ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारको (फैसला सहित)
२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ
काठमाडौं। विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ दिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारमा कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गरेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।
जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्।
त्यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्।
चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो।
कैद, जरिबाना र जग्गा जफत
प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेशमान कपाली : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोतकै तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत टिकाराम घिमिरे : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
नापी कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैन : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोतका पूर्वखरिदार श्यामकुमार खत्री : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत परशुराम पोखरेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा प्रकाश नारायण भट्ट : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा टङ्कनाथ पौडेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ : जरिबाना ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा अर्जुन खतिवडा : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शङ्करप्रसाद सुवेदी : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन नायब सुब्बा अङ्गुर सिग्देल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन नायब सुब्बा केदारप्रसाद श्रेष्ठ : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं पूर्वमन्त्री छविराज पन्त : ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात : ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद
गुठी संस्थानका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानकै तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानकै तत्कालीन प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहप्रशासक हेमराज सुवेदी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन कामु प्रशासक दिलिपकुमार भट्ट : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक नवराज पौडेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा फणीन्द्रप्रसाद दाहाल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा मणिकुमार राना : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत निदेशप्रसाद शर्मा : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
रुक्म शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हाटक शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हेमन शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
सुनिती राणा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना र दोस्रोमा सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
शैलजा राणा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हर्ष महर्जन : दुई वर्ष कैद र ४४ लाख ८० हजार जरिबाना
डिएलएफ डेम्लपर्स : जग्गा जफत
भाटभटेनी सुपरमार्केट : जग्गा जफत
श्रीकृष्ण महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ९० लाख ४० हजार
चमेली श्रेष्ठ : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
कान्छा महर्जन : दुई वर्ष कैद र ५२ लाख ८० हजार जरिबाना
देवनारायण महर्जन : दुई वर्ष कैद र दुई करोड ९७ लाख ६० हजार जरिबाना
तीर्थमाया महर्जन : दुई वर्ष कैद र ६७ लाख २० हजार जरिबाना
रेना गुरुङ : दुई वर्ष कैद र दुई करोड २७ लाख २० हजार जरिबाना
बाबुराजा महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ४४ लाख जरिबाना
मचानानी महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ५५ लाख २० हजार जरिबाना
ग्वाराभाइ महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ८८ लाख ८० हजार जरिबाना
रजनी पनेरू : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
बाबा कार्की : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
अगम ढुङ्गाना : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
खेमलाल खरेल तीन : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
लक्ष्मी ढकाल : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
तीर्थमाया महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ९० लाख ४० हजार जरिबाना
देवनारायण महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ६ लाख ७२ हजार जरिबाना
इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
मिठुदेवी चापागाईं : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
निर्मलादेवी श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ७१ हजार ९०० जरिबाना
मोहनप्रसाद भट्टराई : दुई वर्ष कैद र चार लाख ६४ हजार २००
वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी : दुई वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार
खिमादेवी आङबुहाङ : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ८६ हजार
शशीकला सुब्बा : दुई वर्ष कैद र एक लाख ७८ हजार २००
विद्या पौडेल गौतम : दुई वर्ष कैद र एक लाख ३१ हजार ३००
सोदाकुमारी चापागाईं : दुई वर्ष कैद र ९३ हजार ७५०
भुवनकुमारी चौलागाईं : दुई वर्ष कैद र सात लाख ५९ हजार ४००
उर्मिला शाह : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ८६ हजार
रामनाथ घिमिरे : एक लाख ७८ हजार २००
रामकल्याण अधिकारी : दुई वर्ष कैद र सात लाख ५९ हजार ४००
शोभाकान्त ढकाल : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
रामकुमार सुवेदी : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
मीनबहादुर गुरुङ : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
जग्गा जफत ठहर भएका
कल्पना तुलाधार
शर्मिला शाका वज्राचार्य
प्रगति कंसाकार
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ
कामना गुरुङ
कल्याण गुरुङ
सज्जनकुमार चाचान
देवान्सी गोयल
सरस्वती घले गुरुङ
सरला घले
मनोजकुमार केडिया
मनोजकुमार गौतम
मन्ती गोर्खाली
निर्मलादेवी गोयल
निकिता तुलाधार
अभिताम्भ तुलाधार
उमा प्रसाईं
युरिशोभा तुलाधार
रेणुका वज्राचार्य
सुविस्ता तुलाधार
अञ्जना तुलाधार ताम्राकार
चन्द्रिका कंसाकार तुलाधार
सानुछोरी वज्राचार्य
सिपिका खेतान
सुष्मा वज्राचार्य
सन्ध्या शाका
सङ्गीता राखेचा/काठोरी बोथरा
नुतन श्रेष्ठ
धर्मशोभा शाक्य
डिम्पल वंशल
सरिता मानन्धर श्रेष्ठ
गीता गौतम खनाल
नितु गुरुङ
रीता ओझा गौतम
रत्नहिरा वज्राचार्य
प्रतिभा वैद्य
प्रतिमा वैद्य प्रधान
प्रवीण ताम्राकार
विजय ताम्राकार
माया शेर्पा गौचन
महेशराजा तुलाधार
द्वारिकादेवी श्रेष्ठ
इन्द्रदेव गुरुङ
इन्दु शर्मा
सन्दीप ढकाल
भवानी जोशी
भारती पाण्डे
विवेककुमार सुवेदी
केशव तुलाधार
अनितादेवी कंसाकार
ओम वीरमान ताम्राकार
अनिलमान ताम्राकार
गोविन्दलाल सङ्घाई
गायत्री श्रेष्ठ कंसाकार
पञ्चनारायण महर्जन
राधा सिग्देल आचार्य
मचाबाबु प्रजापति
रुपेशकुमार सेवेदी
सरोज ढकाल
पहलमान गुरुङ
पुरुषोत्तम पौडेल
प्रमोद शेरचन
कनक हर्बल
अच्युतराज श्रेष्ठ
विजेन्द्र जोशी
द्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ
सफाइ पाएका
भौतिक योजनाकै पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार
पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी
भूमि सुधारका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी
भवन निर्माणकै इन्जिनियर सुरेशराज राजकर्णिकार
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन अधिकृत प्रसाद गौतम
भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ
विभागकै पूर्वनिर्देशक पुष्पराज उपाध्याय
विभागका शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना
मापलोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार जीवनाथ पोखरेल
समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन नायब सुब्बा अर्जुन भण्डारी
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे
नापीका तत्कालीन सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने
नापीका तत्कालीन अमिन भरतचन्द्र अर्याल
नापीका तत्कालीन अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती
भवन निर्माण सम्भार डिभिजनका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ
भवन निर्माणकै तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ
हेमाद्री शमशेर जबरा
माधवी सुवेदी : जग्गा जफत अन्य कसुरमा सफाइ
उमाकुमारी ढकाल्नी : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
फैसला हेर्नुहोस्:
स्मार्टलाई स्पष्टीकरण नियमावली स्वीकृत नभई नसोध्न बोर्डमा दबाव
काठमाण्डौं । बक्यौता नतिर्ने निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियामा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यले अपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रीपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण खारेजीकोमा जानु गलत रहेको भन्दै बोर्ड सदस्यले अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई दबाव दिएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले केही हप्ता अगाडि बक्यौता नतिर्ने र टाट पल्टिएर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सेवा प्रदायक नियामन तथा सम्पति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो । उक्त नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पुगेको एक महिना बढि भइसक्दा पनि क्याविनेटले स्वीकृत हुनसकेको छैन । प्राधिकरण अध्यक्षले मन्त्रीपरिषद्ले जे निर्णय गरे पनि प्राधिकरण स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी प्रक्रियामा जाने अडान लिएका थिए । केही दिन अघि बसेको प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नआई खारेजी प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियालाई रोकेको प्राधिकरण बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अगावै प्रधिकरण खारेज तर्फ जानु जायज नभएको प्राधिकरण बोर्डको निष्कर्ष छ’ ती बोर्ड सदस्यले भने ‘स्मार्ट टेलिकमेको हकमा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियामावलीलाई पर्खने निर्णय भएको छ । ती बोर्ड सदस्यका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षलाई सिजि टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन दबाव छ । हाल मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको सेवाप्रदायक सम्पति व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत भए सरकारले पहिलो चरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो अधिनमा लिएर नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको योजना छ । स्मार्ट टेलिकमले ओगटेर बसेको फ्रिक्वेन्सी समेत खोसेर नयाँ आउने टेलिकम कम्पनीलाई दिने तयारी छ । स्मार्ट टेलिकमले ९०० व्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी स्मार्टले प्रयोग गरिरहेको छ । खारेजकिो प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट टेलिकमले हाल फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी लगाएतका शिर्षकमा सरकारलाई ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२७ माघ, २०७८
