​मार्क्सवाद जमेको पोखरी होइन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३को उपधारा (२) बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले संविधान संसोधन सहितको गठबन्धनमा सहकार्यको निम्ति सहमति बनेको र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने सहमति बनेको अन्य कुरा नभएको बताएका छन्। एमाले र कांग्रेसबीचको सहमतिको खबर बाहिरिएसँगै मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा नदिन र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको सो निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुनाइसकेका छन्। सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका छन्। आज केही समय अगाडि एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रिहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको छ । एमालेले सरकारबाट मन्त्रि फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे भने निर्णय गरेको छैन् । सरकारमा सहभागी कुनैपनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्र्दभमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले बिदा लिनुपर्नेछ तर, प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नेचाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छैन। संविधानको धारा ७६ ले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान र विगतमा ओलीले संसद विघटना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा (२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा (३)अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस हो, एमाले होइन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो शेरबहादुर देउवाको हुनेछ, ओलीको होइन । बरु शेरबहादुर देउवापछि भने ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । हेर्नुहोस् संविधानको धारा ७६ को प्रावधान नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको चर्चा छ । त्यस्तो सहमति भएकै हो भने पनि प्रचण्ड हटेपछि उपधारा (२) अन्तरगतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने छ । राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सोही (उपधारा (२))अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्नू असंवैधानिक हुनेछ ।  त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ र मुद्दा पर्न सक्छ। प्रचण्डपछि उपधारा (३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइन्छ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन, त्यसलाई पालना गरेर सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ।त्यसो गर्दा ठुलो दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा ओली नभई देउवा आउनेछन्।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खुलेपछि सत्ता समीकरण फेरिएको दाबी गरेका छन् ।  सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले ठूला फाइल पल्टाएपछि एक रात पनि समीकरण टिक्न नदिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो बेचैनीको अर्थ के होला ? यसको के अर्थ होला ? एकाएक संविधान जोगाउन सक्ने चिन्ता कहाँबाट आयो ? यो त सबैले बुझेकै कुरा हो । अब यसको संवैधानिक प्रक्रियाहरु सुरु होला ।’

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता सहयात्राको सहमतिलाई चरम अवसरवाद भनेर टिप्पणी गरेको छ।समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले सत्ता परिवर्तनलाई चरम अवसरवादको संज्ञा दिएका हुन्।  सोमबार मध्यराति संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच भएको नयाँ सत्ता समीकरण गर्ने सम्झौता भएपछि विभाग प्रमुख खतिवडाले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको छ। महाधिवेशनस्थल कमलादीमा नेता खतिवडाले भने, ‘संसद्का ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो। बहुदलीय राजनीतिको अपचलन संस्कृति हो । मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाउने काम मात्र हो।’ खतिवडाले अगाडि भने, ‘नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने कुरा नमिल्दो कुरा हो। यो लोकतन्त्रका निम्ति पनि खतरा हो। प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। सत्ता सम्झौतालाई लिएर संविधानको मर्मविपरीत संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई मान्ने छैन। यो अधिकार अमुक दललाई छैन।’