महासमिति सदस्यहरु भन्छन् –‘बैठक गठबन्धनमा केन्द्रीत भयो’
सदस्यहरुले गठबन्धनमा बैठक केन्द्रीत भएको बताइरहेपनि आफुहरु पनि सोही विषयमा अल्झिएको देखिएको छ
![महासमिति सदस्यहरु भन्छन् –‘बैठक गठबन्धनमा केन्द्रीत भयो’](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/congress_c41AhHpxv9_brWggtbuXd.jpg)
ललितपुर, १० फागुन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको चौँथो तथा अन्तिम दिन विभिन्न पाँचवटा प्रतिवेदनहरुमाथि समूहगत रुपमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा धारणा राख्ने महासमिति सदस्यहरुले नै महासमिति बैठक नै गठबन्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रीत भएको गुनासो गरेका छन् । बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले गठबन्धनमा बढि बैठक केन्द्रीत भएको बताइरहेपनि आफुहरु पनि सोही विषयमा धेरै अल्झिएको देखिएको छ ।
भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापाले महासमिति बैठक पूर्ण रुपमा गठबन्धन केन्द्रित भएको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन हुनु या नहुनुले के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न गर्नु भयो। अहिले उहाँले आफू गठबन्धनकै प्रतिनिधि बनेर निर्वाचित भएको बताउँदै पाँच वर्ष गठबन्धन हुनुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नु भयो, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछिमात्र गठबन्धन छोड्छु । पाँच वर्ष गठबन्धन गर्नुपर्छ । पार्टी पूर्ण रुपमा सभापतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । पदाधिकारी कति छन् गन्न पनि सक्दिन । जति पदाधिकारी भए पनि केही हुने रहेनछ । दुईजना महामन्त्री भए पनि केही हुने रहेनछ । यो महासमिति बैठकले कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्र भोट हाल्ने वातावरण बनाओस् ।’
महासमिति सदस्य गोपाल विश्वकर्माले भने गठबन्धन नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गर्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन नगर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुस् । गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा हिन्दु राष्ट अभियान चलाउने कि नचलाउने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आउनुस् ।’
उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो। ‘पार्टीले घोषणा गरेको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन सभापति ज्यू ? पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सबैले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यदि यो कार्यान्वयन भएको भए व्यवस्था विरोधि आन्दोलन हुने नै थिएन ।’
महासमिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले तल्लो तहमा छलफल गरेर महासमिति बैठक गर्ने वातावरण आगामी बैठकहरूमा मिलाउन आग्रह गर्नु भयो । स्याङ्जाका महासमिति सदस्य युवराज पाण्डेले समस्या पहिचान गरेर मात्र नछोड्न आग्रह गर्नु भयो। उहाँले समस्या समाधानको उपाए खोज्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘समस्याको पहिचान गरेर हामीले छुट पाउदैनौ समाधान पनि गर्नपर्छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केके गर्ने केके गरियो खाका खोई ? हामी कहाँ पुग्ने ? दशक पछिको योजना खोई ? हामी पछि पर्नुको कारण गठबन्धन हो । मेरो ठाउँमा मैले संगठन गर्ने चुनाव लड्न नपाउने ? एक्जिक्ट पोलिसी हुनैपर्छ ।’
काठमाडौँकी महासमिति सदस्य गीता दवाडीले गठबन्धनका कारण कांग्रेसीले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्नु भयो। ‘हामीले गठबन्धन बनाएर अरु पार्टीलाई भोट हाल्न पर्यो । हाम्रा सन्तानले तपाईहरुले अरु पार्टीलाई भोट हाल्न नपर्ने बनाएर आउनु भनेर पठाउनुभएको छ, उहाँले भन्नु भयो, ‘७७ जिल्लामा १ जना महिला सभापति खोई ? हामी महिला पुरुषहरुले जे भन्यो त्यसमा सहिछाप गछौं ।’
मकवानपुरकी महासमिति सदस्य पवित्रा विकले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ एक एक पटक मात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नु भयो।
काठमाडौँका अर्का महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीको विधान युवाप्रतिनिधित्व कति हुने हो तोक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘विधानमा युवा प्रतिनिधित्व कति हुने हो तोकियोस् ।’
सिन्धुलीबाट आउनु भएका गोविन्द पहाडीले गठबन्धन बेकारको विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन बेकारको विषय हो यो आवश्यक छैन । राष्टियता लोकतन्त्र प्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
धादिङका महासमिति सदस्य बालकृष्ण सापकोटाले गठबन्धनको विषयमा तत्कालीन समयमै निर्णय गर्नेबारे ध्यान दिन भन्नु भयो।
त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्षसमेत रहेका महासमिति सदस्य देवेन्द्रकुमार शेरचनले कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा खेलकुदलाई पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शेरचनले अन्य पार्टीहरुले खेलकुदलाई मूल नीतिका रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘महासमिति बैठकमा खेलकुदको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। नेपालमा फुटबल र क्रिकेटको राम्रो सम्भावना भए पनि कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकता दिन सकेको छैन। अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ।’
नेपाली विद्यार्थी संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका दुजाङ शेर्पाले २०८४ को मिसन भन्दा पनि जनताका मुद्दा सम्बोधनमा कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको पनि बताउनुभयो । महासमिति सदस्य भारती जोशीले तीनवटै प्रतिवेदन राम्रो भएको उल्लेख गर्नै गठबन्धनको विषयलाई कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । रोल्पाका महासमिति सदस्य मनोजमणि आचार्यले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य भानुभक्त ढकाल महासमिति बैठकले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रुपन्देहीका महासमिति सदस्य दीपक पौडेलले गठबन्धन रहन नभएर बाध्यता भएको र यो बाध्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसले पहल चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य भगवती काफ्लेले गठबनधन रणनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । जनसम्पर्क समिति जापानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य रोशन केसीले गठबन्धनको विषयलाई अहिले हतार गरेर निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो । नवलपारसीका महासमिति सदस्य अनिता शर्माले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कांग्रेसले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रुपन्देहीका महासमिति सदस्य सुन्दरराम गहतराजले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन राम्रो भए पनि ती प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य पार्वती कुवँरले भातृसंस्थाको नियमानुसार समयमा नै अधिवेशन गरेर संगठनलाई चलायमान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य सञ्जय शेर्पाले कांग्रेसले गठबन्धन जनतासँग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य शशिकुमार केसीले भातृसंस्थाको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरु मात्र नभएर कांग्रेस केन्द्रका नेताहरु मात्र नभएपनि गाँउगाउँ जानुपर्ने बताउनुभयो ।
महासमिति सदस्य शान्ता भण्डारी अर्घाखाँची महामन्त्रीको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य राजेन्द्र खत्रीले सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक नभई भातृसंस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्घाखाँचीका महासमिति सदस्य निर्मला क्षेत्रीले महासमितिले पारित गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य एकबहादुर पुनले नेपालीलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महासमिति सदस्य उपेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्नु राम्रो भए पनि यसलाई अहिले नै निर्णय गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
गोरखाकी महासमिति सदस्य शोभा अधिकारीले आर्थिक विकासका लागि बागमती र गण्डकी प्रदेश कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, हाइड्रो आदी सम्भावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँले विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गरी नेपाली कांग्रेसले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीलाई सरकार आफैँले खरिद गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न पहल गरोस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।
पार्टीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलालाई मात्रै छुट्याउने र महिला महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि उहाँले सुझाव दिनु भयो। उहाँले न्यू मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।
एमाले नेताहरुले भेटे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयासरत छ : महासचिव गुरुङ
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’
अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको अध्यक्षमा हरि पौडेल
बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।