कम्युनिस्टबीच पुनः एकता हुनुपर्छ : वामदेव गौतम

कम्युनिस्टबीच पुनः एकता हुनुपर्छ : वामदेव गौतम

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले कम्युनिस्टबीच पुनः एकता हुनपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा पुष्पलाल जन्मशताब्दी समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गर्छौँ भनेर आफ्नो प्रस्ताव राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएअनुसारको समाजवाद निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिला जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। 

कम्युनिस्टबीच एकताका निम्ति आफू पुनः सक्रिय भएर लाग्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको छ। यस दिन छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ४१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ८०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा केहीबेरअघिबाट बैठक बसिरहेको हो । शनिबार साँझ देउवा(ओलीको बालकोट भेटपछि सत्ता समीकरण फेरिनसक्ने चर्चाबीच बोलाइएको कांग्रेसको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।  

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सुभाष चन्द्र जोशीलाई नियुक्त

काठमाण्डौँ ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सुभाष चन्द्र जोशी नियुक्त भएका छन् ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हित बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले जोशिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जोशी छनौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेर झन्डै दुई दशकको अनुभव बटुलेका जोशीले आजै सपथ लिएका छन्। नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक जोशीले पछिल्लो कार्यविधि अनुसार आफू छनौट हुन सफल भएको भन्दै आफूले अब सबै पक्षसँग समन्वय गरेर आफूले सिकेका, जानेका कुराहरु अनुसार त्याहाँको बस्तु स्थिति अनुसार अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  उनले पशुपति विश्वकै हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र भएकाले त्यसलाई थप शसक्त बनाउने र विकासमा एउटा ईट्टा थप्ने आफ्नो प्रयत्न हुने बताए। पछिल्लो समय पशुपति विकास कोशको कार्यकारी निर्देशक  नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर आलोचना हुने गरेकोमा यो पटक मन्त्री तामाङको निर्देशनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा बाट नियुक्त गरिएको हो । केही समयदेखि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा यहीँ जेठ २३ गते  कोषको कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नेगरी कोशले आवेदन माग गरेको थियो ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पद नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सचिव सरहको पद हो । जोशीले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा प्रमुख सचेतकसँग छलफल

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उहाँले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रालयमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गरेका थिए । सो क्रममा उनले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसद्बाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरूसँग आग्रह गरे। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई आग्रह गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उनले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए। केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी थिए । रासस

लोकप्रिय