वार्षिक सार्वजनिक बिदा दिने देशको सूचीमा नेपाल प्रथम
काठमाडौं । वार्षिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने देशमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि परेको छ । विश्व तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३५ वटा विदा दिइन्छ ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढि सार्वजनिक बिदा हुने दोस्रो नम्बरमा म्यानमार रहेको छ । म्यानमारमा वार्षिक ३२ वटा बिदा दिइन्छ ।
तेस्तै इरानमा २६, श्रीलंकामा २५, बंगलादेशमा २२, इजिप्टमा २२, कम्बोडियामा २१, भारतमा २१ वटा वार्षिक बिदा दिइन्छ ।
यस्तो छ देश अनुसार सार्वजनिक बिदाको संख्या
🇳🇵 नेपाल: ३५ 🇲🇲 म्यानमार: ३२ 🇮🇷 इरान: २६ 🇱🇰 श्रीलंका: २५ 🇧🇩 बंगलादेश: २२ 🇪🇬 इजिप्ट: २२ 🇰🇭 कम्बोडिया: २१ 🇮🇳 भारत: २१ अर्जेन्टिना : १९ 🇱🇧 लेबनान: १९ 🇨🇴 कोलम्बिया: १८ 🇵🇭 फिलिपिन्स: १८ 🇮🇸 आइसल्याण्ड: १६ 🇮🇩 इन्डोनेसिया: १६ 🇯🇵 जापान: १६ 🇵🇰 पाकिस्तान: १६ 🇰🇿 काजाकिस्तान: १६ 🇹🇭 थाइल्याण्ड: १६ 🇦🇹 अस्ट्रिया: १४ 🇨🇱 चिली: १४ 🇩🇰 डेनमार्क: १४ 🇳🇴 नर्वे: १४ 🇰🇷 दक्षिण कोरिया: १४ 🇹🇷 टर्की: १४ 🇻🇪 भेनेजुएला: १४ 🇨🇿 चेकिया: १३ 🇫🇮 फिनल्याण्ड: १३ 🇵🇱 पोल्याण्ड: १३ 🇪🇸 स्पेन: १३ 🇮🇹 इटाली: १२ 🇸🇪 स्विडेन: १२ 🇺🇦 युक्रेन: १२ 🇨🇳 चीन: ११ 🇫🇷 फ्रान्स: ११ 🇳🇱 नेदरल्याण्ड्स: ११ 🇷🇺 रूस: ११ 🇿🇦 दक्षिण अफ्रिका: ११ 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका: ११ 🇦🇺 अष्ट्रेलिया: १०-१३ 🇩🇪 जर्मनी: १०-१३ 🇨🇦 क्यानाडा: १०-१३ 🇧🇪 बेल्जियम: १० 🇪🇪 इस्टोनिया: १० 🇮🇪 आयरल्याण्ड: १० 🇧🇷 ब्राजिल: ९-१२ 🇹🇼 ताइवान: ९ 🇬🇧 UK: ८-१० 🇲🇽 मेक्सिको: ८
काठमाडौंमा आज यो वर्षकै गर्मी
काठमाडौं । काठमाडौंमा शनिबार (आज) यो वर्षकै धेरै गर्मी भएको छ । यस दिन काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम ३३.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौंमा यस वर्षका लागि यो अहिलेसम्मको उच्च तापक्रम हो । काठमाडौंमा यो वर्ष यसअघि गएको अप्रिल २५ र अप्रिल ३० मा अधिकतम तापक्रम ३३.५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । शुक्रबार (हिजो) काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम ३२.३ डिग्री सेल्सियस थियो ।
तनहुँमा डुबेर दुई युवकको मृत्यु
तनहुँ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–२, बट्टारस्थित सुलेरहमा शनिबार पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवकको मृत्यु भएको छ। बन्दीपुर–६ का २० वर्षीय विनोद गुरुङ र सोही स्थानका अन्दाजी २० वर्षीय हिरा गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ६ जना साथी मिलेर पौडी खेल्न गएका मध्ये डुबेर उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक मोहनकुमार खड्काले जानकारी दिए। अरू चारजना सकुशल छन्। मृतक दुवैको शव परीक्षणका निम्ति दमौली अस्पतालको शवगृहमा राखिएको उनले बताए। रासस
स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मन्त्री यादव
पर्सा । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको सम्मान तथा अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले सरकारी अस्पतालबाट वितरण गरिने औषधोपचार सेवाको गुणस्तरसँगै अवश्यकताका आधारमा सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवासमेत सञ्चालन गर्ने सोचका साथ नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको बताए। मन्त्री यादवले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको बजेट बढाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले नारायणी अस्पतालमा चाँडै क्यान्सर रोगीको उपचारको व्यवस्था गर्ने तयारीमा समेत सरकार रहेको बताए ।
राहत शिक्षकले भने- 'पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट छैन्'
काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ। विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ। ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताए। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुई(तीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताएकी थिइन्। ‘त्यसैले विधयेक अघि बढाउन तपाईँहरूले थप दबाब दिनुपर्यो। म सकारात्मक छँदैछु। तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो’, मन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै राईले भने।