जनताका समस्या समाधानमा जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह

जनताका समस्या समाधानमा जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह

काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्या समाधनका लागि जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबार महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक तथा व्यापार महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताका समस्या समाधन गर्न कर्मचारीले विभिन्न वहाना देखाएर बाधक बन्न नहुने बताएका छन् ।

उनले सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । उनले भत्काउने नभई बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘सुकुम्वासी बस्तीमा हामीले डोजर देखाएर आतङ्क फैलाइरहेका छौँ । डोजर चलाउन बन्द गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्न आवश्यक छ । सुकुम्वासी कहिल्यै पनि विकासका बाधक हुन सक्दैनन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि लाग्न आवश्यक छ ।’ जनताका समस्या समाधानका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गरिब विरुद्ध डोजर चलाउन रोक्नुपर्ने बताए । 
उनले भने, ‘अहिले हामी सरकारमा आएका छौँ । तर विभिन्न वहानामा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनिरहेका छन् ।  जनताका समस्याप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न मिल्दैन ।  सुकुम्वासी समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र समाधान गरेर जानुपर्छ ।’ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भोकमरीले कोही पनि मर्न नदिने कसमको खाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सबैभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिएको र दिनुपर्ने औँल्याए । 

उनले भने, ‘सरकारले सबभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिनुपर्दछ । मैले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिए भोकमरीले कोही मर्दैनन् । अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरिबी निवारणका लागि धेरै काम गरेको छु । सडकमा मान्छे भोकै सुत्दापनि सरकार चलाएको छु भन्न मिल्छ रु देश र जनताले भोगिरहेका समस्याप्रति गम्भीर हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जहाँसुकै जाऊ भन्न मिल्दैन ।’

महानगरले माग्यो नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नागरिक केन्द्रित तथा सहभागितामा आधारित बनाउन सुझाव मागेको छ। स्थानीय सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न सकियोस् र पारदर्शी होस् भन्ने हेतुले यो विधि अपनाइएको महानगरले जनाएको छ।  महानगरको हटलाइन ११८० मार्फत वा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वयम् उपस्थित भएर उपलब्ध गराइदिन इच्छुक सबैमा अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा चौँथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।  प्रतिनिधिसभा बैठक नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरिरहेका बेला अचानक सत्तापक्षले विश्वासको मत लिने भएको हो। गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा विभाजन भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज बिहानलाई संसदीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।  कांग्रेसले शुक्रबार बिहान ८ः ३० बजे संसदीय दल कार्यसमितिको र बिहान ९ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने जानकारी दिएको छ । बैठकमा संसद्‍मा भएको तनाव र नयाँ रणनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगिको छानबिनको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभएपछि संसद्को अवरोध जारी राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, कांग्रेसको अवरोध कायमै रहने

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ।बिहीबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि आज बिहान ११ बजे बैठक बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो।  बिहीबार कांग्रेसको विरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाएपछि  तनाव उत्पन्न भएको थियो ।आज पनि संसद्मा  अवरोध जारी रहने कांग्रेसले बताएको छ।  हिजोको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबीच विवाद भएपछि घम्साघम्सीको अवस्था आएको हो।सत्तापक्षसँग प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि गत चैत ६ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको कांग्रेस र सत्तापक्षबीचको दूरी झन् बढेर गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन मागसहित संंसद् अवरोध गर्दै आएको छ।सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न आग्रह गरेपनि प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका थिए। यता गृहमन्त्रीले आफू संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  पछिल्लो समय संसद्को विवादमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि यसले झनै उग्र रूप लिन लागेको छ । 

लोकप्रिय