्यक्षता छाडेर बाहिरिइसकेका थिए ।

सहकुलपति भट्टराईले सम्झाउने प्रयास गर्दै नीति अधिवेशन छिट्टै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा लय मिलाएकी थिइन् । ‘आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दा केही बिग्रँदैन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।’

सभाका सदस्यले नीति अधिवेशन गरेर विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्ने भए पनि बजेटअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नीतिबिनाको बजेटको अर्थ नहुने बताए । ‘विश्वविद्यालयले कुन बाटो लिने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट आउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिबिनै बजेट आउनु अनौठो भयो ।’

असार ३१ मा हुनुपर्ने त्रिवि सभा सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको थियो । सभाले ‘ग्रेस लिस्ट’ पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्ने एजेन्डा थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उपकुलपति बरालसहितका पदाधिकारीले भेटेर मंगलबारका लागि सभाको मिति तय गरेका थिए । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई बीचमै रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । १९ पेजको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेका रिजालले एकैचोटि दोस्रो पेजबाट १२ औं पेजको बजेट वाचन गरे ।


२६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएपछि सभाका सदस्यहरूले नीति कार्यक्रम सभाको एजेन्डा हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभा सञ्चालक रेक्टर खड्ग केसीले नीति तथा कार्यक्रम पनि एजेन्डा रहेको बताए । सभाका अध्यक्ष ओलीले होइन भनेर पुनः रोकिदिए र बजेटमा मात्र केन्द्रित भएर प्रश्न उठाउन निर्देश गरे । त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाका केही सदस्यलाई बाँडिसकिएको थियो ।

सभाका सदस्य तथा स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बजेटमाथि बोल्दै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई धेरै फाइदा हुने जवाफ दिए । ‘म स्वयंसेवी रूपमा कुलपति भएको हुँ । मलाई बैठक भत्ता लिनु छैन, मानार्थ उपाधि लिनु पनि छैन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा विश्वविद्यालयले लिन चाहँदैन भने सोच्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको फाइल मकहाँ सिधै आउँछ । घुमेर आउने पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नै हो ।’

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सभामा सहभागी हुन बालुवाटारबाट हिँड्नु अघि नै नीति तथा कार्यक्रमलाई एजेन्डाबाट हटाउन खबर गरिएको थियो । ‘नीतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपकुलपति दुवैले अडान लिन आवश्यक थिएन,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘दुवैले अडान नछाड्दा सभामा केही नमिलेजस्तो भयो ।’ स्ववियुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंगठनले आफ्ना माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए सभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको रेक्टर केसीले बताए ।

केसीलाई रेक्टर र रिजाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दादेखि नै ओली उपकुलपति बरालसँग बेखुसी छन् । बरालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिले पदाधिकारीको टिम बनाउन पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए भने ओलीले रजिस्ट्रार एमाले कोटामा हुनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बराललाई तत्कालीन कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिट बेसिसका आधारमा गत फागुनमा नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपतिभन्दा पनि आफ्नो दल निकटका प्राध्यापकको कुरा सुनेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेको एक प्राध्यापकले अनुमान गरे । ‘उपकुलपतिले आफ्नो नीति लागू हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर छिट्टै नीति अधिवेशन गरेर नीति तथा कार्यक्रम टुंग्याउने भन्दा पनि नेतृत्वसँग बखेडा गर्नतिर उपकुलपति लागे भने विश्वविद्यालयको वातावरण झनै बिथोलिन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।

सभाले बजेटसँगै ६२ औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी समावेश छन् । उनीहरूका लागि आगमी पुसमा दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।

जनताका मुद्दामा कांग्रेस र एमालेसँग संसदमै बहस गर्न चाहन्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड

झापा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ।झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँच वटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ।” प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन। सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं। यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो “माओवादी केन्द्रले सधैं नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको छ, न कि पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले।” “हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं। सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,” उहाँले थप्नुभयो। प्रचण्डले हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको अवस्थामा पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित सड्यन्त्रहरू भइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभयो। “राम्रा कामकै कारण माओवादीप्रति जनविश्वस बढेका कारण के भनेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ माओवादीलाई बदनाम गरौं भन्ने सोच अहिले सक्रिय देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीले सुरु गरेको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको अभियानबाट पछि हट्दैनौं।” माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा अघि सारेका समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रमहरू हालको गठबन्धन सरकारले काटिदिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सरकारमा बसे पनि नबसे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिइरहने बताउनुभयो।उहाँले सामाजिक न्याय, समानता, र पहिचानको मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिवद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउनुभयो। सो अवसरमा उहाँले माओवादी केन्द्रले देशको संघीय संरचना, समावेशी शासन प्रणाली र पहिचानका आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि नेवा सम्मेलन र भेला समेत गरिएको उल्लेख गर्दै, पहिचान भएका सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता सशक्त बनाउन पार्टीले पहल लिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, विभिन्न जातीय मोर्चाहरूको सम्मेलन गर्दै आएको सन्दर्भमा कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊ मोर्चाको सम्मेलन पनि असारअघि नै सम्पन्न गरिएको हो। “यो सम्मेलन नेतृत्वले सोचेर, विचार गरेर गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। पार्टीले जनयुद्धकालमै लामो बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो“वर्गसंघर्षलाई निरस, कोरा सिद्धान्तको विषय नबनाएर जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि नबढेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव हुने थिएन। संविधान निर्माणपछि जनवादी क्रान्ति सैद्धान्तिक रूपमा पूरा भयो। हामी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले भनेका थियौं, अब समाजवादको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्न जरुरी छ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनवादी क्रान्तिकालमा त कुरा स्पष्ट थियो, तर समाजवादी क्रान्तिमा उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे कतै न कतै अन्योल थियो। हामीले त्यो समस्याको समाधान यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेका छौं।” “समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जनयुद्धकालमा जस्तै जातिहरूको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै अभियानअन्तर्गत विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सम्मेलन र महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो।” “पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हाम्रो समाजवाद समुदायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रले जितेका १२३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौंमा भेला गरी स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।”

उर्लाबारीमा ३७० जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश, अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत

मोरङ, उर्लाबारी, ३१ जेठ। मोरङमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू परित्याग गरी सन्देश घिमिरे, सुवास लामा, कर्म लिम्बुसहित ३७० जना नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उर्लाबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभयो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीप्रति जनविश्वास बढेसँगै घेराबन्दी गर्न र बदनाम गर्ने उद्देश्यले पार्टीभित्र र बाहिरबाट निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। “हामीले सरकारमा रहेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ। राम्रो काम गर्दा गर्दै शडयन्त्र पूर्वक सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि हामी हाम्रो अभियान लिएर जनताको घरघरमा पुग्यौं, उनीहरूसँग बसेर दुःख–सुख बाँड्यौं। यही कारणले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको विश्वास झनै बलियो बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। पूर्वी नेपालका झापा र मोरङ जिल्लामा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू माओवादीको बढ्दो जनआधार देखेर आत्तिएको कारण षड्यन्त्रहरू भइरहेका बताउनुभयो। नवप्रवेशी सदस्यहरूलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड झापा जाँदै, पाँचवटा मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज झापा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ विराटनगर हुँदै झापा प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। झापा प्रस्थानअघि अध्यक्ष प्रचण्डले मोरङको उर्लाबारीमा  विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्नुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएपछि उहाँले झापाको दमकमा आयोजना हुने कोचिला, धिमाल, मेचे, सन्थाल र झाँगड समुदायहरूको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ।

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा मुस्ताङमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास

मुस्ताङ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–४, भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुन लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय जनताको सेवामा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "पार्टी कार्यालयको निर्माणले न केवल संगठन बलियो हुनेछ, यसले मुस्ताङको समग्र विकासको अभियानमा समेत सघाउ पुग्नेछ।" छ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२, छ्ङ्गुरका समाजसेवी ढच्युङ गुरुङले जग्गा दान गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिका इञ्चार्ज धीरेन्द्र विकका अनुसार भवन निर्माणले जिल्ला स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि सशक्त रुपमा अघि बढाउन टेवा पुर्‍याउनेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय विकासका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणसँगै मुस्ताङमा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक उपस्थिति थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लोकप्रिय