प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् । 

पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए। 


के छ ६ बुँदामा 

१.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ। 

२.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ।

३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ । 

४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। 

५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ। 

६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी  भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'

विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।

६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्‍नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै  भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।  

भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।

लोकप्रिय