जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गरे। 

बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । 

“कार्यप्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।” 

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न दिर्नेशन दिए।

null

खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थानमा बढाउन ध्यान दिनु जरूरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै  समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
 
“सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसलाई खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू यसै दिशामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।”

null

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ७ वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेण्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहुआयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि रोबर्ट कास्का र विश्व खाद्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि केन शिमिजु, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह लगायतको सहभागीता थियो ।
 

गृहमन्त्रीविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नदेखिएको जनाएको थियो ।

१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, हेनूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरे । हेनूहोस् पूर्णपाठ

कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलक्षित सीप र रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौं। सरकारले उद्यमीसँगको सहकार्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने योजना ल्याएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन्। व्यावसायिक सीपलाई आयोजनासँग जोड्दै लैजाने उनको भनाइ छ। ‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिवि, निजी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘श्रमबजारको मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र शिक्षालयको नक्सांकन गरिनेछ।’

‘हाम्रा बा–आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान चलाइने

काठमाडौं । सरकारले ‘हाम्रा बा–आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए । सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने बताए ।  

लोकप्रिय