जन्मदर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

जन्मदर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सूचित गरेको छ।

बिहीबार सबै स्थानीय तह तथा अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली सञ्चालन भएका निकाय एवम् नेपाली कूटनीतिक नियोग, घटना दर्ता गर्न तोकिएका सबै निकायहरूलाई सर्कुलर गर्दै विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

विभागको यही फागुन २७ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न विभागले भनेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागबाट तोकिए बमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सो विभागले सर्कुलर गरेको हो।

विभागले दिएको तीन बुँदे निर्देशनः 
१. नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर ९एनआईएन० सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन,

२. नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपी जारी गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको संशोधित तथा प्रतिलिपी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन,

३. कुनै प्राविधिक कारणले जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त हुन नसकेमा विभागमा सम्पर्क गरि राष्ट्रिय परिचय नम्बर  प्राप्त भए पश्चात मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिएको छ।

सिंचाईका इञ्जिनियरसँग १६ करोड सम्पत्ति भेटिएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । जलस्राेत तथा सिँचाइ विभाग वा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गरेका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनको चार करोड ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँबराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले त्यसबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो। ३० असार ०४६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठको ३१ असार ०७७ सम्मको सम्पत्ति आयोगले जाँच गरेको थियो।  उनीसँग कुल १६ करोड १३ लाख पाँच हजार ५२८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति देखिएको त्यसमध्ये चार करोड ८८ लाख भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ। आयोगले सम्पत्ति जफतका लागि उनकी पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरि कुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। 

नागार्जुनका मेयरविरूद्ध नौ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, मेयर पद स्वतः निलम्बन

काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार स्वतस् निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। दुबै कसुरले मुद्दा दायर भएपछि अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता व्यक्ति स्वतस् निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पनि मुद्दा दायर भएसँगै ऐन अनुसार निलम्बनमा परेको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा मानेको छ। ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नगरपालिकालाई पत्राचार गरिने सूचना अधिकारी थपलियाले बताए। बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।  अख्तियारले मोहन बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला र राजुप्रसाद कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। अन्य दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  राजुप्रसाद पद्म कोलोनी प्रालि र पद्म मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्। दुई वटै कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। मोहन बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम भएको हो। अख्तियारको अनुसार बस्नेतले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस लिएको देखिएको हो। राजुप्रसाद पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्टसँगै जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठानका सञ्चालक पनि हुन्। घुस लिने मनसायले प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिष्‍ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ४८ करोड विदेशी सहायता सहमति दिन लगाएको समेत देखिएको थियो।   बस्नेत दम्पतीको खातामा दुई करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो। त्यस्तै ६ करोड ८२ लाख बराबरको जग्गा पनि लिएको खुलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार राजुप्रसादले छोराको बिहे भोज गर्दा होटलमा २४ लाख रकम भुक्तानीसमेत गरिदिएको खुलेको छ। यसरी जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रूपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि उनीहरू तीनै जनाविरूद्ध १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच राजदूतको शपथ

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कांग्रेस र एमालेको भाग लगाई नियुक्ति

काठमाडौँ । तीन वटा विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस र एमालेले भाग लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् ।  निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अबदेखि मेरिटोक्रेसि लागु गरिने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेरिटोक्रेसीको थालनी गरेको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने पुरानै शैली अपनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् । नवनियुक्त उपकुलपति केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् । थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् । 

लोकप्रिय