नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीद्धारा जवाफ (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका विषयबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूूबाट बि.सं. २०८२ वैशाख १९ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्माननीयज्यूूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूबाट टिप्पणी र संशोधन प्रस्तावमार्फत् प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अहिलेको सरकार, यो समीकरण निर्माणका मुलतः दुई उद्देश्य थिए–
पहिलो– देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने,
दोस्रो– देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनेछन् । र, नीति कार्यक्रम १० मूल नीतिमा आधारित छन्।
सभामुख महोदय,
सामाजिक क्रान्ति समाजमा रहेका वर्गहरु बीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ । शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय आजको मुद्दा हैन, हजारौं वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय हो । ‘स्रोत र साधन’ आफ्नो अधीनमा राख्ने बलशाली वर्गले जहिले पनि उत्पादनका साधनमाथि पहुँच नभएका वर्गमाथि वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ । एउटा आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गरेपछि मात्र परिवर्तनका लागि हुने गरेका आन्दोलन र संघर्षहरु रोकिएका छन् । पहिले युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पूँजीपति वर्गले ग¥यो । राजा महाराजहरु या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे या भागे–समाप्त पारिए ।
त्यसपछिका परिवर्तनहरुमा श्रमजीवी वर्ग र पूँजीपति वर्ग बीचको द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए ... यो सिलसिला चल्दै आयो ।
हाम्रो देशमा विचारधारका रुपमा तीनखालको प्रबृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रह्यो । एकातिर वंश÷परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य २ प्रवृत्ति । पछिल्ला दुई प्रवृत्ति बीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासन सत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो ।
हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे–टाकुरे, राजा÷रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो ।
अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२÷६३ को परिवर्तन मार्फत् निष्कर्षमा पु¥यायौं, २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत् संस्थागत ग¥यौं । कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं ।
अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताव्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा विउँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ । यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।
म विश्वास गर्छु– जनताको वलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।
सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो । तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ । दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।
सभामुख महोदय,
हामी सबैलाई थाहै छ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा, पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत तर सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दिनुपर्छ र दिइएको पनि छ । केही माननीय सदस्यहरुका ‘प्रस्तुत नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै’ भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।
फेरि, एउटा सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति–कार्यक्रमको ‘कोर्स करेक्सन’ वा परिवर्तन पनि हो । फेरिएको ‘कोर्स’ बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरुद्वारा सोधिने ‘पहिलेको खै त?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु ।
नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ । त्यसैले ‘नयाँ के छ?’ भन्ने सन्र्दभमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
गत वर्षको साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा संबोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका बिरोधाभाषलाई उल्लेख गरेको थिएँ । विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।
‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो ।
पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “संभाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पूँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि “नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा” जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्यौल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसावले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसावले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ ।
सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने,
स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गर्ने,
हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने,
सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो ।
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्दतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो ।
लो–गे्रडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा तर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरुको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो ।
विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ ।
जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ ।
सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाईन सेवामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने छ ।
सभामुख महोदय,
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा”को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनसहित एक दर्जन प्रतिवेदनहरुका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन आफैंमा महत्वपूर्ण छन्, तिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरु अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
ड्ड वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक
ड्ड संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक
ड्ड नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक
ड्ड विद्यालय शिक्षा विधेयक
ड्ड नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
ड्ड नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
माननीयज्यूहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु । छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत आ.व. २०८२÷८३ को नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिंड्न थप सहयोग पुग्ने पनि विश्वास लिएको छु ।
माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ ।
माननीयज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै । त्यसमा पनि युवाहरुलाई स्टार्टअपमार्फत् उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोह¥याउन चाहन्छु । ‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरुले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ ।
यसले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरुमा अल्मलिएका युवाहरुलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
नीति तथा कार्यक्रमले संक्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटको छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषयहरू विस्तृत रूपमा बजेटमा आउने नै छन् । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् ।
सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन लगायतका वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकै छ ।
जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको सन्दर्भममा सगरमाथा संवादमार्फत् सम्बोधन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकै छ । नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ ।
विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परी महाविपद् सृजना हुने स्थितिको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर सचेत गराउनुु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । माउण्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ ।
भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिने र सुरूङमार्ग, द्रूतमार्ग र ओभर पासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ ।
यस सरकारले तीब्र सडक विस्तारः विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागू गरी सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।
थालनी भएका विकास आयोजना वर्षौंसम्म नसकिने विकृत स्थिति रहनु हुँदैन । यसमा छुट कसैलाई छैन । यस सरकारले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दाजस्ता सबालमा अग्रसरता लिई विकासको गति र संस्कृति परिष्कृत गर्दै परिमार्जन गरेको छ ।
यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटिका लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरु सुरु गरेको थियो ।
आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन्। बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
म सरकारमा आउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्माण ठप्प थियो । आज सो सडकको पूर्वी र पश्चिमी दुबै खण्डमा यसै समयमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । ४१ वटा सामान्य पुल र ७ वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएका छन् । दाउन्ने खण्डमा वर्षा अगाडि नै नियमित आवतजावत हुनेगरी तीब्र गतिमा काम भइरहेको छ । हाल सो खण्डमा नागरिकले यात्रामा सास्ती भोग्नुपरेको छ । पक्कै पनि यो सास्ती धैरै दिनको हुनेछैन, केही समयको धैर्यका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । लामो समयसम्म अन्यौलमा रहेको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेका बेला म किन यी सडकका नाम लिइरहेको छु ? किनभने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास आयोजनाहरु सक्नेगरी बनाउनु पर्छ । र, यस वर्ष त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको कुरा माथि पनि चर्चा गरिएको छ ।
माननीयज्यूहरूले रोजगारीका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
माननीयज्यूहरुले विद्यालय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा उठाउनु भएको विषयमा मैले माथि नै पर्याप्त चर्चा गरेको छु ।
मैले औपचारिक फोरम र अनौपचारिक ठाउँमा पनि समृद्धि र सुखका आधारहरूका विषयमा बेलाबेला भन्दै आएको छु। पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ, उनीहरुको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनु पर्छ, माथि रहेका, अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन। सरकारको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई अंगालेको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । ती सुझावहरुलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु ।
धन्यवाद !
नीति तथा कार्यक्रममा प्रचण्डको टिप्पणी (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तिखो टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२ – ८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, बिभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातना पीडित र घाइते योद्दाहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। आजको दिन विश्व सर्वाहारा वर्गका र माक्र्सवादका प्रर्वतक कार्लमाक्सको जन्म दिन पनि परेको हुनाले म दुनियाँले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य एक हजार वर्ष यता माक्सको जस्तो विचार दिन कसैले सकेको छैन भनेर सबैले स्वीकारिएका महान् व्यक्तित्व माक्सप्रति पनि स्रद्धा व्यक्त गर्न चाहान्छु । सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरुले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए । मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला । त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो । तर मलाई थाहा छ्रैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । सायद सरकारलाई दुइ तिहाइको अहंकार होला । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र अनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गर्यो । सरकारसँग संख्याको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो। म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसको आलोचना गर्न चाहान्छु र सांसदलाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको कुनै सुनुवाई नहुने थलोको रुपमा होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा विचार राख्न पाउने र सांसदहरुले राखेका विचार आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुर्नवहाली गरियोस् भनेर म सरकारसँग विशेष जोडकासाथ माग गर्न चाहान्छु यही २०८२ बैशाख १९ गते सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बेन्चमा छाएको मौनताले नै नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ। यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुती र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरुसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दुखेसो र नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। सत्तासीन सांसदहरुमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आसा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आम जनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न । छलफलमा नजाँदै देखिएका यी परिदृष्यहरुले यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कसका लागि आएछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुइतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैंभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ। यसले अर्थतन्त्र सामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ। नीतिगत मार्गनिर्देशनका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआतमा उल्लेख भएका ूक देखि टू अन्तर्गतका बिषयहरुमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, वनजस्ता क्षेत्रहरु तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सोँच र राष्ट्रको दिशा निर्देशित गर्दछ। सरकार के सोचिरहेको छ ? देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ? राष्ट्रका सामु देखिएका समस्याहरुलाई कसरी हल गर्न खोजिएको छ ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? र, त्यसका लागि कुन नीतिमार्फत के कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराको ऐना हो नीति तथा कार्यक्रम। तर विगत र वर्तमानको सामान्य समिक्षा नै नगरी, नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बोध नै नगरी, व्यापक बहस र छलफल नै नगरी अमूर्त, अव्यवहारिक र औपचारिकता पुरा गर्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसो त सरकारसँग जनताको कुरा सुन्ने अनि समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने इच्छाशक्ति र अझ भनौं समय नै छैन । स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरुलाइ थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साँध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरुको स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै छ। सभामुख महोदय यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धिकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटिएफ० ले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसीलको विषय बनाएर २ वर्ष पछिमात्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैर जिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ। म माननीय सांसदहरुलाइ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वको सरकारले ९एफएटिएफ०ले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये कानून, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य विरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन शुरु गरेको थियो । तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छली विरुद्धको कारवाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा नपर्ने संभावना अधिक थियो । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरुप टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिष्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखा पर्यो। अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नसके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्दछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारका काम र यो विषयलाइ नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालो सूचिमा पर्ने खतरा बढ्ने छ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुसानको यही डरले बनेको सरकारले गठनभएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। जनतामा चरम निरासा छाउनुको यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिष्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन। म फेरी पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानबीन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगा भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्रक्रियालाई बस्तुसम्मत तवरले निर्देशित गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा विगतमा शुरु गरिएका राम्रा कार्यहरुलाई पनि खारेज गर्न खोजिनु आपत्तीजनक छ। यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिंचाई आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरुलाई पन्छ्याएर भ्यू टावर र पानी जहाजका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन के ले रोकेको हो दुई तिहाईको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएमा माओवादी लगायत विपक्षी पार्टीहरुले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन? सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उत्पादकत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बस्तु प्रतिष्पर्धाको अवस्थालगायतका कतिपय पक्षहरु केलाउँदा अबको बाटो समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सघनरुपमा सञ्चालन गर्ने, बजारिकण र यान्त्रिकीकरण मार्फत समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने, उत्पादनका साधन तथा बजारको सुनिश्चितता राज्यबाट गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरि लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ। तर अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ूकृषिमा लगानी दशक अभियानू घोषणा गरिएको थियो। तर सरकारले उक्त अभियानको महत्व र गाम्भीर्यता नै बुझ्न सकेन र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएन। यसैगरी गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचिकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडिबुटी र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित हिमाल समृद्दि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन? प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैसी पालन हुने गरी श्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो? कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो? एकीकृत कर्णाली सिचाईं विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको के को आपत्ती हो ? र यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन? कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले, नयाँ सोँच र भिजनका साथ नीति नबनाउने हो भने कसरी सम्भव छ उत्पादकत्व वृद्धि? सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैंची चलाएको छ । तर विचौलियाहरुका लागि भने कानुनीरुपमा नै ढोका खुला गरेको छ। उदारवादी कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहकै मार्फत हुनसक्ने प्रक्रियालाई किन केन्द्रीकृत संरचना चाहियो? सभामुख महोदय अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिकरुपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ूमेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु नच्यातियोस्।ू बिडम्बनाको कुरा, तपाईहरुले यो दश महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरुको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईहरुले कोसँग पोख्नुभयो? दलितसँग, थारुसँग, महिलासँग । मुस्लिम, किसान, मजदूर, उपेक्षित भूगोल र क्षेत्रसँग । र, हटाइदिनुभयो उनीहरुको पक्षमा मेरो नेतृत्वले अघि बढाएका सबै कार्यक्रमहरु । तपाइहरुको सुशासन र सामाजिक न्यायको परिभाषामा परेनन् उनीहरु। सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईहरुको दृष्टि गएन । तपाईको दुई तिहाईको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन । गत वर्ष नीति कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो । त्यसो त विचौलिया र दलाल पूँजिपतिहरुको सेवामा तल्लीन सरकारका लागि दलित त को हुन र ? हिजो पनि पीँधमा मिल्काउनु भएकै हो, आज पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा भन्नुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिस्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउनु खोज्नुभएको हो ? छोरीहरुका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो? कसको समृद्धिका लागि हो नीति कार्यक्रम? हेक्का रहोस्, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सुखी बनाउन नै हामी बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएका हौं । अहिलेको परिवर्तन यिनै दलित, महिला, आदिवासी जनजित, मजदूर, किसान, थारु, मधेसी, मुस्लिमलगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानका हरेक पानामा तिनै सीमान्त र उत्पीडित वर्गको रगत र पसिना छ। समानता, समावेशीता र सन्तुलित विकास नै हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । अनि उनीहरुका अधिकार संस्थागत गर्न नीति ल्याउनु पर्दैन? चाहिन्न कार्यक्रम? भएका कार्यक्रममा पनि कैची चलाएर, सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान कुल्चेर, उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन नल्याइ कस्तो र कसको समृद्धि खोज्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू? अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन? उनीहरुले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित ूरेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रमू किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा? १० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो। दुखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरु परेनन्। सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन? त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ र? बजेटमा भएको कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन। सभामुख महोदय, एउटा सबैले स्वीकारेको सत्य के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं । र, यसका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य शर्त हो । उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। उत्पादनका क्षेत्रहरुको विशिष्टिकरण र प्राथमिकीकरणा गरी स्थानीय विशिष्टतामा उद्योगहरुको विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई व्यापकता दिनु जरुरी हो। मेरो नेतृत्वको सरकारले यही कुरालाई विशेष ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको आधारशील प्रस्तुत गरेको थियो । सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोँच अघि सारिएको थियो । तर अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए । सरकारलाई पचेनन्। समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरु समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेनन्। संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारसँग नेपालको रुपान्तरणको ढाँचा र सोँच नै नभएको स्पष्ट देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर के चाहिँ करेक्सन गर्ने हो अनि कसका लागि गर्ने हो? काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदैछ हाम्रो प्रणाली ? दलाल पूँजिवादको साटो राष्ट्रिय पूँजिवादको विकास, समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रैथाने ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धनमार्फत् स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्यमको विकासको नीति लिनुपर्ने होइन र? तर तपाइहरुले कोर्स करेक्सनको कैंची कहाँ चलाउनुभयो त ? म भन्छु, माथिका कैयन कार्यक्रमसँगै कैँची चल्यो गत वर्ष अघि सारिएको सुदुरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रममा । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिंग र निर्यात विशष कार्यक्रममा । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको बेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गत वर्ष प्रदेशहरुमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रमा समेत दुइ तिहाइको कैंची चल्यो। यी दीर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमहरु अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट डिलिट गरिए । आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ । यो सँगै महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरुका लागि समेत अघि सारिएका नीतिहरुले निरन्तरता पाएनन् । तपाईहरुको विकासको ढाँचा र कोर्स करेक्सन कसका लागि हो ? यी कार्यक्रमहरुमा कैंची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ? को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ? भन्नै परेन । दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडाले आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकै प्रतिबिम्ब स्पष्टरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ। सभामुख महोदय मैले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। तर अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारतः प्रयोग गर्न पाएका छैनन । हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर नेपाल आउँदा विदेशी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थितिको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। गैर आवासीय नेपालीहरुको सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने नीतिगत वातावरण तयार पारियोस्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति जरूरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । समायोजन लगायतका समस्या झेलिरहेका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिमा देखिएका यावत समस्यालाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक स्वदेशमैं उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराको मार्गनिर्देशन गरेको छ। सरकारले सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रब्नध गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर नीति तथा कार्यक्रमले सारमा विश्वमा नै असफल भएको नवउदारवादको विकृत नयां संस्करणलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको पक्षपोषण र पैरवी गर्ने मुलुकहरु आज आफै आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षणतर्फ फर्किएका बेला उदारवादको विकृत संस्करणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु हटाउन म माग गर्दछु । देशले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिले गर्ने, सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लगायतका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्ने गरी तयारी जरूरी छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्यौं। अहिले नीति कार्यक्रम तयारी गर्दा ती लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता गरेको देखिएन । न त पञ्चवर्षीय योजनालाई नै नीतिगत मार्गचित्रको आधारका रुपमा लिएको देखियो। नीति तथा कार्यक्रमा बजार अर्थतन्त्र, बजार संयन्त्र परिचालन, निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारी क्षेत्र जस्ता बिषयहरु ओझेलमा परेका छन्। संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरुको प्रभावकारीता र सुढृढीकरण सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम मौन छ । संघीयता सवलीकरण र संसदको प्रभावकारीताकोलागि कुनैनीति कार्यक्रम आएन । शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ तर यसको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृयाको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद कायार्यलयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरुलाई संविधान तथा कानूनद्धारा प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभामुख महोदय, मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– “जनताप्रति सरकारको हदसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर रन्थनिएको देश पनि छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस्। तर यो दश महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनको लागि गठन भएकै थिएन । एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको थियो । मैले त्यतिबेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेर समेत टिप्पणी गरियो । तर अहिले त यो तपाइहरुकै भाष्य बनिनसक्यो। सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुइ तिहाइके बेलुन त मैले फुटिसकेके देख्छु । हरेक नियुक्ती र निर्णयमा विचौलिया हावी छन्। जनताले सेवा प्रवाह सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ। दश महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसतर्फ कहिँकतै पनि ध्यान देखिँदैन। हिजो मैले खबरदारी गरेको थिएँ आज त्यही कुरा तपाइहरुको असन्तुष्टी बनेको छ। मैले भनेको थिएँ सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर । प्राविधिकरुपमा सरकार देखिएपनि नैतिकरुपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ। तर मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाइहरु मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार शत्ति बढिरहेको छ। लोकतन्त्रबाट बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ। सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरुले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न पुगे भन्ने कुराको हामी साक्षी छौं । म प्रस्न गर्न चाहन्छु, अहिले चौतर्फीरुपमा लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउँदैन र ? सत्तारुढ दलका इमान्दार र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार प्रतिवद्ध माननीयहरु समेत यस पक्षमा गम्भीर विचार गर्न अनुरोध गर्छु। भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले हुलाकी मार्गकेन्द्रीत तराई मधेश जागरण अभियानको समापन गरेका छ। यो अभियानका क्रममा लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। जनताका पीर मर्का र समस्या सुन्यौं। हामीले के पायौं जनतामा तीब्र परिवर्तनको हुटहुटी छ। उनीहरुमा व्यवस्थाप्रति भन्दा कुशासनप्रति आक्रोश छ। जनता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन्। तर उनीहरुमा राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ। जनताले सामाजिक न्याय खोजेका छन् । सामन्तवादका सबैखाले अवशेषको अन्त्य खोजेका छन् । जातीय विभेद र महिला हिंसाबाट मुक्ति खोजेका छन् । समन्यायिक विकास खोजेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर उद्यमशीलताका तीब्र विकास खोजेका छन् । हामीले इतिहासको रथ उल्टयाउन खोज्ने प्रतिगामी तत्वहरुलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत त्यहीरुपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यसलाई मूर्त र ठोस कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य गर्न सकिने गरी ल्याइनुपर्दछ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्। हामी चाहन्छौ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस। जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौ दिनसम्म शिक्षकहरु राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारी पीडितहरुले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धि तर्फ अगाडी बढने, उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । तर संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा बिरोध गर्दछौं। धन्यवाद। २०८२ वैशाख २२ गते
एभरेष्ट दैनिक
२८ बैशाख, २०८२
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । नीति कार्यक्रम पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिए ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ जेठ, २०८१
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तीनवटा कानुन बन्दैछ : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाण्डौंं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरु बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढि बन्ने बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौंको सानो भर्याङस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यामबाट सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब संघीय कानुन बनि सकेपछि तीनवटा कानुन बन्दैछ । एउटा स्कुल लेवलको कानुन । टेक्निकल शिक्षाको कानुन र उच्च शिक्षाको कानून बन्छ । उक्त कानुन बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्छ । यस कुरामा म तपाईहरुलाई आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु भन्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरेका थिए।
एभरेष्ट दैनिक
१५ माघ, २०७८
राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा सात सदस्य नियुक्त, कुन विश्वविद्यालयमा कसले पाए जिम्मेवारी !
काठमाडौं, फागुन ५ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा सात जनालाई मनोनीत गरेको छ । शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट सात सदस्य मनोनीत गरी परिषद्लाई पूर्णता दिएको हो । संशोधित शिक्षा ऐनमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा कृषि वन विश्वविद्यालय चितवनका उपकुलपति आइपी ढकाल, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवि शर्मा मनोनीत हुनु भएको छ । त्यसैगरी परिषद्मा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट टेकबहादुर थापा र निर्मला सुवेदी मनोनीत हुनु भएको छ भने नीजि विद्यालयको तर्फबाट एन प्याव्सनका उपाध्यक्ष डा. कुस्मिला आचार्य र प्याव्सनका उपाध्यक्ष विजय संवाहाम्फे मनोनीत भएका हुन् । तीन बर्षे कार्यकाल तोकिएको यो समितिले शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने बताइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
५ फागुन, २०७३
