लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छः सीइओ भट्ट

काठमाडौँ । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ। सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सुशील भट्टसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र प्रगति ढकालले सम्मेलनस्थलमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ ?
हिजोदेखि काठमाडौँमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब ६० मुलुक लगानीकर्ता नेपालमा आउनुभएको छ । एकै छनामुनी भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल, बहस तथा पैरवी भइरहेको छ । सम्मेलनमा दिन एक हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष)राखिएका छन् । सहभागी एवम् लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे बिस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभएको छ ?
सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साही देखिनुभएको छ । जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिन्थ्यो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुई ओटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देशसमेत प्रवाह भएको समेत भएको छ । ती सम्झौतामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा भने महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायन लाइले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्मेलनको पहिलो दिन सञ्चालन भएको ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा बोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आफूहरुले गरेका सफल व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रचुर लगानीको सम्भावनाबारे पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले पनि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ ।
सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहले कस्तो महसुस भएको छ ?
यसले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गराएको छ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कस्तो परियोजना या उद्योग खोल्न आवश्यक छ । आन्तरिक खपतका लागि होस् या निर्यात गर्ने हिसाबले नै किन नहोस् उद्योग स्थापनाको जरुरी भइसकेको छ । यस्ता परियोजनाको हकमा राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार बढेर गएको छ । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढेर गएको छ ।
सम्मेलन उद्घाटनकै दिन जारी भएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सुरु हुँदै गर्दा लगानीलाई सहजीकरणका लागि जारी अध्यादेशले नीतिगत सुधारको हकमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरणबारेमा स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनमा हामीले एक सय ५४ ओटा परियोजना सोकेस गरिसकेका छौँ ।
सम्मेलन गर्नुपूर्व सोकेस गर्न लागिएका परियोजनाको उद्देश्य के हो ? यसको अपेक्षित उपलब्धि के हुनसक्छ? यसले दुर्गगामी प्रभाव के पर्नसक्छ ? भन्नेबारे गृहकार्य गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियौं ।सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ?
सम्मेलनपछि हामीले निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्छौँ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्यक्षेत्रमा भएका १२ ओटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ । त्यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गर्नेछौं । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छाँै र ठोस् आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छौं ।
कस्ता परियोजनामा लगानीकर्ता बढी उत्साहित देखिन्छन् ?
हामीसँग बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफममार्फत पनि गुणस्तरीय परियोजना छन् । नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य परियोजना पनि प्रशस्त छन् । ती परियोजना पनि उहाँले सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तै इप्पानका पनि ३१ ओटा परियोजना छन् । यी परियोजनामा बजारको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि वित्त स्रोत, ऋण पुँजी, वा स्वपुँजी, र अरु लगानी साझेदार खोज्ने थलो त यही सम्मेलन हो ।
लगानीकार्ताका प्रथामिकताका कस्ता क्षेत्र देखिएका छन् ?
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनामध्ये अहिले आशयपत्र माग गरिएको छ । यी परियोजनाको हकमा एक खालको निश्चित अवधिपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिएला । तर उहाँहरुको चाहना बहुपरियोजनामा नै देखिएको छ । निश्चित रुपमा हाम्रो लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोत र पर्यापर्यटन पनि हो । यो दुई निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्छ । पर्यटन विकासका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न उत्सुक देखिनुभएको छ । अर्को उहाँहरुको चाहना भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि छ । योसँगै जलविद्युत् आयोजनामा पनि उहाँहरुको चासो छ।
नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधनको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले पनि निजी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । उनले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रकोमार्फत पनि समृद्ध हासिल गर्ने उहाँको जोड रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म तीन हजार दुई सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। करिब पाँच हजार पाँच सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा निर्माण चरणमा छन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोमा नेपालको तर्फबाट भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले पनि जलविद्युत् परियोजनालाई प्रथामिकता दिइएको देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश के हो ?
लामो समयपछि गरिएको यो सम्मेलनले साझेदार निकायमा लगानीको सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण भएको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले उत्साहित भएका छौँ । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानेका छौँ । सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको छ ।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।